Trending
>>   मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्छः श्रमविज्ञ नेपाल >>   अर्थतन्त्र प्रतिष्पर्धी बनाउन दुई तहको मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार दरमा कटौती आवश्यकः चेम्बर अध्यक्ष… >>   उपभोक्ता अदालतमा सरकारले मुद्दा नै दर्ता गरेन >>   “चुनावी खर्च खुल्दै: बालेन १४ लाख, रवि ९ लाख, महावीर पुन २८ लाख” >>   निजी क्षेत्रका मुद्दामा अर्थमन्त्री खनालको चासो, समसामयिक विषयमा छलफल >>   धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम >>   विदेशमा बसेका नागरिकका लागि ग्लोवल आइएमइले २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने >>   एमालेको वर्तमान अवस्थाबारे गोकुल बास्कोटाको चिन्ता >>   नयाँ सरकारले स्थायी नीति लिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल >>   जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीका नीतिहरूको विरोधमा टोकियोमा प्रदर्शन
Logo
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार
३० फाल्गुन २०८२, शनिबार

जेन-जीका माग सम्बोधन गर्न मुख्यसचिवले देखाए चासो


काठमाडौँ। जेन—जीका माग सम्बोधन गर्न मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले चासो देखाएका छन् । उनले सचिवस्तरीय बैठक डाक्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका सुशासनसम्बन्धी मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना’ पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सचिवहरूको कार्तिक १२ गते मंगलवार बसेको बैठकको निर्णयमा २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन—जी आन्दोलनपछि उठान भएका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक सुधारका कार्यहरू समावेश गरी कार्ययोजनाको खाका आगामी कार्तिक १६ गते आइतबारसम्म शासकीय सुधार महाशाखामा पठाउन उल्लेख छ । त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पतीमा पुगेको क्षतिको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको पोर्टलमा शिघ्र प्रविष्ट गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । आयोगले क्षतिको समग्र विवरण प्राप्त हुनेगरी आवश्यक टेम्प्लेट परिमार्जन र सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्ने बताइएको छ । बैठकले आन्दोलनका कारण अवरुद्ध सार्वजनिक सेवाहरू सुचारु गर्न विशेष खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन र सेवा सञ्चालनमा असहजता भएका क्षेत्रमा शहरी विकास मन्त्रालयले सम्भव भएसम्म सरकारी भवन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक निकायहरूले यथासम्भव स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्न/गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ । सुरक्षा निकायहरूलाई चुस्त, दुरुस्त र उच्च मनोबलयुक्त बनाउन आवश्यक न्यूनतम सामग्री तथा बन्दोबस्तीका वस्तुहरूको व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: १३ कार्तिक २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?