Trending
>>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल >>   ‘घर जलिरहेको बेला मानिसलाई फारम भर्न लगाइँदैन, तत्काल उद्धार गरिन्छ, जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ’:प्रधानमन्त्री… >>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग
Logo
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार

विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुखका लागि ५५ वर्षे उमेर हद प्रश्ताव


विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुखका लागि ५५ वर्षे उमेर हद प्रश्ताव

काठमाडौँ। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुखका लागि ५५ वर्षको उमेर हद प्रश्ताव गरेका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलमा उनले यस्तो प्रश्ताव गरेका हुन् । मन्त्री पुनले नवप्रवर्तन र प्रविधिको क्षेत्रमा युवा पुस्ता बढी दक्ष र ऊर्जावान हुने भएकाले कार्यकारी नेतृत्वमा युवालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । यद्यपि, कानूनी जटिलताका कारण उमेर हद ६० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आफू लचिलो हुने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री पुनले कार्यकारी प्रमुखको अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत’ लाई पनि समावेश गर्नुपर्ने प्रश्ताव गरेका छन् ।

उनले भने, ‘नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा पुरानो पुस्ता अनुभवी भएपनि नयाँ प्रविधिका सवालमा युवा पुस्ता बढी जानकार हुन्छन् । कार्यकारी पदमा रहेर काम गर्न जोस र जाँगर आवश्यक पर्ने भएकाले ५५ वर्षको उमेर हद प्रश्ताव गरिएको हो । ज्येष्ठ नागरिकहरूबाट हामीले सुझाव र मार्गदर्शन लिन सक्छौँ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्नु गम्भीर अपराध हो । यो विषय अहिले निर्माण भइरहेको विधेयकमा समावेश गर्न जरुरी छ । यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्ति कार्यकारी पदका लागि अयोग्य ठहरिनुपर्छ ।’

हालको विधेयकमा यो विषय समावेश नभएको औंल्याउँदै उहाँले छुवाछुतलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिएर अयोग्यताको सूचीमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २५ श्रावण २०८३, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?