Trending
>>   राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गरे समिति सभापतिहरुसँग छलफल >>   जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड र आगजनी अपराधिक र षड्यन्त्रपूर्णः ईश्वर पोखरेल >>   राजतन्त्र स्थापना हुने सम्भावना प्रवल छ,कोही उपेक्षित नहुने गरी नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौँ :… >>   जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सिमित रह्योः अध्यक्ष दाहाल >>   सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुनर्निर्माणः मुख्यसचिव अर्याल >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अमेरिकी र चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   अन्तरिम सरकारको मुख्य काम समयमै निष्पक्ष निर्वाचनः गृहमन्त्री अर्याल >>   समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोग तयार छः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी >>   जेन जीको नाममा भएको आगजनी र तोडफोड गर्नेमाथि निष्पक्ष छानविन गरी कारबाही गरियोस्ः प्रकाशमान सिंह >>   जेन-जी आन्दोलनको प्रभावः २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा माग दाबी
Logo
२ आश्विन २०८२, बिहीबार
२ आश्विन २०८२, बिहीबार

सरकार स्थिर कर नीतिको पक्षमा छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल


काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार स्थिर कर नीतिको पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरे । उनले उपभोक्ता र व्यवसायीहरु सरकारले करका नीतिमा अप एण्ड डाउन गरिरहेको र जसले विश्वसनीयतामा समस्या भएको भन्ने गुनासो गर्ने गरेको भन्दै अब विश्वासका साथ रहन आग्रह गरे । उनले करका नीतिहरु अप एण्ड डाउन भइरहन्छन् की भन्ने शंका नगर्न पनि आग्रह गरे । करको दायरा भने बढाउन जरुरी रहेको बताए । सरकार मुलतः एउटा कर नीति र करका दरहरुमा सापेक्षित स्थिरताको पक्षमा रहेको बताए । त्यसै हिसावले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको उनको दाबी छ ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, ‘पछिल्लो दिनमा एउटा अनुभुति उपभोक्ता र व्यवसायीहरुका बीचमा पनि के छ भने आशंका, हाम्रो करको नीति विश्वसनीय छैन । सरकारले के गर्छ, के गर्छ, अप एण्ड डाउन, तल माथि । यता उति गरिरहन्छ भन्ने आशंका थियो । त्यो आशंका निजी क्षेत्र, कर कर्ताहरु कसैले पनि गर्न पर्दैन । हामी स्थिर कर नीतिको पक्षमा छौँ । करको दायरा बढाउन जरुरी छ । करको दरहरुमा पनि सामुहिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता बेला बेलामा हुन्छ । तर हामी मुलतः एउटा कर नीति र करका दरहरुमा सापेक्षित स्थिरताको पक्षमा छौँ । विश्वसयिनताको पक्षमा छौँ । त्यस हिसावले अहिलेको बजेट प्रश्तुत भएको छ ।’

उपप्रधानमन्त्री पौडेलेल जलविद्युतको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने, लचिलो नीति ल्याउने काम आफूहरुले विगतमा गरेको बताए । जलविद्युतको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न अनुकुल नीतिहरु नै ल्याउने बताए ।


प्रकाशित मिति: २७ असार २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?