Trending
>>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री >>   प्रहरी प्रशासनलाई गृहमन्त्रीको निर्देशनः जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नूस्
Logo
१ कार्तिक २०८३, शनिबार
१ कार्तिक २०८३, शनिबार

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसद बरालको आपत्तिः तथ्य पेश गर्न वा माफी माग्न माग


काठमाडौ। नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बरालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपालको सीमानाका विषयमा दिनुएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

संसद भवन परिसरमा सोमवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सीमा विवादका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवार भएर प्रश्तुत हुनुपर्ने बताएका छन् । सांसद बरालले नेपालले छिमेकी राष्ट्रको भूमि मिचेको भन्ने आशयको प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति प्रश्न उठाएका छन् । नेपालको ऐतिहासिक स्वतन्त्रताको चर्चा गर्दै बरालले नेपाल भारतभन्दा अगाडि नै स्वतन्त्र राष्ट्र रहेको र यसले कहिल्यै अर्काको पराधीनता स्वीकार नगरेका कारण स्वतन्त्रता दिवस मनाउनु नपर्ने तथ्य उल्लेख गरेका छन् । सुगौली सन्धिपश्चात मेचीदेखि महाकालीसम्मको जुन भूगोल कायम भएको छ, सो क्षेत्रभित्र नेपालले कसैको पनि सिमाना नमिचेको उनले प्रस्ट पारेका छन्।

सांसद बरालले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले देशको गरिमा र राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच पु¥याएको भन्दै यसको आधिकारिक पुष्ट्याइँ गर्न चुनौती दिए । यदि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइको तथ्यपूर्ण पुष्ट्याइँ गर्न नसकेमा नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिँदै संसद र देशसामु माफी माग्नुपर्ने उनको माग छ । आफूहरूको योजना सदनमा निरन्तर अवरोध गर्ने नभई राष्ट्रियताका गम्भीर विषयमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु रहेको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन् ।


प्रकाशित मिति: १८ जेष्ठ २०८३, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?