Trending
>>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् स्थलगत निरीक्षण >>   गैँडाको आक्रमणबाट माडीमा एक युवकको मृत्य
Logo
१७ माघ २०८२, शनिबार
१७ माघ २०८२, शनिबार

संघीयताको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रदेश होइन, संघ होः गगन थापा


काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघीयताको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रदेश नभइ संघ नै रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा शुक्रवार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि संघ सरकार संघीयतामा जान नसकेको जिकिर गरेका छन्। काँग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार बनाउँदै गर्दा संविधान संशोधन गर्नेकुरा पहिलो प्राथमिकतामा परेको उल्लेख गर्दै अब संख्या वा अन्य कुनै बहानामा पनि पछि हट्न नहुने बताए । उनले ठूला शक्तिहरुले जोखिम उठाउनसक्नुपर्ने बताउंदै संविधान संशोधनको विषय कसरी अघि बढाउने भन्नेमा छलफल गर्न सकिने जिकिर गरेका छन् ।

महामन्त्री थापाले भने, ‘संविधान संशोधनमा यो त्यो, संख्या भन्नै पाइँदैन । जोखिम छ, जोखिम उठाउनुपर्छ । मुख्य शक्तिले जोखिम उठाउनुपर्छ । काँग्रेस र एमालेको अहिलेको सरकारले बनाउने बेलामा दुई वटा पार्टीले म संविधानको संशोधनको आवश्यकता महशुस गरेका छौँ, हामी गर्छौं भनेर आइसकेपछि यो बहस अघि बढाउनैपर्छ । कसरी बहस अघि बढाउने भन्नेमा छलफल गर्न सकिएला तर बहस अघि बढाउनैपर्छ । उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एउटै बनाऔँ । आयोगहरु राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोग अन्तर्गत नै लगेर राखौँ । जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न आवाज उठेको छ । संघीयताको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको प्रदेश होइन, संघ हो । संघीयतामा हामी गइसक्यौँ तर संघ नै संघीयतामा आउन सकेको छैन । सेन्टर नै संघीयतामा गएको छैन ।’

महामन्त्री थापाले संसद समावेशी बनाउने र पाँच वर्ष एउटै राजनीतिक दलले देशको नेतृत्व गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेगरी छलफल अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए । न्यायपालिकाको बारेमा पनि छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउदै अदालतमाथि यसअघि यति धेरै प्रश्न उठेको कुरा आफूले थाहा नपाएको बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ६ भाद्र २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?