४ श्रावण २०८२, आईतवार
काठमाडौँ। डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न पाउने मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायले वित्तीय श्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
आईतवार (आज) मौद्रिक नीतिबारे संस्थागत रुपमा औपचारिक धरणा सार्वजनिक गर्दै उद्योग वाणिज्य महासंघले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको हो । पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरणका लागि मौद्रिक नीतिका बेला महासंघले आवश्यक व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव समेत दिएको थियो । महासंघकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने व्यवस्था आएको छ । यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ ।
चालु आ.व.को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेपनि बजार चलायमान बनाउन आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा खुला गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको निष्कृय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले सम्पती व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने विषय पनि सकारात्मक रहेको महासंघको ठहर छ ।
विदेशी लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ लाई संशोधन गरिने उल्लेख छ । नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले साँवा, ब्याज तथा लाभांशलगायत फिर्ता भुक्तानी लैजाने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने व्यवस्था आएको छ ।
यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सघाउ पुग्ने उद्योग वाणिज्य महासंघले निष्कर्श निकालेको छ ।
महासंघले आफ्ना औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ–‘कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आइरहेको सन्दर्भमा यी र यस्तै सहजीकरणका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने महासंघको राय छ । भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २५ सयसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर तीनहजार कायम गरिएको छ यसलाई पनि महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । विप्रेषण कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित भई प्रवाह गरिने कर्जामा सहजीकरण गर्न डिजिटल ल्यानडिङ गाइडलाइन्समा परिमार्जन गरिने व्यवस्था पनि सकारात्मक छ ।’
उद्योग वाणिज्य महासंघकाअनुसार ग्राहक पहिचान विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिने कुरा मौद्रिक नीतिमा राखिएको र ग्राहकले कुनै एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपश्चात आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्नसक्ने पूर्वाधारको विकासका लागि समेत सहजीकरण गरिने मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको महासंघको ठहर छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा ऋणीहरूसँग निरन्तर सम्वादमा रहने उद्देश्यले ‘ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्थाले साना ऋणिको आवाज केन्द्रीय बैंकसम्म पुग्ने अपेक्षा महासंघको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.० प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । हाल ८ प्रतिशत भन्दा कम कर्जा प्रवाह भइरहेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि जारी हुने निर्देशिकाहरु र परिपत्रहरुले निजी क्षेत्रले माग गरेका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नसके मात्रै लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह हुनाको साथै अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिनसक्ने उद्योग वाणिज्य महासंघको धारणा छ ।
प्रकाशित मिति: ४ श्रावण २०८२, आईतवार
