Trending
>>   काठमाडौंको दरवारमार्गबाट स्रोत नखुलेको नगद सहित दुई जना पक्राउ >>   संसदीय दलको नेता छान्न केही समय लाग्छः रास्वपा >>   शिर्ष टोली एपिएफसँग चित्लाङले अंक खोस्यो >>   फागुनसम्म सरकारले उठायो ७ खर्ब ५१ अर्ब राजश्व >>   गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सरकारको सिफारिस >>   जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन >>   काँग्रेसले टुंग्यायो २० जना समानुपातिक सांसद >>   चैतका लागि वाणिज्य बैंकहरुले व्याजदर घटाए >>   राप्रपाले समानुपातिकतर्फका सांसदको नामावली टुंगो लगायो >>   देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
Logo
४ चैत्र २०८२, बुधबार
४ चैत्र २०८२, बुधबार

गभर्नर पौडेललाई बर्खास्त गर्न जेन–जी युनाईटेडको माग


गभर्नर पौडेललाई बर्खास्त गर्न जेन–जी युनाईटेडको माग

काठमाडौँ। जेन–जी युनाईटेडले नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई गर्न माग गरेको छ ।

युनाईटेडको प्रतिनिधि टोलीले आईतवार सिहंदरबारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटी गभर्नर बर्खास्त गर्न माग गरेको हो । गभर्नर सम्बन्धी योग्यता र विज्ञता डा. पौडेलसँग नभएकोले बर्खास्त गर्न माग गरिएको जेन–जी युनाईटेडको संयोजक जनक परियारले जानकारी दिएका छन्। गभर्नर नियुक्तिको लागी डा. पौडेलले पेश गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र, कार्यअनुभव, विषयविज्ञता नै गभर्नर हुन अयोग्य रहेको उनले बताए । राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा गभर्नर नियुक्त भएको उनको दाबी छ ।

राजनितिक दलको सदस्य भएको, सानिमा बैकको संस्थापक शेयरधनी भएको, तत्कालिन सरकारले गभर्नर नियुक्तिको लागी गठन गरिएको समितिको सदस्य रहेको र सदस्यबाट राजिनामा दिएर गभर्नर बनेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको, सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको लगायतका कारण गर्भनर डा पौडेललाई बर्खास्त गर्नुपर्ने जेन–जी युनाईटेडको माग रहेको उनले बताए । राष्ट्र बैकको ऐनअनुसार राजनीतिक दलको सदस्य भएको व्यक्ति गभर्नर हुन पाइँदैन । यस्तै आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा वाणिज्य कानून विषयमा स्नात्तकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ । तर डा. पौडेलले कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातक, रिसोर्स एग्रिकल्चरमा स्नात्तकोत्तर, एग्रिकल्चर रिसोर्स ईकोनोमिक्समा विद्यावारिधी गरेका छन् ।

जेन-जी युनाईटेडले अर्थतन्त्र सुधारको लागी लगानीकर्ताको सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन, विचौलियको चलखेल रोक्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनाधिकृत रुपमा लिएको व्याज ऋणीहरुलाई फिर्ता गर्न, वैदेशिक ऋणको दुरुपयोग गर्न रोक लगाउन, राजश्व अनुसन्धान र सम्पती शुद्धिकरण विभागलाई जिम्मेवार बनाउन पनि अर्थमन्त्रीसँग माग गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: २८ मंसिर २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?