Trending
>>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् स्थलगत निरीक्षण >>   गैँडाको आक्रमणबाट माडीमा एक युवकको मृत्य
Logo
१८ माघ २०८२, आईतवार
१८ माघ २०८२, आईतवार

बालिकादेखि वृद्धा महिलासम्म असुरक्षित महशुस गर्नुपर्ने अवस्था राष्ट्रकै लागि लाजमर्दो हो, सरकार गम्भिर बनोस्ः सांसद सापकोटा


काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसकी सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले देशभर महिलामाथि बढ्दै गएको यौनजन्य हिंसा र विभत्स हत्याका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै सांसद सापकोटाले बालिकादेखि वृद्धा महिलासम्म असुरक्षित महशुस गर्नुपर्ने अवस्था राष्ट्रकै लागि लाजमर्दो विषय भएको बताएकी हुन् । उनले २०५६÷५७ सालतिर स्थापना भएका जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएपछि ग्रामीण भेगका महिलाले सशक्तिकरणका कार्यक्रमको अभावमा अझ बढी असुरक्षा महशुस गर्न थालेको बताईन् । उनले महिला सशक्तिकरण र प्रतिनिधित्वका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संघीय निजामति सेवा ऐनमा संशोधन गरी महिला विकास अधिकृत र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग समेत गरिन ।

उनले भनिन, ‘एक्काइसौं शताब्दीमा आईपुग्दा पनि नेपाली महिलाहरुको जनजीवन अत्यन्तै नाजुक र असुरक्षि त बन्दै गइरहेको कुरा ३, ५, ७, ९, ११ वर्षीया बालिका देखि ८० वर्षभित्रका अर्धवैशे सुत्केरीहरुको यौनपछि विभत्स हत्याले पुष्टि गर्दछ । २०५६÷५७ मा विस्तार भएका जिल्लास्तरीय महिला, बालबालिका कार्यालयहरुको खारेजीले महिला बालबालिका सशक्तिकरणको प्रत्यक्ष निगरानीमा ध्यान पुग्न नसकेको कारण असुरक्षित भएको महशुस ग्रामिण भेगका महिलाहरुले गरिरहेका छन् । जनसंख्याको हिसावले सबैभन्दा ठूलो सृष्टिकर्ता महिलाशक्ति कमजोर हुनु भनेको राष्ट्र कमजोर हुनु हो । तसर्थ निजामति कर्मचारी ऐनमा महिला विकास अधिकृत र निजामति सेवाको राजपत्राङ्कित त्रितिय श्रेणी शाखा अधिकृतको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षामा महिला सहभागि हुने पाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्नका लागि सम्माननीय अध्यक्षज्युमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

उनले महिला सशक्तिकरण र सुरक्षाको विषयमा सरकार गम्भिर बन्न जरुरी रहेको पनि बताएकी छिन् ।


प्रकाशित मिति: २७ असार २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?