२० कार्तिक २०८२, बिहीबार
काठमाडौँ। लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन सरकार असफल बन्दै गएको छ । सरकारी निकायहरुले प्रभावकारी रुपमा राजस्व उठाउन ध्यान नदिँदा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन छाडेको हो ।
अर्थमन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारले २ खर्ब ४९ अर्ब मात्रै राजश्व उठाएको छ । यो अवधि अर्थात असोज मशान्तसम्ममा सरकारले ३ खर्ब २१ अर्ब रुपैँया राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यद्यपी अघिल्लो आर्थिक वर्षको यो अवधीको तुलनमा संकलित राजस्व झिनो मात्रमा बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा सरकारले २ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व उठाएको तथ्यांकले देखाउँछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधीको तुलनामा राजश्व वृद्धिदर ०.३२ प्रतिशतले मात्रै बढ्नुले सरकारी संयन्त्र राजश्व संकलन गर्न तदारुकताकासाथ नलागेको प्रष्ट देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । असोज मशान्त सम्ममा राजश्वका कुनै पनि शिर्षकमा उत्साहजक रुपमा राजस्व संकलन नभएको स्वयं अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकले प्रष्ट देखाउँछ ।
अर्थमन्त्रालयकाअनुसार असोज मशान्तसम्ममा भन्सार महसुल ७० अर्ब भन्दा बढी उठाउने सरकारले लक्ष्य राखेकोमा ५६ अर्ब ८५ करोड मात्रै संकलन गरेको छ । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ९४ अर्ब ११ करोडको लक्ष्य असोज मसान्तसम्मको थियो । जसमा ८१ अर्ब २३ करोड मात्रै उक्त शिर्षकमा राजश्व उठेको छ ।
समिक्षा अवधिमा अन्तशुल्कतर्फ ४८ अर्ब ६५ करोडको लक्ष्य रहेकोमा ४७ अर्ब ८३ करोड राजश्व संकलन भएको छ । यो शिर्षकमा पनि लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन सरकारी संयन्त्रहरु चुकेका छन् । आयकरतर्फ ७१ अर्ब २२ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ४६ अर्ब ९० करोड मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । गैरकर तर्फपनि लक्ष्यअनुसार राजश्व उठेको छैन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार ३५ अर्ब ५२ करोडको लक्ष्य असोज मशान्त सम्म गैरकरतर्फ उठाउने रहेकोमा १४ अर्ब ७२ करोड मात्रै संकलन भएको छ ।
पहिलो त्रैमासमा राजस्वका लक्ष्य नभेट्नुले आगामी दिनमा सरकारलाई चालु खर्च धान्न समेत राजश्वले नपुग्ने स्थीति आउनसक्ने खतरा देखिएको छ । अहिले दैनिक सरकारको चालु खर्च झन्डै ३ खर्ब बराबरको छ तर आम्दानी भने दैनिक २ खर्ब ८० अर्बको मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउछ ।
प्रकाशित मिति: २० कार्तिक २०८२, बिहीबार
