Trending
>>   गंगासागरमा छठ मनाउँदै निकिता पौडेल, शुरु गरिन् धार्मिक अनुष्ठान >>   मधेसमा परिवर्तन महशुस गराउन नसके अर्को चुनावमा भोट माग्न आउँदिनँः रवि लामिछाने >>   जनकपुरको छठको प्रत्यक्ष साक्षी हुन पाउँदा खुशी लागेको छः रवि लामिछाने >>   एमाले सकियो भन्नेलाई आन्दोलन र निर्वाचनबाट शक्ति देखाउनुपर्छः केपी ओली >>   जेन–जी आन्दोलन षड्यन्त्र हो, काँग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई छानीछानी निशाना बनाइयोः देउवा >>   मलाई अब केही बन्नु छैन, पार्टीका लागि अन्तिम सास रहुन्जेलसम्म संघर्ष गर्छुः देउवा >>   आगामी निर्वाचन एमालेका लागि अनुकुल बन्दै गएका छन्ः केपी ओली >>   विश्वप्रकाश शर्माबारे जितजंग बस्नेत–‘तपाईं कुन एनजीओ, आईएनजीओमा हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ’ >>   मधेसका मुख्यमन्त्री यादवद्वारा राजीनामा >>   एमालेको स्वर्णिम काललाई बालेन र रविले चुनौती दिन सक्दैनन्ः महेश बस्नेत
Logo
२८ कार्तिक २०८३, शनिबार
२८ कार्तिक २०८३, शनिबार

नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्‍यो चेक बाउन्स सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था


धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब ७९ करोड कायम

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्स सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

चेक बाउन्स भएमा चेक धारक कालोसूचीमा पर्ने र मिलापत्रमार्फत निस्कन समेत पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्स (चेक अनादर) व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि २०८२ जारी गर्दै कालोसूचिमा समावेश हुने अवस्थाहरुलाई संशोधन गर्दै खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भएपनि पर्याप्त नभएको अवस्थामा चेक अनादर प्रमाणित हुने भएमा, खातामा मौज्दात भए पनि चेकधारकले उल्लिखित विवरण सही भएको एकीन गर्नसक्ने अवस्थाबाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा चेक फिर्ता भएमा चेक अनादर भई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि बमोजिम खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भएपनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा अनादर हुने चेक जारी गर्ने खातावाला तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न धारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

कालोसूचिमा राख्न निवेदन दिँदा अनादर भएको चेकको सक्कल प्रति सहित उक्त चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्र कालोसूचिमा राख्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

अनादर प्रमाणित भएको चेक जारी गर्ने (उक्त चेक जारी गर्न दस्तखत गर्ने व्यक्ति समेत) व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई कालोसूचिमा राख्न निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्य दि भित्र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखेर पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।


प्रकाशित मिति: २७ असार २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?