Trending
>>   राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गरे समिति सभापतिहरुसँग छलफल >>   जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड र आगजनी अपराधिक र षड्यन्त्रपूर्णः ईश्वर पोखरेल >>   राजतन्त्र स्थापना हुने सम्भावना प्रवल छ,कोही उपेक्षित नहुने गरी नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौँ :… >>   जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सिमित रह्योः अध्यक्ष दाहाल >>   सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुनर्निर्माणः मुख्यसचिव अर्याल >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अमेरिकी र चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   अन्तरिम सरकारको मुख्य काम समयमै निष्पक्ष निर्वाचनः गृहमन्त्री अर्याल >>   समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोग तयार छः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी >>   जेन जीको नाममा भएको आगजनी र तोडफोड गर्नेमाथि निष्पक्ष छानविन गरी कारबाही गरियोस्ः प्रकाशमान सिंह >>   जेन-जी आन्दोलनको प्रभावः २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा माग दाबी
Logo
२ आश्विन २०८२, बिहीबार
२ आश्विन २०८२, बिहीबार

बालिकादेखि वृद्धा महिलासम्म असुरक्षित महशुस गर्नुपर्ने अवस्था राष्ट्रकै लागि लाजमर्दो हो, सरकार गम्भिर बनोस्ः सांसद सापकोटा


काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसकी सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले देशभर महिलामाथि बढ्दै गएको यौनजन्य हिंसा र विभत्स हत्याका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै सांसद सापकोटाले बालिकादेखि वृद्धा महिलासम्म असुरक्षित महशुस गर्नुपर्ने अवस्था राष्ट्रकै लागि लाजमर्दो विषय भएको बताएकी हुन् । उनले २०५६÷५७ सालतिर स्थापना भएका जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएपछि ग्रामीण भेगका महिलाले सशक्तिकरणका कार्यक्रमको अभावमा अझ बढी असुरक्षा महशुस गर्न थालेको बताईन् । उनले महिला सशक्तिकरण र प्रतिनिधित्वका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संघीय निजामति सेवा ऐनमा संशोधन गरी महिला विकास अधिकृत र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग समेत गरिन ।

उनले भनिन, ‘एक्काइसौं शताब्दीमा आईपुग्दा पनि नेपाली महिलाहरुको जनजीवन अत्यन्तै नाजुक र असुरक्षि त बन्दै गइरहेको कुरा ३, ५, ७, ९, ११ वर्षीया बालिका देखि ८० वर्षभित्रका अर्धवैशे सुत्केरीहरुको यौनपछि विभत्स हत्याले पुष्टि गर्दछ । २०५६÷५७ मा विस्तार भएका जिल्लास्तरीय महिला, बालबालिका कार्यालयहरुको खारेजीले महिला बालबालिका सशक्तिकरणको प्रत्यक्ष निगरानीमा ध्यान पुग्न नसकेको कारण असुरक्षित भएको महशुस ग्रामिण भेगका महिलाहरुले गरिरहेका छन् । जनसंख्याको हिसावले सबैभन्दा ठूलो सृष्टिकर्ता महिलाशक्ति कमजोर हुनु भनेको राष्ट्र कमजोर हुनु हो । तसर्थ निजामति कर्मचारी ऐनमा महिला विकास अधिकृत र निजामति सेवाको राजपत्राङ्कित त्रितिय श्रेणी शाखा अधिकृतको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षामा महिला सहभागि हुने पाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्नका लागि सम्माननीय अध्यक्षज्युमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

उनले महिला सशक्तिकरण र सुरक्षाको विषयमा सरकार गम्भिर बन्न जरुरी रहेको पनि बताएकी छिन् ।


प्रकाशित मिति: २७ असार २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?