मन्त्री हुँदा पनि विद्युत प्राधिकरणको शेयर निष्कासन गर्न सकिनँः उर्जामन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले कानूनी अड्चनको कारण आफू मन्त्री हुँदा समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शेयर निष्कासन गर्न नसकेको बताएका छन् ।

गोरखापत्र संस्थानको आयोजनामा बिहीवार भएको ‘गोरखापत्र डिस्कोर्स’ कार्यक्रममा उनले विद्युत प्राधिकरणको शेयरलाई बजारमा लैजान नसकेको बताएका छन् । उनले प्राधिकरणसँग लगानीयोग्य परियोजना पर्याप्त मात्रामा हुँदाहुँदै पनि रकम अभावको कारणले अगाडी बढाउन नसकेको बताए । प्राधिकरणको २० प्रतिशत शेयर बजारमा निष्कासन गरेर पैसा उठाउनसके ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

उनकाअनुसार प्राधिकरणसँग लगानी गर्नको लागि बुढीगण्डकी, अपर अरुण, दुधकोशी लगायत करिव ३ हजार मेगावाट क्षमताका ठूला जलविद्युत आयोजना अध्ययन सम्पन्न भएर निर्माणका लागि तयार अवस्थामा छन् । तर विद्युत प्राधिकरणसँग ती आयोजना अघि बढाउन आवश्यक लगानी रकम नभएको उनले बताए । बजारमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भएपनि लगानी गर्ने स्थिति नरहेको र प्राधिकरणको २० प्रतिशत शेयरलाई निष्कासन गर्न विगत ४ वर्षदेखि खोजिएपनि कानूनी अड्चनको कारण नसकिएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्राधिकरणको शेयर बजारमा निष्कासन गर्नसके कम्तीमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउन सकिने बताउदै उनले त्यसले बजार चलायमान हुनुका साथै ठूला जलविद्युत आयोजना र प्रशारण लाइनमा लगानी गर्न सहज हुने बताएका छन्। उनले प्राधिकरणसंग लगानीयोग्य रकम नहुँदा प्रशारण लाइन र जलविद्युत आयोजना दुवैमा लगानी गर्न नसकेको जानकारी दिदै उनले कानूनी र संरचनागत सुधार बिना ठूला आयोजना कार्यान्वयन सम्भव नहुने बताउदै भाषण गरेर मात्रै केही नहुने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भने, ‘अब हामीले हाईड्रोपावर बनाऔँ, ठूलठूला हाईड्रोपावर यो बुढिगण्डकी, अपर अरुण, दुधकोशी लगायत करिव २५ सय, ३ हजार मेगावाटका ठूला रिर्जभवेभ परियोजनाहरु छन्, तिनलाई बनाऔँ र यो रिसोर्सलाई मोविलाईज गरौँ । विदेशबाट आएको पैसा, यहाँ भएको पैसा, रिसोर्सलाई मोविलाईज गरौँ र विद्युत प्राधिकरणको अहिले हामीले २० प्रतिशत शेयर मार्केटमा लगेर त्यसको त्यहाँबाट पैसा उठाएर लगानी गरौँ भन्दाखेरी कानूनी झन्झट यति धेरै छ, म करिव करिव ३÷४ वर्ष भयो होला विद्युत प्राधिकरणको शेयरलाई मार्केटमा लैजाउ भनेको किनभने ऐनले पनि दिएको छ । त्यो गर्नै सकिएको छैन । अब म आफैँ मन्त्रीहुँदा पनि सकिएको छैन । यो समस्या नै समस्या छ । अब विद्युत प्राधिकरणसँग लगानी गर्न पैसा छैन, हाईड्रोपावर प्रजेक्टहरु टन्न छ, करिव २५ सय मेगावाटको प्रोजेक्ट रेडी छ । १० वर्ष भयो स्टडी गरेर रेडी छ, हामीसँग पैसा छैन, मार्केटमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ । प्राधिकरणको २० प्रतिशत शेयर मार्केटमा लग्यो भने हामीले २ खर्व भन्दा बढी मार्केटबाट उठाउन सक्छौँ, त्यसले त मार्केट चलायमान हुन्छ, होला नि । ईनर्जी सेन्टरले धेरै खपत गर्छ नि, न ट्रान्समिसन लाईनमा लगानी गर्नसकेको छ, न हाईड्रोपावरका लगानी गर्नसकेको छ । पैसा जति थुप्रिएर बसेको छ । यो के भयो ? यो विषयलाई गम्भिर रुपमा नहेरेसम्म यो बोलेर मात्रै केही हुँदैन ।’

उनले आगामी १० वर्षलाई विकासको दशकको रुपमा घोषणा गरेर कानूनी सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । पुराना अव्यवहारिक कानूनहरुलाई एकमुष्ट रुपमा खारेज गरि समायानुकुल बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले अव्यवहारिक नीतिकै कारण निर्माण परियोजनाहरुमा ढिलाई हुने गरेको र निर्माण व्यवसायीको बद्मासी, निर्माण सामग्रीको अभाव, अव्यवहारिक नीति, आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसक्नु लगायतका कारण हाल विकास परियोजनाहरु अलपत्र गर्ने गरेको बताएका छन् ।