२७ श्रावण २०८२, मंगलवार
काठमाडौँ। राजनीतिक दलहरुको स्वमूल्याङ्कनका लागि भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रश्ताव गरेको ‘राजनीतिक दलस्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ माथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै दलहरुले विमति जनाएका छन् ।
गत बिहीवारसम्म आवश्यक सुझाव पठाउन भनि आयोगले पठाएको उक्त कार्यविधि संविधान र मौजुदा कानून विपरित रहेको भन्दै संसदमा रहेका साना—ठूला सबै राजनीतिक दलहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नै काम तथा गतिविधिको मूल्याङ्कन गर्न लगाउने उद्देश्यले सार्वजनिक गरेको उक्त कार्यविधिको मस्यौदामा प्रश्ताव गरेका विषयहरुलाई राजनीतिक दलहरुले अस्वीकार गरे । प्रश्तावित कार्यविधि संविधान र प्रचलित कानून विपरित रहेको भन्दै प्रमुख दलहरू नेपालीकाँग्रेस र नेकपा (एमाले) बाहेकका दलहरूले औपचारिक रुपमा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेर आयोगलाई पत्र पठाइसकेका छन् ।
सत्तारुढ प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)ले औपचारिक निर्णय गरिनसकेको भएपनि दलका जिम्मेवार नेताहरुले उक्त कार्यविधिको तिब्र आलोचना गर्दै अस्वीकार गरेका छन् । आयोगले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघेर दलहरूको आन्तरिक संरचना, नीति र दृष्टिकोणमाथि नै हस्तक्षेप गर्न खोजेको सबै दलहरुको समान मत छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले निर्वाचन आयोगले देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजानेगरी ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाएका छन् । उनले आयोगले राजनीति दलहरुलाई पठाएको कार्यविधिको मस्यौदा प्रश्तावमा देशलाई दुई दलीय व्यवस्थातर्फ लैजाने प्रयास गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
ठूला राजनितिक दलहरुका नेताहरु सार्वजानिक रुपमा नै देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजाने भनेर बोलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले पनि सोही अनुरुप मस्यौदा तयार पारेको आरोप लगाएका छन् । खासगरी नेकपाएमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बारम्बार ‘देश दुई दलीय व्यवस्थामा नगई स्थिरता र विकाश हुन नसक्ने’ भन्ने गर्नुभएको उनले स्मरण गरे । ठूला दलहरु बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने र दुई दलीय व्यवस्था कायम गर्ने बाटोतर्फ प्रयत्नशिल रहेको उनको दाबी छ ।
निर्वाचन आयोगको प्रश्तावित कार्यविधि सत्तारुढ दुई दलको सोचअनुकुल आएको अध्यक्ष लिङदेनको भनाइ छ । अध्यक्ष लिङदेनले आयोगले स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि निर्माण गरेर दलहरुमाथि शासन चलाउने, दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संविधानले दिएको सुुविधालाई संकुचित गर्ने प्रयास गरेको भन्दै कार्यविधि फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने, ‘कार्यविधिको मस्यौदा प्रश्ताव गरेर राजनितिक दलहरुलाई पठाइएको छ । त्यसले चाहीँ देशलाई दुई दलीय व्यवस्थातर्फ लैजान प्रयास गरेको हो की भन्नेकुरा देखिन्छ । फेरि ठूला राजनीतिक दलहरुले त सार्वजानिक रुपमा बोलिपनि राखेका छन् । खासगरि नेकपा एमालेका महासचिवले त बारम्बार भनिराख्नुभएकै छ । देश दुई दलीय व्यवस्थामा जाने भनेको उहाँहरु बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्र्ने र दुईदलीय व्यवस्था कायम गर्र्नेबाटोतर्फ प्रयत्नशिल हुनुहुन्छ, भन्नेकुरा त सार्वजानिक छ । त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न अबयो विभिन्न कोणबाट प्रयत्न भएको हुनसक्छ । त्यही अनुसार निर्वाचन आयोगले यो मस्यौदा अगाडी सारेको पनि हुुनसक्छ । जो उसको कार्यक्षेत्र पनि होइन । उसलाई यस प्रकारकोकार्यविधि बनाउने कुुनै अधिकार पनि छैन ।’
दलहरुले स्वमूल्याङ्कन गर्ने विषयमा राप्रपाको आपत्ती नभएपनि स्वमूल्याङ्कनको नाममा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा समिति बन्ने र त्यसले दलहरुलाई अनुगमन गर्ने र नम्बर दिने भन्नेकुराको आफूहरु विरोधी रहेको बताएका छन्। राजनीतिक दलहरुको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार आम नागरिकको भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त कार्यविधिखारेज गर्न माग गरे । शाखा अधिकृतको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिलेदलहरुलाई मूल्याङ्न गर्ने र नम्बर दिने भन्ने सर्वथा अनुचित भएको उनको भनाइ छ ।
