देशको पूर्वाधार विकासका १५ वर्षको मास्टर प्लान चाहिन्छः परिसंघ अध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले देशको दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासका लागि कम्तीमा १५ वर्षको मास्टर प्लान आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सोमवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले सडक सञ्जाल, प्रसारण लाइन, रेलमार्ग, विमानस्थल तथा अन्य कनेक्टिभिटी पूर्वाधार लगायतका विषयमा दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले आयोजना छनोट र बजेट विनियोजनसँगै आयोजना तयारी तथा समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनमा भएका सुधार सकारात्मक भएपनि ठूला आयोजनाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले पूर्वाधार विकासलाई सडक निर्माणमा मात्रै सीमित नगरी ऊर्जा, यातायात, लजिस्टिक्स, शहरी विकास, खानेपानी, सरसफाइ र डिजिटल पूर्वाधारलाई एउटै प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसबाट उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सकिने उनको भनाई छ । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनेमा मात्रै केन्द्रित नभई ऊर्जा सुरक्षा र बजार विस्तारलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रसारण, भण्डारण, वितरण र विद्युत् बजारलाई सुदृढ गर्दै ऊर्जा–सघन उद्योग नेपालमा आकर्षित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने नीति आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् । यातायात पूर्वाधारलाई आर्थिक करिडोरको अवधारणाअनुसार विकास गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले शहरी पूर्वाधारमा पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) को सम्भावना उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पूर्वाधार विकासलाई गति दिन कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको उनले बताएका छन् । भूमि प्राप्ति तथा क्लियरेन्स, वनसम्बन्धी प्रक्रिया लगायतका विषय सहज नबनाएसम्म पूर्वाधार आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हामीले पूर्वाधार क्षेत्रलाई ग्रोथ इन्जिन बनाउने हो भने सडक मात्रै होइन, पुरै इकोसिस्टममा इन्टिग्रेटेड सिस्टममा काम गर्नुपर्छ । त्यसमा इनर्जी, ट्रान्सपोर्ट, लजिस्टिक, अर्बान डेभलपमेन्ट, वाटर, स्यानेटिसन, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर समेतको पुरै यसलाई हामीले एकदम एकात्मक रूपमा काम गरेर अह प्रोडक्टिभिटी, कम्पिटिटिभनेस र प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्टलाई बढाउने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो लङ टर्म मास्टर प्लानको अभाव छ । १० वर्ष भयो हामीले भन्दै आएको देशको कमसेकम पनि १०–१५ वर्षमा हाम्रो रोड नेटवर्क कसरी जाने हो ? ट्रान्समिसन लाइन कता जाने हो ? रेलवे, एयरपोर्ट देखि लिएर अरू कनेक्टिभिटीका विषयहरू लगायत ओभरअल देशको इन्फ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान कस्तो हुन्छ ? भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ हामी सबैले थाहा पाउनुपर्छ । त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’

उनले नेपाललाई हालको करिब ४४ अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्रबाट सन् २०३९ सम्ममा १०० अर्ब डलर पु¥याउन वार्षिक ६ प्रतिशत वास्तविक आर्थिक वृद्धि आवश्यक रहेको बताएका छन् । त्यसका लागि उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रबाट क्रमशः लगानी, उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।