संविधानअनुसार नै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्थ्योः ओली

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानअनुसार नै सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने भएपनि सोअनुसार नभएको दाबी गरेका छन् ।

आईतवार काठमाडौंमा आयोजित सम्पादकहरुसंग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो दाबी गरेका छन् । उनले आफुले संसद विघटन नगरी संविधानको धारा ७६ मा उपधारा ८ थपेर नयाँ व्यवस्था गरी प्रनिनिधि सभा बाहिरको व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था राखेर कार्कीलाई संविधानसंवत बनाउने सकिने आधार प्रस्तुत गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्  । उनले संसद बाहिरको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नै नहुने पक्षमा आफू नरेहेको पनि बताएका छन् । कठिन परिस्थिति रहेको बेलामा संविधान संसोधन गरेर सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कसैले पनि अवरोध नगर्ने उनको जिकिर गरेका छन् । संसद विघटन नै गर्नुपर्ने के कारण हो आफुले अहिलेसम्म बुझ्न नसकेको उनले बताएका छन् ।

उनले भने, ‘मैले सुशीला काकीजी वा कोही अरु संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री हुनै हुँदैन भन्ने पनि जिकिर गरिन् । मैले के भने भने संविधान कायम रहनुपर्दछ र संसद विघटन हुनुहुँदैन कायम रहनुपर्दछ । त्यहाँबाट समाधान खोजिनुपर्दछ । जस्तो कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री संसदभन्दा बाहिरबाट बस्न प¥यो भने संसद त कायम थियो, संसद जिवित थियो । संसदको बैठक चालू थियो । भोलिपल्ट २५ गते नै संसदको दिन थियो । त्यो त पोष्टपोन्ड गर्न लगाईयो । २५ गते एकछिन संसद बसेर यस्तो भयो भन्दा त संसदले बुझ्थ्यो । म बुझेथे, शेर बहादुरजी बुझ्नु हुन्थ्यो । पार्टीहरुले बुझ्दथे । संविधानको धारा ७६ मा एउटा उपधारा अन्तिममा उपधारा ७ भन्दा पछि एउटा उपधारा ८ राख्न सकिन्थ्यो । थप्न सकिन्थ्यो संसोधन गरेर । विशेष परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले संसदभन्दाको बाहिरको व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् । प्रतिनिधिसभा भन्दा बाहिरकोलाई पनि नियुक्त गर्न सक्नेछन् भनेर राख्न सक्थ्यो । संसोधन गर्न सक्थ्यो । त्यो अधिकार त संसदसंग थियो । तलतिर स्पष्टिकरण भन्ने राख्नपथ्र्यो । ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने र सातौँ महिनामा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने त कबुल छ नी त । त्यो कबुल हुन्छ भने यो संसोधन, संसोधित बुँदा यो संविधानको धारा ७६ को ८ नम्बर बुँदा, संसोधित बुँदा जारी भएको मितिले ७ महिना कायम रहनेछ र स्वतः खारेज हुनेछ भनेपछि त संविधानभित्रैबाट त्यो काम गर्न सकिन्थ्यो । सुशीलाजीलाई नै ल्याउने भएपनि । त्यो नमान्नुपर्ने र संसद खारेज गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाप्रति वैरवभाव राख्नुपर्ने कारण के हुन्थ्यो त ?’

उनले संविधान, संसद र लोकतान्त्रिक पद्धतीबाटै निकास निकाल्न सकिने बताएकोपनि उल्लेख गरेका छन्  । जेज—नीको नाममा यो सरकार संवैधानिक बाटो हुँदाहुदै असंवैधानिक रुपमा बनेको उनको आरोप छ ।