Trending
>>   काठमाडौंको दरवारमार्गबाट स्रोत नखुलेको नगद सहित दुई जना पक्राउ >>   संसदीय दलको नेता छान्न केही समय लाग्छः रास्वपा >>   शिर्ष टोली एपिएफसँग चित्लाङले अंक खोस्यो >>   फागुनसम्म सरकारले उठायो ७ खर्ब ५१ अर्ब राजश्व >>   गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सरकारको सिफारिस >>   जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शन >>   काँग्रेसले टुंग्यायो २० जना समानुपातिक सांसद >>   चैतका लागि वाणिज्य बैंकहरुले व्याजदर घटाए >>   राप्रपाले समानुपातिकतर्फका सांसदको नामावली टुंगो लगायो >>   देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
Logo
५ चैत्र २०८२, बिहीबार
५ चैत्र २०८२, बिहीबार

संघीयताको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रदेश होइन, संघ होः गगन थापा


काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघीयताको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रदेश नभइ संघ नै रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा शुक्रवार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि संघ सरकार संघीयतामा जान नसकेको जिकिर गरेका छन्। काँग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार बनाउँदै गर्दा संविधान संशोधन गर्नेकुरा पहिलो प्राथमिकतामा परेको उल्लेख गर्दै अब संख्या वा अन्य कुनै बहानामा पनि पछि हट्न नहुने बताए । उनले ठूला शक्तिहरुले जोखिम उठाउनसक्नुपर्ने बताउंदै संविधान संशोधनको विषय कसरी अघि बढाउने भन्नेमा छलफल गर्न सकिने जिकिर गरेका छन् ।

महामन्त्री थापाले भने, ‘संविधान संशोधनमा यो त्यो, संख्या भन्नै पाइँदैन । जोखिम छ, जोखिम उठाउनुपर्छ । मुख्य शक्तिले जोखिम उठाउनुपर्छ । काँग्रेस र एमालेको अहिलेको सरकारले बनाउने बेलामा दुई वटा पार्टीले म संविधानको संशोधनको आवश्यकता महशुस गरेका छौँ, हामी गर्छौं भनेर आइसकेपछि यो बहस अघि बढाउनैपर्छ । कसरी बहस अघि बढाउने भन्नेमा छलफल गर्न सकिएला तर बहस अघि बढाउनैपर्छ । उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एउटै बनाऔँ । आयोगहरु राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोग अन्तर्गत नै लगेर राखौँ । जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न आवाज उठेको छ । संघीयताको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको प्रदेश होइन, संघ हो । संघीयतामा हामी गइसक्यौँ तर संघ नै संघीयतामा आउन सकेको छैन । सेन्टर नै संघीयतामा गएको छैन ।’

महामन्त्री थापाले संसद समावेशी बनाउने र पाँच वर्ष एउटै राजनीतिक दलले देशको नेतृत्व गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेगरी छलफल अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए । न्यायपालिकाको बारेमा पनि छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउदै अदालतमाथि यसअघि यति धेरै प्रश्न उठेको कुरा आफूले थाहा नपाएको बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ६ भाद्र २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?