४ श्रावण २०८२, आईतवार
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले आईतवार पूर्वाधारको तयारी नगरी सबै वस्तुमा एमआरपी लागू गर्न खोजेको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । सबै वस्तुमा एमआरपी लागू गर्ने सरकारको निर्णयले व्यवसायीहरुलाई थप निराश बनाउने तथा व्यवसाय नै छोड्न वाध्य बनाउने खतरा रहेको अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले बताए । राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प, महामारी, आर्थिक नाकाबन्दी, भन्सार दरको अव्यवहारिकता र युवा पलायन जस्ता कारणले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णय गर्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले सिमानाबाट हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सरकारले खासै पहल नगरेको आरोप समेत लगाएको लगाए । उनले उच्च भन्सार दर र सीमित स्रोत साधनका कारण सीमाबाट अस्वीकृत सामान भित्रिने क्रम बढ्दा राज्यले ठूलो मात्रामा राजश्व गुमाइरहेको पनि बताए । उनले एमआरपी सम्बन्धी नीति क्रमशः लागू गर्न सुझाव दिएको दिए । उनले अत्यावश्यक वस्तुहरूमा मात्र एमआरपी लागू गरेर त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै विस्तारै अन्य वस्तुमा कार्यान्वयन सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘एमआरपीको विषयमा जुक कुराहरु बजारमा आइरहेको छ । यसको विषयमा केही कुरा गरौँ भनेर मन्त्रालयमा आएका हौँ । एमआरपी लगाउन नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ तयार छ तर यसमा विविध जटिलताहरु भएको कारणले केही कुराहरु परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर आएका हौँ । यो कुराहरुका बारेमा छलफल गरेर निर्णय लिने मन्त्रीज्युले भन्नुभयो । व्यवसायीहरुका पीरमर्का सम्बोधन गर्छु भन्नुभएको छ । अहिले आयात गरिएका सामानहरु सन्दर्भ मूल्यबाट आइरहेका छन् । भन्सार दरबन्दीहरु अधिक भन्दा अधिक छ । त्यो दरबन्दी न्युनिकरण गरियोस् । सन्दर्भ मूल्यलाई घटाएर स्वघोषणा मूल्य गरियोस् भनेका छौँ ।’
उनले भन्सार दर व्यवहारिक बनाउँदै उद्योग व्यवसायमैत्री नीति ल्याउन समेत आग्रह गरेका छन् । उनले भारतबाट आइरहेका चोरी पैठारीका सामग्रीहरुको नियन्त्रण गर्न पनि माग गरे ।
प्रकाशित मिति: ४ श्रावण २०८२, आईतवार
