Trending
>>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम >>   विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने >>   एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता >>   नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल >>   जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन
Logo
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार

डेडिकेटेड ट्रंकलाईन विवादमा सरकारले उद्योगीहरुको प्रश्तावमा सहमति जनायोः चन्द्र ढकाल


काठमाडौँ। सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक लाईन विवाद समाधान गर्ने व्यवसायीहरुको प्रश्तावमा सहमती जनाएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँगको भेटमा आफूले राखेको मध्यमार्गी प्रश्तावमा सहमती भएको दाबी गरेका छन् । करिव साँढे २ घण्टा लगाएर गरिएको छलफलमा सहमती जुटेको उनको भनाई थियो । अध्यक्ष ढकालकाअनुसार उद्योगीहरुको सहमतीमा २८ किस्तामा पहिलो किस्तालाई धरौटीको रुपमा मान्ने सहमती गरिएको छ ।

उनले भने, ‘हिजो जुन डिसिजन भयो । हाम्रो जुन एजेण्डा थियो, त्यो एजेण्डामा सबै जनालाई ल्याउन गाह्रै पनि भयो । त्यही भएर दुई, साँढे २ घण्टा मिटिङ लम्विएको पनि थियो । तथापि हामीहरुकै एजेण्डाअनुसार डिसिजन भएर जुन सहमती भयो । त्यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यु, माननीय उद्योगमन्त्रीज्यू, माननीय ऊर्जामन्त्रीज्यु, मुख्यसचिवज्युलगायत सबै नेपाल सरकारको विशिष्ट पदाधिकारीहरु र नेपाल सरकारलाई म धेरैधेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु । र हाम्रा व्यवसायी साथीहरुले मलाई विश्वास गरेर तपाई जानुस् भनेर मलाई भन्नुभयो । मलाई मात्रै बोलाएकाले मैले अरु साथीहरुलाई लैजान पाइन । निजी क्षेत्रको तर्फबाट म मात्रै थिए । यसलाई जुन हिसावले अण्डस्टयान्डिङ बनेको छ । त्यही अनुसार काम गर्नु होला । अलिकति डिस्कशन पनि भयो ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधालाई स्वीकार गरी एक किस्ता बराबरको रकमलाई धरौटीको रुपमा उद्योगीहरुले बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाईन जोड्ने प्रश्तावमा सरकार सहमतीभएसँगै यो विवाद समाधान हुने अवस्थामा पुगेको महासंघले जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: १८ कार्तिक २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?