Trending
>>   एसिडिटी के हो ? यस्ता छन् सजिलै निवारण गर्ने उपायहरु >>   रास्वपालाई अमेरिकाले चीन विरोधी शक्तिको रुपमा प्रयोग गर्छः राष्ट्रिय जनमोर्चा >>   मध्यपूर्वको तनावलाई अर्थ मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ ? >>   हिम्मत भए प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा र संसद भवनमा ग्रेटर नेपालको नक्शा राख्न बालेनलाई चुनौती >>   सर्वोच्च अदालतको फैसला नआई काँग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुन सक्दैनः देउवा पक्ष >>   नेपाली काँग्रेसको १५ औं महाधिवेशन आगामी भदौ २४ देखि २६ सम्म काठमाडौंमा हुने >>   हतार र हतास मनस्थितिमा आएर राजीनामा दिएको थिइनँः सभापति थापा >>   मुलुकमा सुशासन कायम तथा शासकीय सुधारका सन्दर्भमा सरकारसँग सहकार्य गर्छौंः सभापति थापा >>   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय हुनुमा प्रवासी नेपालीको ठूलो भुमिका छ : सोमनाथ सापकोटा >>   नेपाली तयारी पोशाकलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन ‘ऊलमार्क’ सँग सहकार्य, उच्च मूल्यका उत्पादनमा जोड
Logo
१० चैत्र २०८२, मंगलवार
१० चैत्र २०८२, मंगलवार

उपभोक्ता समिति दलगत गुटबन्दी र विकृतिको थलो भए, काम गर्न दिनुहुँदैनः सांसद भट्टराई


काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का सांसद योगेश भट्टराईले विकास निर्माणको कामहरु उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन नहुने धारणा राखेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले यस्तो बताएका छन् । उपभोक्ता समितिहरू अहिले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्न पुगेको उनको टिप्पणी छ । विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम हुँदा ठेकेदारभन्दा प्रभावकारी हुने भएपनि पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिहरुमा बेथितिका चाङ रहेको टिप्पणी गरे । उनले उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणका काम गर्दा दलगत गुटबन्दी र राजनीतिक विकृति फैलिएको बताए । उनले उपभोक्ता समितिहरू राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई बिगार्ने थलो बनेका कारण ऐन बनाएर उपभोक्ता समितिलाई कम गर्न नदिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने, ‘विगतमा उपभोक्ता समितिबाट काम हुँदा ठेकेदारभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । तर अहिले उपभोक्ता समितिमा बेथितिका चाङ छन् । उपभोक्ता समितिले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र भन् । यसले राजनीतिक दलहरुलाई समेत विभाजन हनुेगरी गुटबन्धी भइरहेको छ । अहिले उपभोक्ता समितिहरु राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई बिगार्ने काम भएको छ । अब उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न दिनु हुदैन । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न नदिनको लागि आवश्यक ऐन बनाउनुपर्छ ।’

उनले खानेपानी, सिंचाई तथा मलको उपलब्धताका सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन गर्न समेत माग गरे ।


प्रकाशित मिति: २६ असार २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?