Trending
>>   पोखरामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु >>   प्रश्तावित चार न्यायाधीशहरुको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन >>   गगन थापालाई ‘भिलेन’ नबनाऊँः डा. शशांक कोईराला >>   गगनलाई देउवाको आरोपः पैसामा पार्टी बेच्नेले काँग्रेस जोगाउँछ ? >>   नेपाल संवत ११४७ को स्वागतमा काँग्रेसको सुकुण्दा र्‍याली, सभापति थापा सहभागी(तस्बिरसहित) >>   लायन्स क्लब अफ काठमाडौं ब्राइट स्टारको रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न >>   काग तिहारमा रत्नपार्कमा काग सम्मेलन >>   तिहार र छठमा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन प्राधिकरणको विशेष तयारी >>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने
Logo
२३ कार्तिक २०८३, सोमबार
२३ कार्तिक २०८३, सोमबार

विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुखका लागि ५५ वर्षे उमेर हद प्रश्ताव


विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुखका लागि ५५ वर्षे उमेर हद प्रश्ताव

काठमाडौँ। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी प्रमुखका लागि ५५ वर्षको उमेर हद प्रश्ताव गरेका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलमा उनले यस्तो प्रश्ताव गरेका हुन् । मन्त्री पुनले नवप्रवर्तन र प्रविधिको क्षेत्रमा युवा पुस्ता बढी दक्ष र ऊर्जावान हुने भएकाले कार्यकारी नेतृत्वमा युवालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । यद्यपि, कानूनी जटिलताका कारण उमेर हद ६० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आफू लचिलो हुने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री पुनले कार्यकारी प्रमुखको अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत’ लाई पनि समावेश गर्नुपर्ने प्रश्ताव गरेका छन् ।

उनले भने, ‘नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा पुरानो पुस्ता अनुभवी भएपनि नयाँ प्रविधिका सवालमा युवा पुस्ता बढी जानकार हुन्छन् । कार्यकारी पदमा रहेर काम गर्न जोस र जाँगर आवश्यक पर्ने भएकाले ५५ वर्षको उमेर हद प्रश्ताव गरिएको हो । ज्येष्ठ नागरिकहरूबाट हामीले सुझाव र मार्गदर्शन लिन सक्छौँ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्नु गम्भीर अपराध हो । यो विषय अहिले निर्माण भइरहेको विधेयकमा समावेश गर्न जरुरी छ । यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्ति कार्यकारी पदका लागि अयोग्य ठहरिनुपर्छ ।’

हालको विधेयकमा यो विषय समावेश नभएको औंल्याउँदै उहाँले छुवाछुतलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिएर अयोग्यताको सूचीमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २५ श्रावण २०८३, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?