Trending
>>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारे विधान महाधिवेशनमा छलफल गर्न हुँदैनः शंकर पोखरेल >>   बजेट विनियोजन गर्दा सरकारले झापालाई मात्रै नेपाल देख्छः सांसद तामाङ >>   जुम्लाको स्याउलाई बजारको सुनिश्चितता गर्न सांसद शाहीको माग >>   सत्तापक्षको कर्कस र अराजक शैलीका कारण लोकतन्त्र कमजोर भयोः सांसद ढकाल >>   मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा प्रत्यक्ष निर्वाचिन हुनुपर्छः एमाले नेता थपलिया >>   वागमतीमा ९६ हजारभन्दा बढी गाईभैँसीलाइ लगाइयो लम्पी स्किन विरुद्धको खोप >>   ‘निजी क्षेत्र तर्साउने गरी वन नियमावली ल्याउँदै सरकार’ >>   शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षक महासंघद्वारा रास्वपा पार्टी कार्यालयमा धर्ना (तस्बिरसहित) >>   बालसंरक्षणमै समर्पित छु, राजनीतिक षड्यन्त्रका आरोप निराधार : इन्दिरा राना >>   अफगानिस्तानमा गएको ६.० म्याग्निच्युडको भूकम्पले ८ सय बढीको मृत्यु
Logo
१७ भाद्र २०८२, बुधबार
१७ भाद्र २०८२, बुधबार

रास्वपा सांसद चौधरीको प्रश्नः मानव तस्कर र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो ?


काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले सत्ता संरचना मानव तस्करी र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने रक्षा कवच भएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले स्पेन प्रकरणले भिजिट भिसाको अपराध कति गहिरो र योजनावद्ध छ भन्ने कुराको पुष्टि भएको बताए । उनले भ्रष्टाचार र मानव तस्करीको आकार बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारी संयन्त्रको साँठगाँठबिना सम्भव नरहेको टिप्पणी गरे । उनले सरकारको संरक्षणमा भ्रष्टाचार भइरहेको कुरा कास्की मालपोत कार्यालय र भूमि आयोगसम्बन्धीको अडियोले पुष्टि गरिसकेको बताए । उनले निर्दोष जनतालाई जेल भ्रष्ट मन्त्रीलाई कुर्सी यो अन्याय होइन र सभामुख महोदय ? भन्दै प्रश्न पनि गरे । उनले संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमिमन्त्री बलराम अधिकारी रगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न समेत माग गरे ।

उनले भने, ‘के सत्ता संरचना मानव तस्करी र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने रक्षा कवच हो ? वा सिर्जित समस्या हो ? यो प्रश्न अब जनताले सोध्न थालेका छन् । मानव तस्करीविरुद्ध हामीले यस सदनमा विगत ४७ दिनदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौं । यो विषय अब सडकमा छ, नागरिक समाजमा छ । र स्पेनको सोभियामा भएको पछिल्लो घटनाले अझ यो अपराध कति गहिरो र योजनावद्ध छ भन्ने प्रमाणित गरिरहे्को छ । भ्रष्टाचार र मानव तस्करी यति ठुलो आकारमा सरकारी संयन्त्रको साँठगाँठबिना सम्भव हुदैन सभामुख महोदय । यसलाई कास्की मालपोत कार्यालय र भूमि आयोगबीचको घुस डिलले पनि प्रमाणित गर्छ । यस्ता गम्भिर आरोपबीच कर्तव्यच्यूत भएर पदमा बसिरहनु नैतिकताको पनि अपमान हो । निर्दोष जनतालाई जेल भ्रष्ट मन्त्रीलाई कुर्सी यो अन्याय होइन र सभामुख महोदय ? घुस डिल र मानव तस्करलाई संरक्षण गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो ? सदनले यसको जवाफ मागिरहेको छ । संघीय मामिलामन्त्री, भूमिमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोपको किन छानविन गरिएको छैन ? यदी उनीहरु संविधानमाथि छैनन् भने तुरुन्तै कारबाही गरियोस् ।’

उनले घुस डिल र मानव तस्करदलाई संरक्षण गर्ने अधिकार कसले दियो भन्दै प्रश्न गरे ।


प्रकाशित मिति: ३० असार २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?