यता नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक दलको समग्र मूल्याङ्कनप्रक्रिया निर्वाचन आयोगले आफ्नो एकल नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरेको भन्दै स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूको अद्यावधिक, परिमार्जन, व्यवस्थापन र पारदर्शिता सुनिश्चितगर्ने अभ्यास स्वाभाविक भएपनि दलहरूको समग्र मूल्याङ्कन नागरिक समाज र मिडियाले गर्ने बताए।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु सधैँ परीक्षामा बस्न तयार हुनुपर्नेभए पनि दलका सम्पूर्ण गतिविधि एकजना सचिवको जिम्मामा सिमित गर्नेकुरा उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । शर्माले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको उदाहरण दिँदै कानूनी सुधारको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने सम्भावनाप्रति पनि चेतावनी दिएका छन् । उनले राजनीतिक दलहरुको सार्वजनिक विषयका कुरामा निर्वाचन आयोगसँग भएका अधिकार विद्यमान कानून नै पर्याप्त भएको भन्दै तिनको सुदृढिकरण आजको आवश्यकता भएको बताए । महामन्त्री शर्माले निर्वाचन आयोगको नियतमा शंका नरहेपनि हाल प्रश्तावित कार्यविधि उपयुक्त नभएको दाबी गर्दै उक्त कार्यविधि फिर्ता लिएर नयाँ शीराबाट छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने, ‘संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धति भएको देशहरुमा निश्चित कुनै निकायले राजनीतिक दलहरुको अद्यावधिक हुनेकुरा, राजनीतिक दलहरु परिमार्जितहुनेकुरा, व्यवस्थित हुनेकुरा र पारदर्शिताको कुरा हेर्ने प्रचलन हुन्छ नै । त्यसैलेनिर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनलाई पनि व्यवस्थित बनाउने र निर्वाचनबाट आएका दलहरुलाईसंविधान र मौजुदा कानूनहरुको जगमा बसेर राजनीतिक दलहरुलाई पारदर्शी रुपमासञ्चालन हुन प्रेरित गर्नेकुरा बिलकुल स्वभाविक हुन्छ । तर मूलतः राजनीतिक दलहरुकोसञ्चालन गर्ने क्रमबाट आफैंले व्यवस्थापन गर्दैगर्दा भएका कमजोरीहरुको सन्दर्भमाराजनीतिक दलहरुको समग्र मूल्याङ्कन नागरिक पंक्तिबाट हुने हो । राजनीतिक दलपरिक्षामा बस्ने हो । यस्तो परिक्षाको लागि निर्वाचन आयोगले उत्तरपुस्तिका काटे जस्तो के के मा गर्ने हो त भन्दा दलहरुले संविधानअनुसार राजनीतिक दलहरुले अधिवेशन समयमा गरेकाछन् कि छैनन् ? दलहरुले संविधानले निर्देशित गरेबमोजिम क्लस्टरहरुको व्यवस्थापनसोअनुरुप गरेका छन् कि छैनन् । दलहरुले प्रतिनिधित्व चयन गर्ने सन्दर्भमा उपयुक्त ढंगबाटगरेका छन् कि छैनन् ? राजनीतिक दलहरुले मान्यताप्राप्त संस्थाबाट अडिट गरेर हिसाव बुझाएका छन् कि छैनन् ? यी कुराहरु हेर्ने सन्दर्भमा हामीसँग भएको मौजुदा व्यवस्थाबाट हुँदै आएका पनि छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरुलाई स्वनियम बनाउ भन्नु ठिकै हो । तर राजनीतिक दलहरुमाथि अंकुश लगाउने कुरा ठिक होइन । नेपालमा राजनीतिकदलहरुको सञ्चालनसम्बन्धी पछिल्लो अभ्यासलाई हेर्ने कानून नभएको हो र ?उदाहरणको लागि हामीले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्नुको कारण उसलेप्रेस काउन्सिल नेपालको अधिकार क्षेत्रलाई पनि असर गरेर हो नि । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कतिपय कुराहरु पनि छन् । साइबर बुलिङ लगायका कुराहरुलाई प्रचलित कानूनले हेरिरहेको छ । त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ । तर नयाँ कानून बनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने त मिलेन नि । अहिले निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिकदलहरुको बारेमा के गर्न को लागि मौजुदा कानूनले दिएको छैन त ? समानुपातिकको लिस्ट निर्वाचन आयोगले हेरेको छ, नमिलेको कुरालाई भनेको छ । ०७४ सालमा नेपाली काँग्रेसका एकजना सांसद बधाई ग्रहण गरेर माला लगाएर हिँडिसक्नुभयो तर निर्वाचन आयोगले त्यसमा प्रश्न उठायो यो करेक्सनमा गयो । हेर्नको लागि त्यहीबेलादेखि छ त व्यवस्थापन । तर अब राजनीतिक दलको सम्पूर्ण कुरा एक जना सचिव सरहको कर्मचारले हेर्ने ? सबैको आआफ्नो गरिमा छ । राजनीतिकदलहरुको रुपान्तरण पादरर्शीता नभएको, हुन नसकेको, अझै राम्रो गर्नुपर्ने अवस्थामा घचघच्याउने दबाब दिने कुरा र आलोचना गर्ने धेरै निकाय छन् । नागरिक छन् नि त ।