Trending
>>   नानिचासँगै यो वर्षको इन्द्र जात्रा सकियो(फोटो फिचर) >>   सरकार पूर्णरूपमा असफल, चाडपर्वपछि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छौंः महेश बस्नेत >>   औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छःविद्यादेवी भण्डारी >>   एशियाली खेलकुदः नेपाली आर्चरी टोलीको चुनौती समाप्त, खेलाडी भन्छन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको खाँचो’ >>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत
Logo
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
१४ आश्विन २०८३, बुधबार

काँग्रेस-एमालेको स्पष्टीकरणः उपसभामुखमाथि महाअभियोग प्रश्ताव दर्ता गर्न हस्ताक्षर गरिएको होइन


काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि महाअभियोगको प्रश्ताव दर्ता गराउन सांसदहरुलाई हस्ताक्षर गराइएको भन्ने कुरा झुटो भएको बताएका छन् ।

मंगलवार सिंहदरबारमा दुवै राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदहरुलाई खाली पानामा हस्ताक्षर गराएका छन् । कारणबारे सबैले उपसभामुखमाथि महाअभियोग प्रश्ताव दर्ता गराउने अनुमान गरेपनि दुवै राजनीतिक दलहरुले यसको खण्डन गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संसदीय दलले हस्ताक्षर गराउनसक्ने र कुनैपनि बेला काम लागेको समयमा प्रयोग गर्नसक्ने बताएका छन् । उनले उपसभामुखले पदीय आचरण पूरा नगरेको हुनाले उहाँमाथि हटाउन प्रश्ताव पेश हुँदैछ भन्नेकुरा सञ्चारमाध्यममा आएको भएपनि त्यो सही नभएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘संसदीय दलले केही काम कुनैपनि बेला पर्नसक्छ, कुनैपनि काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ । उपसभामुखले पदीय आचरण पूरा नगरेको हुनाले उहाँमाथि हटाउन प्रश्ताव पेश हुँदैछ भन्नेकुरा सञ्चारमाध्यममा आएको छ । त्यो सही होइन । अहिले केही विधेयकहरु अड्किएर बसेका छन् । त्यसलाई टुंग्याउने बारेमा छलफल हुन्छ ।’

नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुखले पदीय मर्यादा विपरितकेही मानिसहरुलाई अमेरिकाका लागि असम्बन्धित कार्यक्रममा लैजान पत्राचार गर्नुभएको कुरा संसदमा उठेको भएपनि अहिले सांसदहरुको हस्ताक्षर त्यस प्रयोजनका लागि नभएको बताएका छन् । उनले सत्तारुढ दल उपसभामुखमाथि महाअभियोग लगाउने निर्णयमा पुगि नसकेको बताए यद्यपि उहाँमाथिको आरोप राफसाफ गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘उपसभामुखले पदीय मर्यादा विपरित असबन्धित रुपमा पत्राचार गरेर केही मानिसहरुलाई अमेरिकाका लागि असम्बन्धित कार्यक्रममा लैजान पत्राचार गर्नुभयो । हामी उहाँमाथि महाभियोग प्रश्ताव दर्ता गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा निर्णयमा पुगिसकेका छैनौँ । आज भोलि नै उहाँका बारेमा कुनै प्रश्ताव दर्ता गर्ने मनशायमा सत्तारुढ दलहरु छैनन् । संसदमा उहाँको विषय उठेको सत्य हो । त्यो विषयले पनि किनारा पाउनुपर्छ । उहाँमाथि पनि आरोप लागेपछि न्याय पाउनुपर्छ । यो संसदले गर्ने काम हो । सरकारको कुरा होइन ।’

उहाँमाथि महाअभियोग प्रश्ताव दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सरकारले नभइ संसदले गर्ने पनि बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ३ भाद्र २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?