Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

सहकारी पीडितको वचत फिर्ताको माग गर्दै मोटरसाइकल र्‍याली


काठमाडौँ। सहकारी वचत तथा संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)ले सहकारी पीडितको वचत रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ ।

सहकारी वचतकर्ताको वचत रकम फिर्ता गर्न र पीडकलाई कारबाहीको माग गर्दै महासंघले मंगलवार काठमाडौंमा मोटरसाइकल र्‍याली गरेको छ। साथै महासंघले १६ समस्याग्रस्त सहकारीहरुको सूचि सहकारी नियमन प्राधिकरणमा बुझाएको छ । महांघमा आवद्ध १६ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरुको सूचि प्राकिरणमा बुझाएको हो । अभियानका कोषाध्यक्ष देव श्रेष्ठले सहकारी पीडितलाई न्याय दिन माग गर्दै लामो समयदेखि आफूहरुले आन्दोलन जारी राखेको भएपनि राज्यले सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरे । शासकहरु सहकारी पीडितको माग सम्बोधन गर्न तयार नरहेको उनको भनाइ छ । उनले सहकारी पीडितको माग राज्यले नसुनेको र आन्दोलनकारीको शक्ति नपत्याएनको भन्दै वचतकर्ताको वचत मागेर होइन खोसेर लिनुपर्ने अवस्था आएको चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘सहकारी पीडितलाई न्याय देउ भनेर हामी हिँडेको ३० महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर पनि राज्यका शासकहरुले हाम्रो मागको सुनुवाई गरेन । हाम्रो अधिकार हामीले मागेर पाउँथ्यौं भने आजसम्म राज्यले दिसक्थ्यो । तर राज्यले हाम्रो शक्तिलाई पत्याएन । त्यसकारण अब हाम्रो हक र अधिकार हामी मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ भनेर आज १६ वटा समस्याग्रस्त सहकारीहरुलाई प्राधिकरणमा लाँदैछौं । त्यसपछि हामी कर्जा असुलिकरणमा हामी जान्छौं । छिटोभन्दा छिटो महासंघमा आवद्ध भएका सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा लिएर त्यसको सुधार गरेन भने शक्ति प्रदर्शन हुने सन्देश दिन चाहन्छु ।’

अभियानले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूमाथि कारबाही र पीडितलाई रकम फिर्ता गराउन माग विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएको छ । सहकारीहरूको नियमन र वचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गर्ने जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनको लागि सरकारले ललितपुरको पुलचोकमा प्राधिकरण स्थापना गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: ६ श्रावण २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?