Trending
>>   हेलिकप्टर उद्धारमा १५ अर्ब खर्चिएको कुरामा सत्यता छैन, २० करोड चाँही रहेछ : गृहमन्त्री गुरुङ >>   नेप्सेले उपलब्ध सबै उपकरणको कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छः लीलाधर सुवेदी >>   नानिचासँगै यो वर्षको इन्द्र जात्रा सकियो(फोटो फिचर) >>   सरकार पूर्णरूपमा असफल, चाडपर्वपछि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छौंः महेश बस्नेत >>   औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्छःविद्यादेवी भण्डारी >>   एशियाली खेलकुदः नेपाली आर्चरी टोलीको चुनौती समाप्त, खेलाडी भन्छन्– ‘अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको खाँचो’ >>   पहिरोले अवरुद्ध कान्ति लोकपथ एकतर्फी सञ्चालनमा >>   कोदारी नाकाको पूर्ण सञ्चालनका लागि नेपाल–चीन उच्चस्तरीय पहल >>   केही नेपाल ऐन जगाउने विधेयकमा सांसदहरूको मिश्रित धारणाः कानूनी अन्योल अन्त्य गर्ने विश्वास >>   निष्क्रिय अध्यादेशका प्रावधान ब्युँताउन सरकारले ल्यायो ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’
Logo
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
१४ आश्विन २०८३, बुधबार

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर


काठमाडौँ । संसद विघटनसहितका १३ महत्वपूर्ण फैसलाको पूर्णपाठ नलेखेको आरोपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

कानून व्यवसायी यज्ञमणि न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने आदेशको पूर्णपाठ २१ दिनभित्र सार्वजनिक हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ। तर हालसम्म उक्त पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छैन।

रिटमा भनिएको छ, न्यायाधीशले सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि पाँच वर्षसम्म फैसला नलेख्नु अदालतप्रति गम्भीर अवहेलनाको विषय हो। यसका लागि छुट्टै अवहेलनाको निवेदन पेश गर्नु आवश्यक छैन।

न्यौपानेको दाबी अनुसार, कुनै फैसलामा एक मत नभए आफ्नै रायसहित, र एक मत भए सामूहिक रायसहितको फैसला लेखी प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व जबराले पुरा गरेका छैनन् ।


प्रकाशित मिति: २८ श्रावण २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?