३० बैशाख २०८३, बुधबार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छलेर उत्तरदायित्वबाट विमुख हुन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले यसप्रति कडा आपत्ति जनाएका जनाएका छन् । संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रश्तुत गर्ने र उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने दायित्व प्रधानमन्त्रीकै भएको स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्न सक्ने तर संसद्मा आएर जनताका प्रतिनिधिहरूको प्रश्नको सामना गर्न नसक्ने विषय गम्भीर रहेको उनको तर्क छ । शाहीले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मात्र नभई समग्र सार्वभौम संसद्कै अपमानका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मेरुदण्ड हो। विश्वव्यापी प्रचलन र हाम्रो संसदीय अभ्यासअनुसार प्रधानमन्त्रीले यसको अपनत्व लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री बिरामी भएको वा देशबाहिर रहेको अवस्थामा बाहेक अन्य मन्त्रीलाई जवाफ दिने अधिकार सुम्पनु संसदीय मर्यादाविपरित छ । जनताको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र त्यसको थलो संसद हो । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा कुनै मनोरञ्जनका लागि नभई देशको आगामी कार्यदिशा, प्राथमिकता र जनताका ज्वलन्त समस्याको जवाफ दिन बोलाइएको हो । सरकारका लागि नीति तथा कार्यक्रमभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू कुनै विषय हुन सक्दैन ।’
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई समेत विगतको नजिर सम्झाउँदै यस विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् । विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्मा अनुपस्थित हुँदा रास्वपाले विरोध जनाएको स्मरण गराउँदै शाहीले अहिलेको परिस्थितिमा पनि सबै दलले जवाफदेहिताको खोजी गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले संसद छल्न खोजेको भन्दै कुनैपनि बहानामा प्रधानमन्त्री जवाफदेहिताबाट भाग्न नपाउने अडान दोहोर्याएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिकै कारण संसद बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको जानकारी दिँदै उनले आगामी रणनीति छलफलपछि तय हुने पनि बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: ३० बैशाख २०८३, बुधबार
