Trending
>>   तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व होः नारायणप्रसाद दाहाल >>   सरकारले संघीय संसदलाई अदृश्य ढंगले बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छः देवराज घिमिरे >>   ‘चाहिँदाको भाँडो, नचाहिँदाको ठाँडो’ बनाइयो प्रहरीलाई: आईजीपी कार्की >>   सरकार निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित छः कानूनमन्त्री सिन्हा >>   चीनद्वारा अन्तरिक्ष प्रयोगात्मक अन्तरिक्षयान अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण >>   इराक र संयुक्त राष्ट्र संघबीच युएनएएमआई मिसनको अन्त्य >>   कर वक्यौता चुलिँदैः ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ कर उठेन >>   एमालेको ११ औँ महाधिवेशनः भृकुटीमण्डपमा बन्दसत्र, प्रतिनिधिहरूको चहलपहल >>   गभर्नर पौडेललाई बर्खास्त गर्न जेन–जी युनाईटेडको माग >>   १० दिनका लागि ३५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
Logo
२८ मंसिर २०८२, आईतवार
२८ मंसिर २०८२, आईतवार

सरकारले संघीय संसदलाई अदृश्य ढंगले बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छः देवराज घिमिरे


काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदलाई बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

संघीय संसद सचिवालयका दिवसको अवसर पारेर आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने कामको सान्दर्भिकता नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। सभामुख घिमिरेले सरकारले संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा र दरबन्दी घटाउने कामप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सरकारले संघीय संसदलाई आफू मातहतको कुनै एउटा शाखाको जस्तो व्यवहार गर्नु उचित नभएको सभामुख घिमिरेको भनाई थियो ।

उनले भने,‘२७ भदौमा गएर संसदलाई नै विघटन गरिएको छ । यसको सोझो सान्दर्भिकता देखिँदैन र छैन । यो संसदीय व्यवस्थामाथिको प्रहार हो । पछिल्लो समय सरकारले संसद र यसको सचिवालयमाथि आर्थिक र प्रशासनिक रुपमा अदृष्य बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छ । म सभामुखको हैसियतले स्पष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु–संसदको सरकारको अधिनमा रहने कुनै एउटा शाखा होइन र हुन सक्दैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संसद आफैमा पुर्ण स्वायत्त निकाय हो । संसदको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले कँैची चलाउनु, कर्मचारीको सेवा, सुविधा र दरबन्दीमा प्रशासनिक बाधा पु¥याउनु भनेको अप्रत्यक्षरुपमा व्यवस्थापिकालाई कार्यकारीले नियन्त्रण गर्ने उल्टो प्रयास हो । संसदको आर्थिक र प्रशासनिक साँचो सरकारको हातमा मात्रै हुने हो भने यो संसदले कसरी सरकारमाथि निष्पक्ष निगरानी र सन्तुलित कामहरु गर्न सक्दछ ? यो अहिले तत्काल छलफल, बहस र तुरुन्त कार्यान्वयनमा सुधार गर्नुपर्ने विषय हो भन्नेकुरा म राख्न चाहन्छु ।’

सभामुख घिमिरेले सरकारले संघीय संसदको सेवा, सुविधा घटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने समेत बताएका छन्।


प्रकाशित मिति: २८ मंसिर २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?