मधेस प्रदेशमा एमालेको सरकारले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरु बदर गर्ने निर्णय

काठमाडौँ। मधेस प्रदेश सरकारले मिति कार्तिक २३ देखि मंसिर १७ गतेसम्मको अवधिमा बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकहरुबाट भएका सम्पूर्ण सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर र थप जिम्मेवारी तोक्ने लगायतका सरुवा/काजसँग सम्बन्धित निर्णयहरू बदर गरेको छ ।

कार्तिक २३ मा गठित मन्त्रिपरिषद्को कार्यकालमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयहरूवाट भएका कर्मचारीहरूको सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर र थप जिम्मेवारी तोक्ने लगायतका सरुवा/काजसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णयहरू बदर गर्ने निर्णय भएको हो । एमालेको सरकार हुँदा गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरु बदर गर्ने निर्णय भएको मधेस प्रदेश सरकारका मन्त्री कनिष पटेलले बताएका छन् ।

मधेस प्रदेश सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, मधेस प्रदेशका प्रदेशसचिव जयकुमार घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आफ्नो साविकको जिम्मेवारीका अतिरिक्त मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसहित निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट कडा रोग (क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु रोग आदि) का विरामीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको औषधोपचार आर्थिक सहायता वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई तत्काल सुचारु गर्ने कार्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुचारु गर्ने र सो प्रयोजनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम अपुग हुन गएमा आवश्यक पर्ने थप बजेट तथा स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले, मधेश प्रदेशले प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

मधेस प्रदेश बाढी, डुबान, आगलागी लगायतका विपद्को उच्च जोखिममा रहेको र हाल शीतलहरको मौसम समेत शुरु हुन लागेको सन्दर्भमा सम्भावित विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षति न्युनिकरण गर्न विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरणको कार्य गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय, मधेश प्रदेशले तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरूमा कार्य सम्पादनलाई थप प्रभावकारी, नतिजामुखी र जनउत्तरदायी बनाउन अपरिहार्य देखिएका तर तर्जुमा हुन बाँकी रहेका नयाँ कानूनहरू (ऐन/नियम) को मस्यौदा शिघ्र तयार गर्ने तथा विद्यमान कानूनहरूमा समयानुकुल सुधार गर्नुपर्ने भए सोको संशोधन प्रक्रिया समेत तत्काल प्रारम्भ गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूले तदारुकताका साथ कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताएका छन्।