Trending
>>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा इन्द्रजात्राको अवलोकन >>   १० दिन सुरुङभित्र फसेर जीवितै उद्धार गरिएका कविर महर्जन अस्पतालबाट डिस्चार्ज >>   वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले युवाहरुद्वारा ‘हुंकार मधेस’ अभियान घोषणा >>   जनकपुरका गुठी जग्गावासी आन्दोलितः १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग >>   महिला कबड्डीमा नेपाल काँस्यमै सिमित >>   ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाएर संसदले तथ्यसहितको कार्ययोजना बनाउँदैछ’-डा. रोजनाथ पाण्डे >>   एशियाली खेलकुद कबड्डीः नेपालले सुनिश्चित गर्‍यो काँस्य पदक, स्वर्णको लक्ष्यसहित उच्च मनोबल >>   वीपी राजमार्गको रोशी खोला डाइभर्सन बगेपछि यातायात अवरुद्ध, पहिरोले थप चुनौती >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि घरभित्रको गृहकार्य र दीर्घकालीन खाका अपरिहार्यः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री >>   यूएनजीएमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु न्यायको सशक्त आवाज, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीः विज्ञ मञ्जित ढकाल
Logo
१० आश्विन २०८३, शनिबार
१० आश्विन २०८३, शनिबार

बालिकादेखि वृद्धा महिलासम्म असुरक्षित महशुस गर्नुपर्ने अवस्था राष्ट्रकै लागि लाजमर्दो हो, सरकार गम्भिर बनोस्ः सांसद सापकोटा


काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसकी सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले देशभर महिलामाथि बढ्दै गएको यौनजन्य हिंसा र विभत्स हत्याका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै सांसद सापकोटाले बालिकादेखि वृद्धा महिलासम्म असुरक्षित महशुस गर्नुपर्ने अवस्था राष्ट्रकै लागि लाजमर्दो विषय भएको बताएकी हुन् । उनले २०५६÷५७ सालतिर स्थापना भएका जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएपछि ग्रामीण भेगका महिलाले सशक्तिकरणका कार्यक्रमको अभावमा अझ बढी असुरक्षा महशुस गर्न थालेको बताईन् । उनले महिला सशक्तिकरण र प्रतिनिधित्वका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संघीय निजामति सेवा ऐनमा संशोधन गरी महिला विकास अधिकृत र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग समेत गरिन ।

उनले भनिन, ‘एक्काइसौं शताब्दीमा आईपुग्दा पनि नेपाली महिलाहरुको जनजीवन अत्यन्तै नाजुक र असुरक्षि त बन्दै गइरहेको कुरा ३, ५, ७, ९, ११ वर्षीया बालिका देखि ८० वर्षभित्रका अर्धवैशे सुत्केरीहरुको यौनपछि विभत्स हत्याले पुष्टि गर्दछ । २०५६÷५७ मा विस्तार भएका जिल्लास्तरीय महिला, बालबालिका कार्यालयहरुको खारेजीले महिला बालबालिका सशक्तिकरणको प्रत्यक्ष निगरानीमा ध्यान पुग्न नसकेको कारण असुरक्षित भएको महशुस ग्रामिण भेगका महिलाहरुले गरिरहेका छन् । जनसंख्याको हिसावले सबैभन्दा ठूलो सृष्टिकर्ता महिलाशक्ति कमजोर हुनु भनेको राष्ट्र कमजोर हुनु हो । तसर्थ निजामति कर्मचारी ऐनमा महिला विकास अधिकृत र निजामति सेवाको राजपत्राङ्कित त्रितिय श्रेणी शाखा अधिकृतको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षामा महिला सहभागि हुने पाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्नका लागि सम्माननीय अध्यक्षज्युमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

उनले महिला सशक्तिकरण र सुरक्षाको विषयमा सरकार गम्भिर बन्न जरुरी रहेको पनि बताएकी छिन् ।


प्रकाशित मिति: २७ असार २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?