Trending
>>   कोप–३१ मा नेपालको पर्वतीय एजेन्डाले पायो प्राथमिकता, आगामी दुई वर्ष संवाद हुने सहमति >>   सामाजिक सञ्जालको हल्लाका भरमा काँग्रेसको महाधिवेशनमाथि प्रश्न नउठाउन विश्वप्रकाशको चेतावनी >>   ‘बात बहादुर होइन, काम बहादुर बनौँ’:ओली >>   सरकारी स्टलमै प्रतिवन्धित प्लास्टिक झोला प्रयोग गरेको देखियोः सभामुख अर्याल >>   लगातार चौथो जितसँगै प्लेअफमा काठमान्डुको बलियो दाबेदारी >>   पोखरामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु >>   प्रश्तावित चार न्यायाधीशहरुको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन >>   गगन थापालाई ‘भिलेन’ नबनाऊँः डा. शशांक कोईराला >>   गगनलाई देउवाको आरोपः पैसामा पार्टी बेच्नेले काँग्रेस जोगाउँछ ? >>   नेपाल संवत ११४७ को स्वागतमा काँग्रेसको सुकुण्दा र्‍याली, सभापति थापा सहभागी(तस्बिरसहित)
Logo
२४ कार्तिक २०८३, मंगलवार
२४ कार्तिक २०८३, मंगलवार

डेडिकेटेड ट्रंकलाईन विवादमा सरकारले उद्योगीहरुको प्रश्तावमा सहमति जनायोः चन्द्र ढकाल


काठमाडौँ। सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक लाईन विवाद समाधान गर्ने व्यवसायीहरुको प्रश्तावमा सहमती जनाएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँगको भेटमा आफूले राखेको मध्यमार्गी प्रश्तावमा सहमती भएको दाबी गरेका छन् । करिव साँढे २ घण्टा लगाएर गरिएको छलफलमा सहमती जुटेको उनको भनाई थियो । अध्यक्ष ढकालकाअनुसार उद्योगीहरुको सहमतीमा २८ किस्तामा पहिलो किस्तालाई धरौटीको रुपमा मान्ने सहमती गरिएको छ ।

उनले भने, ‘हिजो जुन डिसिजन भयो । हाम्रो जुन एजेण्डा थियो, त्यो एजेण्डामा सबै जनालाई ल्याउन गाह्रै पनि भयो । त्यही भएर दुई, साँढे २ घण्टा मिटिङ लम्विएको पनि थियो । तथापि हामीहरुकै एजेण्डाअनुसार डिसिजन भएर जुन सहमती भयो । त्यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यु, माननीय उद्योगमन्त्रीज्यू, माननीय ऊर्जामन्त्रीज्यु, मुख्यसचिवज्युलगायत सबै नेपाल सरकारको विशिष्ट पदाधिकारीहरु र नेपाल सरकारलाई म धेरैधेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु । र हाम्रा व्यवसायी साथीहरुले मलाई विश्वास गरेर तपाई जानुस् भनेर मलाई भन्नुभयो । मलाई मात्रै बोलाएकाले मैले अरु साथीहरुलाई लैजान पाइन । निजी क्षेत्रको तर्फबाट म मात्रै थिए । यसलाई जुन हिसावले अण्डस्टयान्डिङ बनेको छ । त्यही अनुसार काम गर्नु होला । अलिकति डिस्कशन पनि भयो ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधालाई स्वीकार गरी एक किस्ता बराबरको रकमलाई धरौटीको रुपमा उद्योगीहरुले बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाईन जोड्ने प्रश्तावमा सरकार सहमतीभएसँगै यो विवाद समाधान हुने अवस्थामा पुगेको महासंघले जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: १८ कार्तिक २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?