Trending
>>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा >>   सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण ६५ प्रतिशत, छिटो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन >>   अमेरिकी सेनाद्वारा भेनेजुएलाको तटमा दोस्रो तेल ट्याङ्कर कब्जा >>   प्रधानमन्त्री कार्की र लामिछानेबीच भेटवार्ता: निर्वाचनको सुनिश्चितता र ‘जेन-जी’ को माग सम्बोधन गर्न आग्रह >>   फागुन २१ मा निर्वाचन अनिवार्य, संवैधानिक राजसंस्थाले केही फरक पर्दैनः गगन थापा >>   जेन–जी पुस्ताका मागहरु सम्बोधन नभए निर्वाचन हुन दिँदैनौँः दुर्गा प्रसाईं >>   बङ्गलादेशमा हिन्दु युवकको कुटपिट गरी हत्या गरेर शव जलाएको घटनाविरुद्ध जनकपुरधाममा प्रदर्शन >>   योग र ध्यानका माध्यमबाट भ्रष्टाचार हट्नसक्छः शिक्षामन्त्री पुन
Logo
७ पुष २०८२, सोमबार
७ पुष २०८२, सोमबार

२०५२ सालदेखि २०८२ को असारसम्म माइन तथा विष्फोटनमा परी ६ सय ५१ जनाको मृत्यु


काठमाडौँ। रमेश लेखकले २०५२ सालदेखि २०८२ को असारसम्म माइन तथा विष्फोटनमा परी प्रहरी र सर्वसाधारण गरी ६ सय ५१ जनाको मृत्यु भएको बताएकी छिन् ।

राष्ट्रिय सभामा सांसद मदनकुमार साहले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले २ हजार ८ सय ९९ जना घाइते हुनुभएको बताएका छन् । द्वन्द्वकालीन घटनाको सम्बन्धमा मृतकका हकदारलाई १० लाखका दरले राहत रकम प्रदान गरिएको पनि जानकारी दिएका छन् । उनकाअनुसार घाइते तथा शहीदका सन्तानलाई वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको, टुहुरा बालबालिकाहरुका लागि १८ वर्षसम्म मासिक ५ हजारका दरले प्रदान गरिएको र घाइते अपाङ्गहरुलाई प्रतिशतका दरले मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रदान गरिँदै आइएको छ ।

उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीबाट प्राप्त जानकारीअनुसार माइन तथा विष्फोटनमा परी वि.सं.२०५२ सालदेखि २०८२ को असारसम्म प्रहरी र सर्वसाधारण गरी ६५१ जनाको मृत्यु तथा २ हजार ८ सय ९९ जना घाइते हुनुभएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनाको सम्बन्धमा मृतकका हकदारलाई १० लाखका दरले राहत रकम प्रदान गरिएको, घाइते तथा शहीदका सन्तानलाई वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको, टुहुरा बालबालिकाहरुका लागि १८ वर्षसम्म मासिक ५ हजारका दरले प्रदान गरिएको र घाइते अपाङ्गहरुलाई प्रतिशतका दरले मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रदान गरिँदै आएको छ । साथै परिपूरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था, उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ बमोजिम नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम हुने गरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।’

गृहमन्त्री लेखकले परिपूरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था, उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ बमोजिम नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम हुने गरेको पनि बताए ।


प्रकाशित मिति: ६ भाद्र २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?