Trending
>>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित >>   ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे >>   एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल >>   वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल
Logo
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार

जेन-जीका माग सम्बोधन गर्न मुख्यसचिवले देखाए चासो


काठमाडौँ। जेन—जीका माग सम्बोधन गर्न मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले चासो देखाएका छन् । उनले सचिवस्तरीय बैठक डाक्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका सुशासनसम्बन्धी मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना’ पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सचिवहरूको कार्तिक १२ गते मंगलवार बसेको बैठकको निर्णयमा २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन—जी आन्दोलनपछि उठान भएका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक सुधारका कार्यहरू समावेश गरी कार्ययोजनाको खाका आगामी कार्तिक १६ गते आइतबारसम्म शासकीय सुधार महाशाखामा पठाउन उल्लेख छ । त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पतीमा पुगेको क्षतिको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको पोर्टलमा शिघ्र प्रविष्ट गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । आयोगले क्षतिको समग्र विवरण प्राप्त हुनेगरी आवश्यक टेम्प्लेट परिमार्जन र सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्ने बताइएको छ । बैठकले आन्दोलनका कारण अवरुद्ध सार्वजनिक सेवाहरू सुचारु गर्न विशेष खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन र सेवा सञ्चालनमा असहजता भएका क्षेत्रमा शहरी विकास मन्त्रालयले सम्भव भएसम्म सरकारी भवन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक निकायहरूले यथासम्भव स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्न/गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ । सुरक्षा निकायहरूलाई चुस्त, दुरुस्त र उच्च मनोबलयुक्त बनाउन आवश्यक न्यूनतम सामग्री तथा बन्दोबस्तीका वस्तुहरूको व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: १३ कार्तिक २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?