झलनाथको प्रश्नः नीतिगत निर्णयमा छानविन नै गर्न नपाउने भए राजतन्त्रको आलोचना गर्नुको अर्थ के ?

काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले प्रवेश गर्नु जायज भएको बताएका छन् ।

शनिवार चीनको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका उनले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राज्यले बनाएको संविधान बमोजिम बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो भने त्यसले नीतिगत निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने बताए । उनले संघीय, प्रान्तिय र स्थानीय जुनसुकै सरकारले गरेको निर्णयहरु भएपनि कसैले पनि अनियमितता गर्दछ भने त्यो कुरालाई छानविन हुनैपर्ने बताए । छानविन गर्ने अधिकार जनतामार्फत बनेको कुनै निकायलाई नहुने कुरा राम्रो नरहेको बताए । विशिष्ट व्यक्तिहरुले गरेका गलत कामहरु छानविनको दायरा भन्दा माथि राखेपछि राजतन्त्रको आलोचना गर्नुको अर्थ नरहने बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘यो राज्यले बनाएको संविधान बमोजिम बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो भने त्यसले चाहे क्याबिनेटले गरोस्, चाहे त्यो प्रान्तिय क्याबिनेटले गरोस्, चाहे त्यो स्थानीय तहका कुनैपनि निकायले गरोस्, जहाँ कहीँ पनि कसैले पनि अनियमितता गर्दछ भने त्यो कुरालाई छानविन गर्नैपर्छ । त्यो छानविन गर्ने अधिकार यदी जनतामार्फत बनेको कुनै निकायलाई त्यो देशमा छँदै छैन भने खास खास मान्छेहरुले गरेका गलत कामहरु छानविनको दायरा भन्दा माथि हुन्छन् भने राजतन्त्रको आलोचना गर्नुको के अर्थ ?’

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले देशमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित प्रश्नहरुको निवारण अख्तियारको पहलमा सम्बन्धित अदालतमार्फत निरुपण हुनुपर्ने बताए । नीतिगत निर्णय के हो भन्नेकुरा आफूले पनि नबुझेको बताए ।