Trending
>>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित >>   ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे >>   एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल >>   वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल
Logo
१० आश्विन २०८३, शनिबार
१० आश्विन २०८३, शनिबार

मधेस प्रदेशलाई दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षर बनाउने सरकारको लक्ष्य


काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी दुई वर्षभित्र मधेस प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने गरी सरकारले कार्ययोजना अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

साक्षरतासम्बन्धी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री पोखरेलले मधेस प्रदेशमा रहेका ८ लाख ३३ हजार १७१ जना निरक्षरहरूलाई साक्षर बनाउन सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति अवलम्वन गर्ने बताएका छन् । उनले उक्त सङ्ख्यालाई सम्बोधन गर्न नीतिगत र कानुनी सुधारका साथै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने गरी दुईवटा पाटोबाट काम अगाडि बढाइने स्पष्ट पारेका छन् । देशभर विद्यालय भर्ना दर उच्च रहेकाले भविष्यमा निरक्षरको सङ्ख्या नबढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी बीचैमा कक्षा छोड्ने समस्यालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन् । भर्ना भएका विद्यार्थी पुनः निरक्षर हुने अवस्था आउन नदिन मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री पोखरेलले भने, ‘मधेस प्रदेशमा देखिएको ८ लाख ३३ हजार १७१ को यो सङ्ख्यालाई घटाउन र भविष्यमा पुनः निरक्षरताको समस्या दोहोरिन नदिन हामीले ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ । यसका लागि पहिलो प्राथमिकता नीतिगत र कानुनी सुधार हुनेछ भने दोस्रो प्राथमिकता अल्पकालीन र मध्यकालीन योजनामार्फत तत्काल साक्षरता बढाउनु हुनेछ । मधेस प्रदेशलाई एक देखि दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न नेपाल सरकार र मन्त्रालय सधैँ प्रतिवद्ध रहनेछ । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग नीतिगत र कार्यक्रमगत रूपमा सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ ।’

तत्कालको समस्या समाधानका लागि कार्यदलले सुझाएका ‘व्यक्तिदेखि व्यक्तिसम्म’ सिकाउने पद्धति र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ३० बैशाख २०८३, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?