८ मंसिर २०८२, सोमबार
काठमाडौँ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीयताको सात वर्षमा देखिएका प्रशासनिक जटिलता र सेवा प्रवाहको असफलता हटाउन संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
नेपाल कानून समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको “वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग” विषयक छलफल कार्यक्रममा उहाँले संविधान रिजिड डकुमेण्ट नभएको भन्दै भारतमा जस्तै आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनले प्राकृतिक स्रोतको अन्तरप्रवाह प्रकृतिका कारण साझा अधिकारमा समन्वय, सहकारिता र सह–अस्तित्वको सिद्धान्तलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए । सेवा प्रवाहमा देखिएको डुप्लिकेसनले जनतालाई दैनिक दुःख भइरहेको बताउदै उनले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको दोस्रो खण्ड २०८० फागुनमै तयार भएर पनि मन्त्रीपरिषद्मा अलपत्र परेको उनले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाँदा अनुसूची ५ देखि ९ सम्ममा स्पष्टताको आवश्यकता देखियो। प्राक्टिसले पुष्टि गरिसक्यो । कतिपय फङ्सन संघमा राख्दा राम्रो हुन्थ्यो, कतिपय स्थानीय तहमा एकल अधिकारको रूपमा राख्दा राम्रो हुन्थ्यो। जनताको डिमाण्ड पनि त्यही छ । उत्तरबाट दक्षिण बग्ने नदी, सोलुखुम्बुको मूल तल आउँछ तर तल्लो तहले प्रयोग गर्न दिँदैन । यस्तो कम्प्लेक्सिटीमा हाम्रो आफ्नै विशेषता छ । कृषि वा पशु सेवा चाहिएमा ज्ञान केन्द्र कि स्थानीय तह भन्ने दोधार छ । उद्योग खोल्न तीन तह धाउनुपर्छ । यो जनतालाई दुःख दिने संविधान भयो कि भन्ने प्रश्न उठिसक्यो । संविधान संशोधन भयो भने मात्र अनुसूचीहरू रिफाइन हुन्छन्। त्यसपछि बलियो अम्ब्रेला ऐन बनाउन सजिलो हुन्छ । दुवै भयो भने ६०–७० प्रतिशत समस्या आफैँ हल हुन्छ । अब सुधारको शाहस गर्न ढिला भइसक्यो । संविधान संशोधनबिना संघीयता संरचनामा मात्र सिमित रहन्छ ।’
मुख्यसचिव अर्यालले राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेकोमा गुनासो गरेका छन्। अब सुधारको शाहस गर्न ढिला भइसकेको भन्दै संविधान संशोधनबिना संघीयता संरचनामा मात्र सिमित रहने पनि बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: ८ मंसिर २०८२, सोमबार
