६ भाद्र २०८२, शुक्रबार
काठमाडौँ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले सरकारी कर्मचारीहरुले काम भन्दा बढी लोकसेवामा ध्यान दिने गरेको बताएकी छिन् ।
शुक्रवार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै कर्मचारीहरुमा काम गर्ने मनोवृत्ति नदेखिएको बताएकी छिन् । उनले सरकारले सबै पदमा खुला गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताइन् । उनकाअनुसार अहिले पनि सरकारी कर्मचारीहरु काम गरेर बस्दैनन् । उनीहरु आफ्नो वृद्धिविकासका लागि हाजिर लगाएर लोकसेवाको तयारी स्वरुप पढाइमा रटान लगाइरहेका हुन्छन् । यसले सरकारले चाहेअनुसारको नतिजा दिन सकेको छैन् ।
संघीय मामिलामन्त्री न्यौपानेले भनिन्,‘म पनि संघीय मामिला मन्त्रालयमा मन्त्री भएर आएर देखेँ । धेरैको सोचाइ भनेको हाजिर लगाउने, आफ्नो अरु थप वृत्तिविकासका लागि समय खर्चिने प्रवृत्ति देखेँ । सबै तहमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्ने हो भने त काम गर्ने भन्दा बढी लोकसेवाको तयारी गरेर बस्ने, पढ्ने, रट्ने यतातिर ध्यान दिने स्थीति भयो । त्यो हुँदो नै रहेछ । त्यसैले धेरै पदमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट गर्नहुन्न ।’
संघीय मामिला मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयक ल्याउँदा नासुमा खरिदार खुला प्रतिष्पर्धाबाट गर्ने प्रश्ताव गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले नासु खुलाबाट नगर्ने प्रश्ताव पास गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकअनुसार लोकसेवा आयोगबाट अब नायब सुब्बा, सहसचिव पदमा खुला विज्ञापन नहुने अवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकमा खरिदार तहबाट बढुवा सम्बन्धि व्यवस्था छ । खरिदार तहमा आन्तरिक बढुवामार्फत मात्र नायबसुब्बामा प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
खरिदार तहमा खुला प्रतिष्पर्धा हुनेछन् भने खरिदार तहमा कक्षा १२ उत्तिर्ण हुनुपर्नेछ । विधेयकले सहसचिव र नायव सुब्बा पदमा खुला प्रतिष्पर्धा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । उपसचिव, शाखा अधिकृत र सहायक (खरिदार) मा मात्रै खुला प्रतिष्पर्धाबाट सेवा प्रवेश पाइनेछ । शाखा अधिकृतमा ७० बाट घटाएर ६० प्रतिशत खुला परीक्षाबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था राखिएको छ । यसका अलवा उपसचिवमा १० प्रतिशत खुला विज्ञापनद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै पास भएको विद्येयकमा अब उपसचिवमा भिड्न शाखा अधिकृत भएको ७ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्दछ । यस घि पाँच वर्ष पूरा भएपछि उपसचिवमा प्रतिष्प्रर्धा गर्न पाइने प्रावधान राखिएको थियो ।
विधेयकमा सहसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ । अहिलेसम्म खुला प्रतिष्पर्धाबाट सहसचिव लड्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा यो विधेयक पास भएपछि खुलामा सहसचिव लड्न पाइने छैन ।
प्रकाशित मिति: ६ भाद्र २०८२, शुक्रबार
