Trending
>>   नानिचासँगै यो वर्षको इन्द्र जात्रा सकियो(फोटो फिचर) >>   सरकार पूर्णरूपमा असफल, चाडपर्वपछि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छौंः महेश बस्नेत >>   औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छःविद्यादेवी भण्डारी >>   एशियाली खेलकुदः नेपाली आर्चरी टोलीको चुनौती समाप्त, खेलाडी भन्छन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको खाँचो’ >>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ >>   सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपा सांसद शर्माको आपत्तिः ‘अध्यादेशको शासन लोकतन्त्रको उपहास’ >>   प्रतिनिधि सभामा ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक’ प्रश्तुत
Logo
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
१४ आश्विन २०८३, बुधबार

पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो स्रोत जुटाउन खोजिरहेको छौंः अर्थमन्त्री पौडेल


काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एव्ं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो स्रोत जुटाउन खोजिरहेको बताएका छन् ।

बिहीवार अर्थसमितिको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले वैकल्पिक वित्त कोषमार्फत स्रोत जुटाउनका लागि कानूनका लागि प्रश्ताव गरिएको बताएका छन्। उनकाअनुसार सरकारले पूर्वाधारका लागि स्रोत जुटाउन चाहिरहेको छ, लगानीकर्ताले ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । कस्ता आयोजनामा ग्यारेन्टी गर्ने वा नगर्नेबारे वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धि विधेयकमा प्रश्ताव गर्न खोजिएको बताए । त्यस्ता आयोजनाहरु ग्यारेन्टी गर्ने सन्दर्भमा सजगत हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताएका छन् ।

उनले भने,‘सरकारले पूर्वाधारका लागि स्रोत जुटाउन चाहिरहेको छ, लगानीकर्ताले ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । कस्ता आयोजनामा ग्यारेन्टी गर्ने वा नगर्नेबारे वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धि विधेयकमा प्रस्ताव गर्न खोजिएको छ । त्यस्ता आयोजनाहरु ग्यारेन्टी गर्ने सन्दर्भमा हामी चिप्लीयौं भने देशलाई ठूलो क्षती हुने अवस्था छ । विधेयकमा ‘सेफगार्ड’ को विषयमा प्रस्ताव गरिएको छ नै । यसलाई थप स्पष्ट गर्नुपर्छ भने पनि गरौं ।’

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सोभरेन ग्यारेन्टी आंशि वा पूर्णरुपमा गर्नेगरी विधेयकमा राख्न प्रश्ताव गरेका छन् । उनकाअनुसार संविधानभित्र सरकारलाई निकै धेरै अधिकार दिइएको छ । त्यसै अधिकारलाई टेकेर दुई देशबीच नेपालले कतिपय देशहरुसँग सन्धि सम्झौता गरिरहेको छ । सरकारले सोभरेन ग्यारेन्टी बस्दा कुनमा बस्ने कुनमा नबस्नेमा सोचबिचार गर्नैपर्छ ।


प्रकाशित मिति: २९ श्रावण २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?