Trending
>>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री >>   प्रहरी प्रशासनलाई गृहमन्त्रीको निर्देशनः जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नूस्
Logo
३० आश्विन २०८३, शुक्रबार
३० आश्विन २०८३, शुक्रबार

आईतवारको बिदा खारेज गरी साताको ६ दिन पठनपाठन सुचारु गर्न माग


काठमाडौँ। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले विद्यालयमा आईतवार दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा तत्काल खारेज गरी साताको ६ दिन नै पठनपाठन सुचारु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेसँगै बालबालिकाको औपचारिक पठनपाठन र सिकाइको अवधि घटेको भन्दै आपत्ति जनाए । आईतवारको बिदाका कारण देशभरका अभिभावकहरू चिन्तित बनेको उल्लेख गर्दै महासंघले बालबालिकाको सिकाइ अवसर सुनिश्चित गर्न साताको ६ दिन नै विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासंघले विद्यालय शिक्षालाई संविधानको मर्म अनुरूप व्यवस्थित बनाउन ‘विद्यालय शिक्षा ऐन’ तत्काल जारी गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नयाँ शिक्षा ऐनको पर्खाइमा रहेको समयमा सरकारले शिक्षा नियमावलीमा गरेको संशोधनले सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्राधिकार संकुचित पारेको महासंघको ठहर छ ।

अध्यक्ष दंगालले भने , ‘शिक्षा नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले समुदायको अस्तित्व र भूमिकाको अवमूल्यन गरेको छ । यसले विद्यालय र समुदायलाई टाढा राख्ने तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्यासको समेत उल्लंघन गरेकाले उक्त संशोधन तत्काल सच्याउनुपर्छ ।’

महासंघले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको नेतृत्व र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । साथै, व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय स्तरको सरकारको भुमिकामा स्थापित गर्दै यसको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेगरी तत्काल कानूनी प्रवन्ध मिलाउन समेत महासंघले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: ३१ असार २०८३, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?