Trending
>>   पुस १२ गतेभित्र राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउँछौँः नारायणप्रसाद दाहाल >>   सडक पीडित श्रेष्ठ भन्छन् – हामी सुकुम्वासी हुने भयौँ >>   फागुन २१ मा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छः वर्षमान पुन >>   नेपाल आउने भारतीय र भारत जाने नेपालीले प्रतिव्यक्ति भा.रु. २५ हजारसम्म बोक्न पाउने >>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने
Logo
१ पुष २०८२, मंगलवार
१ पुष २०८२, मंगलवार

सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाबारे न्यायिक छानविन समिति बनाउने सरकारको तयारी


काठमाडौँ। सरकारले सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाबारे अनुसन्धान गर्न न्यायिक छानविन समिति बनाउने संकेत गरेको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाबारे अनुसन्धान गर्न न्यायिक छानविन समिति बनाउने संकेत गरेका छन् । उनले समितिमा सांसदहरुले राख्नुभएका धारणा र समितिको निर्देशनअनुसार न्यायिक छानविन समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । सौर्य एयरलाइन्सबारे छानविन आयोगले सेफ्टी अनुसन्धानबारे मात्रै निष्कर्ष निकालेको र न्यायिक निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने जरुरी देखिएको बताएका छन् । न्यायिक छानविन समिति बनाउन मिल्ने हो की होइन भन्नेकुराको निक्र्यौलमा छिटै सरकार पुग्ने पनि बताए । उनले बनाउने हो भने कस्तो बनाउने र त्यसलाई कसरी कार्यकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने पनि बताएका छन् ।

मन्त्री पाण्डेले भने, ‘हामीले हवाई नीति बनाउँदैछौँ । अन्तिम चरणमा ड्राफ्ट भएको छ । २०१५ सालको ऐनलाई पनि हामी अब नयाँ मस्यौदा गर्ने क्रममा छौँ । सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटना र त्यो दुर्घटनाले उजागर गरेका विषयवस्तु र दिगो समाधानका बारेमा धेरै पटक छलफल गरिसकेका छौँ । मेरो बुझाइ के छ भने सेफ्टी इन्भेष्टीगेसन जुन भएको र न्यायिक विषयसँग सम्बन्धित केही कन्ट्यारडिक्शन छ की भन्ने जस्तो किसिमले हामी छलफलमा अघि बढेका छौँ । हाम्रो मन्त्रालय र मन्त्रालयसँग जोडिएको क्यान, छानविन समिति साधन श्रोतको कमी छ । कतिपय छानविनका लागि विदेश जानुपर्छ । तर पनि काम गर्नुभएको छ । उहाँहरुसमेतलाई राखेर काम गर्नुपर्छ । न्यायिक छानविन समिति बनाउन मिल्ने हो की होइन भन्नेकुराको निक्र्यौलमा पुग्ने, बनाउने हो भने कस्तो बनाउने र त्यसलाई कसरी कार्यकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्दछौँ । यत्तिकै यसलाई छोड्नु हुँदैन, निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । निष्कर्षमा पुगेर अघि बढौँ ।’

मन्त्री पाण्डेले प्रश्न उठिसकेपछि यत्तिकै छोड्न नहुनेमा सरकार सचेत रहेको बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ४ भाद्र २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?