राजनीतिक दलहरुलाई स्वनियमन गर्नको नागरिक र मिडिया छन् त । यसरी नागरिक र मिडियाले गरिरहेको राजनीतिक दलहरुको मूल्याङ्कन निर्वाचन आयोगको एउटाकोठामा थुन्नु हुँदैन । यो कानून बनेर लागू भइसकेको विषय होइन । मनिर्वाचन आयोगको नियतमा पनि शंका गर्न चाहान्न । विपक्षी दलका साथिहरुले गरेकोजस्तो । तर यो उपयुक्त छैन । तर त्यसकारण अबको विकल्प निर्वाचन आयोगले योकार्यविधिलाई फिर्ता लिने र त्यसपछि नयाँ सिराबाट छलफल गर्ने हो ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दलका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अधिकार नभएको भन्दै स्वमूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रश्तावित कार्यविधिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले नेपाल ऐतिहासिक विकासका चरणहरु पार गर्दै पुँजीवादी जनवादको युगमा पुगेको उल्लेख गर्दै अनेक दल जन्मने, फुट्ने, पुनर्गठित हुने वा विलय हुने प्रक्रिया स्वाभाविक भएको बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउने निकाय भएकाले उसलाई दललाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार नभएको उनको भनाइ छ । उनले स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिमा समेटिएका धेरै बुँदाप्रति असन्तोष जनाउँदै हालसम्म असहमति जनाएका सबै राजनीतिक दलसँग आफू ऐक्यवद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने, ‘अहिले नेपाल ऐतिहासिक विकास युगबाट आएर अहिले पूँजीवादी जनवादको युगबाट अगाडि बढिरहेको छ । पूँजीवादी जनवाद भनेकोअनेकन पार्टीहरु जन्मिने, फुट्ने, पुनःगठित पनि हुने, मर्ने र फेरि अर्को पार्टीजन्मने प्रक्रियाको नाम हो बहुदलीय जनवाद । पूँजीवाद जनवादमा यस्तो प्रकारकोबहुदलीय जनवाद हुन्छ । अनि कुनैपनि नयाँ पार्टीहरु जन्मिएर आइरहेका छन् भने उनीहरुलाई स्वतन्त्र रुपले काम गर्ने हक अधिकार हुन्छ । निर्वाचन आयोग भनेको चाहीँ निर्वाचन गराउनेआयोग मात्र हो । पार्टीहरुलाई बढी मात्रामा निर्देशित गर्ने, पार्टीहरुलाई नियन्त्रित गर्ने, पार्टीका क्रियाकलापहरुलाई नियन्त्रित गर्ने अधिकारको जिम्मा निर्वाचन आयोगमा कहीँर कतै पनि हुदैन । अहिले जुन पार्टीहरुको स्वमूल्याङ्कन गर्ने कुराहरु आइरहेको छ त्यो कुरा मैले पढेँ त्यसमा रहेका कयौँ कुराहरु मलाई चित्त बुझेन । र अहिलेजति पनि पार्टीहरुले यो सबै राजनीतिक दलअनुरुप आएन भन्नेका छन् । ती सबे पार्टीहरुलाई मेरो समर्थन छ ।’
नेकपा (एमाले)काकतिपय जिम्मेवार नेताहरुले समेत निर्वाचन आयोगको प्रश्तावित कार्यविधिले राजनीतिकदलहरुको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । यद्यपि सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले उक्त कार्यविधिबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैन ।
यस्तो छ आयोगले प्रश्ताव गरेको विवादित कार्यविधिको संरचना र प्रावधान
आलोचनाको केन्द्रमा रहेको यस कार्यविधिमा दलहरूको मूल्याङ्कनका लागि विस्तृत सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा १०० पूर्णाङ्कका ७५ वटा सूचकसहित सात प्रमुख आधारमा दलहरूले स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि २२, कोष व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणका लागि २०, दलको जिम्मेवारीका लागि १५, निर्वाचन सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि १५,लैङ्गिक तथा समावेशी व्यवस्थाका लागि १०, अन्य राजनीतिक व्यवस्थाका लागि १० तथा संगठनात्मक संरचनाका लागि ८ अंकभार तोकिएको छ । कार्यविधिले केन्द्रिय समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, वित्तीय पारदर्शिताका लागि बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग र वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता सकारात्मक देखिने प्रावधानहरू पनि समेटेको छ । तर यिनै प्रावधानहरूको कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको समग्र रेखदेख, निर्देशन तथा छानबिन गर्न आयोगका सचिवकै संयोजकत्वमा ‘मूल्याङ्कन समिति’ गठन गर्ने प्रश्तावले कार्यविधिको नियन्त्रणमुखी चरित्रलाई उजागर गरेको र यसले आयोगको हस्तक्षेपलाई संस्थागत गर्ने आलोचकहरूको तर्क छ ।
प्रकाशित मिति: २७ श्रावण २०८२, मंगलवार
