Trending
>>   नानिचासँगै यो वर्षको इन्द्र जात्रा सकियो(फोटो फिचर) >>   सरकार पूर्णरूपमा असफल, चाडपर्वपछि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छौंः महेश बस्नेत >>   औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छःविद्यादेवी भण्डारी >>   एशियाली खेलकुदः नेपाली आर्चरी टोलीको चुनौती समाप्त, खेलाडी भन्छन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको खाँचो’ >>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत
Logo
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
१४ आश्विन २०८३, बुधबार

२०५२ सालदेखि २०८२ को असारसम्म माइन तथा विष्फोटनमा परी ६ सय ५१ जनाको मृत्यु


काठमाडौँ। रमेश लेखकले २०५२ सालदेखि २०८२ को असारसम्म माइन तथा विष्फोटनमा परी प्रहरी र सर्वसाधारण गरी ६ सय ५१ जनाको मृत्यु भएको बताएकी छिन् ।

राष्ट्रिय सभामा सांसद मदनकुमार साहले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले २ हजार ८ सय ९९ जना घाइते हुनुभएको बताएका छन् । द्वन्द्वकालीन घटनाको सम्बन्धमा मृतकका हकदारलाई १० लाखका दरले राहत रकम प्रदान गरिएको पनि जानकारी दिएका छन् । उनकाअनुसार घाइते तथा शहीदका सन्तानलाई वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको, टुहुरा बालबालिकाहरुका लागि १८ वर्षसम्म मासिक ५ हजारका दरले प्रदान गरिएको र घाइते अपाङ्गहरुलाई प्रतिशतका दरले मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रदान गरिँदै आइएको छ ।

उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीबाट प्राप्त जानकारीअनुसार माइन तथा विष्फोटनमा परी वि.सं.२०५२ सालदेखि २०८२ को असारसम्म प्रहरी र सर्वसाधारण गरी ६५१ जनाको मृत्यु तथा २ हजार ८ सय ९९ जना घाइते हुनुभएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनाको सम्बन्धमा मृतकका हकदारलाई १० लाखका दरले राहत रकम प्रदान गरिएको, घाइते तथा शहीदका सन्तानलाई वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको, टुहुरा बालबालिकाहरुका लागि १८ वर्षसम्म मासिक ५ हजारका दरले प्रदान गरिएको र घाइते अपाङ्गहरुलाई प्रतिशतका दरले मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रदान गरिँदै आएको छ । साथै परिपूरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था, उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ बमोजिम नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम हुने गरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।’

गृहमन्त्री लेखकले परिपूरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था, उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ बमोजिम नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम हुने गरेको पनि बताए ।


प्रकाशित मिति: ६ भाद्र २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?