८ मंसिर २०८२, सोमबार
काठमाडौँ। सरकारले युरोपियन युनियनको ‘ग्रीन एण्ड रिलायबल इनर्जी फर इकनोमिक प्रस्पेरिटी’ परियोजनाका लागि २३.५८ मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले जानकारी दिएका छन् । उनकाअनुसार बैठकले भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि–२०७१ खारेज गर्दै उक्त क्षेत्रमा मासिक भाडादर प्रतिमिटर ५ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ । उनले ऊर्जा क्षेत्रकै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विद्युत नियमन आयोगलाई साउथ एशिया इनफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेसनको सदस्यता दिन स्वीकृति प्रदान गरेको पनि बताएका छन् । उनले नेपाल प्रहरीको हालको दरबन्दीभित्रै पद–मिलान तथा कार्यालय संरचना समायोजनका साथै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको पनि बताए । उनले भदौ २३ र २४ का आन्दोलनमा घाइते भएका नागरिकको उपचारका लागि हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने तथा त्यसमार्फत सेवा प्रवाह गर्न १० जना स्वास्थ्य स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय पनि भएको पनि बताएका छन् । स्वयंसेवकलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार बैठकले भूमिसम्बन्धी नवौं संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
उनले भने, ‘युरोपियन युनियनको ग्रीन एण्ड रिलायबल इनर्जी फर इकोनोमिक पोरोसपर्टी परियोजनाो लागि २३.५८ मिलियन युरो सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७१ लाई खारेज गरेर त्यो क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक प्रतिमिटर भाडादर घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय भएको छ । विद्युत नियमन आयोगलाई साउथ एशिया इन्फ्रस्टक्चर रेगुलेसनको सदस्यताका लागि स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । नेपाल प्रहरीको हाल कायम रहेको कुल दरबन्दीभित्रै रहनेगरी केही कार्यालयहरुको पद मिलान तथा दरबन्दी थपघट र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी कार्यप्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ । भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको उपचार गर्नको लागि हेल्प डेस्क स्थापना गरेको छ । सो डेस्कमा १० जना स्वास्थ्य स्वयमसेवकहरु घटाउने निर्णय भएको छ । १० जनालाई मासिक १५ हजारका दरले तलब भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । नेपाल प्रहरीको जनपद समूहतर्फको नायव महानिरीक्षकबाट ईश्वर कार्कीलाई अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि भएको छ । भूमिसम्बन्धी नवौं संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।’
उनले मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सचिव सुमन अर्याललाई दिने निर्णय भएको पनि बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: ८ मंसिर २०८२, सोमबार
