Trending
>>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित >>   ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे >>   एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल >>   वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल
Logo
१० आश्विन २०८३, शनिबार
१० आश्विन २०८३, शनिबार

डेडिकेटेड ट्रंकलाईन विवादमा सरकारले उद्योगीहरुको प्रश्तावमा सहमति जनायोः चन्द्र ढकाल


काठमाडौँ। सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक लाईन विवाद समाधान गर्ने व्यवसायीहरुको प्रश्तावमा सहमती जनाएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँगको भेटमा आफूले राखेको मध्यमार्गी प्रश्तावमा सहमती भएको दाबी गरेका छन् । करिव साँढे २ घण्टा लगाएर गरिएको छलफलमा सहमती जुटेको उनको भनाई थियो । अध्यक्ष ढकालकाअनुसार उद्योगीहरुको सहमतीमा २८ किस्तामा पहिलो किस्तालाई धरौटीको रुपमा मान्ने सहमती गरिएको छ ।

उनले भने, ‘हिजो जुन डिसिजन भयो । हाम्रो जुन एजेण्डा थियो, त्यो एजेण्डामा सबै जनालाई ल्याउन गाह्रै पनि भयो । त्यही भएर दुई, साँढे २ घण्टा मिटिङ लम्विएको पनि थियो । तथापि हामीहरुकै एजेण्डाअनुसार डिसिजन भएर जुन सहमती भयो । त्यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यु, माननीय उद्योगमन्त्रीज्यू, माननीय ऊर्जामन्त्रीज्यु, मुख्यसचिवज्युलगायत सबै नेपाल सरकारको विशिष्ट पदाधिकारीहरु र नेपाल सरकारलाई म धेरैधेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु । र हाम्रा व्यवसायी साथीहरुले मलाई विश्वास गरेर तपाई जानुस् भनेर मलाई भन्नुभयो । मलाई मात्रै बोलाएकाले मैले अरु साथीहरुलाई लैजान पाइन । निजी क्षेत्रको तर्फबाट म मात्रै थिए । यसलाई जुन हिसावले अण्डस्टयान्डिङ बनेको छ । त्यही अनुसार काम गर्नु होला । अलिकति डिस्कशन पनि भयो ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधालाई स्वीकार गरी एक किस्ता बराबरको रकमलाई धरौटीको रुपमा उद्योगीहरुले बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाईन जोड्ने प्रश्तावमा सरकार सहमतीभएसँगै यो विवाद समाधान हुने अवस्थामा पुगेको महासंघले जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: १८ कार्तिक २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?