Trending
>>   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश >>   मलेसिया र साउदीका लागि प्रश्तावित राजदूतका नाम अस्वीकृत >>   १० देशका राजदुतको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन >>   हुलाकमार्फत नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड डेलिभरी शुरु >>   वाणिज्य बैंकहरुले कमाए पौने १८ अर्ब रुपैयाँ बढी नाफा >>   काठमाडौं महानगरद्वारा सम्यक महादानका लागि तयारी तिब्र >>   कर्णालीका समस्या काठमाडौंले बुझ्नुपर्छः महामन्त्री राणा >>   निसर्ग वाटिका एनएसए कप पौडीमा च्याम्पियन >>   रसुवा बाढीः बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत्यु सरह प्रमाणित गरी मृत्यु प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा >>   रुस–युक्रेन ऊर्जा युद्धविराम भएको ट्रम्पको दाबी, जेलेन्स्की अनभिज्ञ
Logo
३० आश्विन २०८३, शुक्रबार
३० आश्विन २०८३, शुक्रबार

सरकारले संघीय संसदलाई अदृश्य ढंगले बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छः देवराज घिमिरे


काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदलाई बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

संघीय संसद सचिवालयका दिवसको अवसर पारेर आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने कामको सान्दर्भिकता नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। सभामुख घिमिरेले सरकारले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र दरबन्दी घटाउने कामप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सरकारले संघीय संसदलाई आफू मातहतको कुनै एउटा शाखाको जस्तो व्यवहार गर्नु उचित नभएको सभामुख घिमिरेको भनाई थियो ।

उनले भने,‘२७ भदौमा गएर संसदलाई नै विघटन गरिएको छ । यसको सोझो सान्दर्भिकता देखिँदैन र छैन । यो संसदीय व्यवस्थामाथिको प्रहार हो । पछिल्लो समय सरकारले संसद र यसको सचिवालयमाथि आर्थिक र प्रशासनिक रुपमा अदृष्य बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छ । म सभामुखको हैसियतले स्पष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु–संसदको सरकारको अधिनमा रहने कुनै एउटा शाखा होइन र हुन सक्दैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संसद आफैमा पुर्ण स्वायत्त निकाय हो । संसदको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले कँैची चलाउनु, कर्मचारीको सेवा, सुविधा र दरबन्दीमा प्रशासनिक बाधा पु¥याउनु भनेको अप्रत्यक्षरुपमा व्यवस्थापिकालाई कार्यकारीले नियन्त्रण गर्ने उल्टो प्रयास हो । संसदको आर्थिक र प्रशासनिक साँचो सरकारको हातमा मात्रै हुने हो भने यो संसदले कसरी सरकारमाथि निष्पक्ष निगरानी र सन्तुलित कामहरु गर्न सक्दछ ? यो अहिले तत्काल छलफल, बहस र तुरुन्त कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्ने विषय हो भन्नेकुरा म राख्न चाहन्छु ।’

सभामुख घिमिरेले सरकारले संघीय संसदको सेवा, सुविधा घटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने समेत बताएका छन्।


प्रकाशित मिति: २८ मंसिर २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?