४ श्रावण २०८२, आईतवार
काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधानले अंगिकार गरेका समानता र मानव अधिकारका मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माण प्रक्रिया तिब्र गतिमा अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
आईतवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले यस्तो बताएका हुन् । भेदभाव अन्त्य र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया तिब्र गतिमा अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ । उनले मानव अधिकारसँग सम्बन्धीत चार वटा महत्वपूर्ण विधेयकहरु मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको उल्लेख गरे । मन्त्री चौरसियाले नागरिकलाई प्रहरीले कुनै अपराधको आरोपमा सिधै पक्राउ गर्ने प्रथालाई हटाउँदै अग्रिम जमानतको कानुनी व्यवस्था गर्न कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको पनि बताए । उनले नेपालको न्यायपालिका दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट र स्वतन्त्र रहेको गरे ।
उनले भने, ‘संविधानले स्वीकार गरेका सबै प्रकारका असमानता र भेदभावहरु अन्त्य गर्ने, सबैका लागि मानव अधिकारको अवस्था र मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनहरु निर्माण गर्ने काममा धेरै वटा कानूनहरु निर्माण भइसकेको र केही निर्माण हुने क्रममा रहेका छन् । नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । साउथ एशियाकै उत्कृष्ट न्यायपालिका हो । कतिपय गम्भीर अवस्थामा पनि न्यायपालिकाले आफ्नो सक्षमता देखाएको कुरा अवगत होला । केही कानूनहरु बनिरहेका छन् । चार वटा विधेयकहरु क्याबिनेटमा गइसेका छन् । केही कानूनहरु छिट्टै संसदमा लैजाने प्रक्रियामा छौं । कुनैपनि व्यक्तिलाई प्रहरीले सिधै समात्ने कारबाही गर्ने अवस्थाबाट आम नागरिकलाई मुक्त गराउनको लागि त्यो अग्रिम जमानतको व्यवस्था कानूनमा अन्य लोकतान्त्रिक मुलुक जस्तै भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । कानून मन्त्रालयको समेत सहभागितामा रिपोर्ट बन्ने भएको कारण समावेश गर्नुपर्ने कुराहरु आवश्यक समन्वय गरेर समावेश हुने नै छन् । त्यो भइरहेको पनि छ । कानून बनाउने विषयमा कानून मन्त्रालय सधैँ संवेदनशील छ । र कानून मन्त्रालयको दायित्व पनि हो । सरकारका सबै मन्त्रालयबाट १२० वटा कानून प्राथमिकताको आधारमा मन्त्रालयगत छलफल गरेर संसदलाई जानकारी गराएका छौं ।’
कानुन निर्माण र संशोधनका विषयमा कानून मन्त्रालय सधैं गम्भीर र जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: ४ श्रावण २०८२, आईतवार
