Trending
>>   देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने >>   काठमाडौं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाबाट कुन्ती पोखरेलको नाम सिफारिस >>   मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिदैछः नेता पाण्डे >>   सबैतिरको आक्षेप सहने हामी अचानो होइनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी बीचको समझदारीबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छः राप्रपा >>   सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउँछ भन्नेमा एमाले विश्वस्त छैनः महेश बस्नेत >>   ओलीलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः मान्छेलाई समातेर टुँडिखेलमा गोली हान्ने त होइन नि, कानूनअनुसार हुन्छ >>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा
Logo
७ पुष २०८२, सोमबार
७ पुष २०८२, सोमबार

उपभोक्ता समिति दलगत गुटबन्दी र विकृतिको थलो भए, काम गर्न दिनुहुँदैनः सांसद भट्टराई


काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का सांसद योगेश भट्टराईले विकास निर्माणको कामहरु उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन नहुने धारणा राखेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले यस्तो बताएका छन् । उपभोक्ता समितिहरू अहिले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्न पुगेको उनको टिप्पणी छ । विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम हुँदा ठेकेदारभन्दा प्रभावकारी हुने भएपनि पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिहरुमा बेथितिका चाङ रहेको टिप्पणी गरे । उनले उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणका काम गर्दा दलगत गुटबन्दी र राजनीतिक विकृति फैलिएको बताए । उनले उपभोक्ता समितिहरू राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई बिगार्ने थलो बनेका कारण ऐन बनाएर उपभोक्ता समितिलाई कम गर्न नदिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने, ‘विगतमा उपभोक्ता समितिबाट काम हुँदा ठेकेदारभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । तर अहिले उपभोक्ता समितिमा बेथितिका चाङ छन् । उपभोक्ता समितिले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र भन् । यसले राजनीतिक दलहरुलाई समेत विभाजन हनुेगरी गुटबन्धी भइरहेको छ । अहिले उपभोक्ता समितिहरु राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई बिगार्ने काम भएको छ । अब उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न दिनु हुदैन । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न नदिनको लागि आवश्यक ऐन बनाउनुपर्छ ।’

उनले खानेपानी, सिंचाई तथा मलको उपलब्धताका सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन गर्न समेत माग गरे ।


प्रकाशित मिति: २६ असार २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?