Trending
>>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक
Logo
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार
२१ कार्तिक २०८३, शनिबार

काबुलबाट उद्धार गरिएका नेपालीलाई बेलायतबाट फिर्ता पठाउने निर्णय स्थगित


२४ चैत्र, काठमाडाैँ । तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि उद्धार गर्नुअघि काबुलस्थित बेलायती दूतावासमा काम गर्ने नेपाली सैनिकको एक समूहलाई देश निकाला गर्ने निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरिएको बेलायतले बिहीबार जनाएको छ ।

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको १३ जनाको समूहले काबुलस्थित बेलायती र क्यानडाका दूतावास रहेको उच्च सुरक्षायुक्त कम्पाउन्डमा गार्डका रूपमा काम गरेका थिए र सन् २०२१ को शासन परिवर्तनपछि बेलायतमा बस्दै आएका थिए ।

गत हप्ता पश्चिम लण्डनको एक होटलमा छापा मारी उनीहरूमध्ये १० जनालाई हिरासतमा लिइएको थियो ।

अध्यागमन अधिकारीहरूले उनीहरूलाई नेपाल र भारत लैजान आदेश दिने कागजपत्र उपलब्ध गराएका थिए तर सरकारले बिहीबार भने उक्त अभियान रोकिएको बताएको छ ।

गृह मन्त्रालयले एएफपीलाई जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “थप समीक्षा नभएसम्मका लागि यो समूहलाई हटाउने कार्य रोकिएको छ ।”

सन् १८१५ मा ब्रिटिश शासित भारतमा पहिलो पटक भारतीय सेनाको एक भागको रूपमा सेवा गरेदेखि नै गोर्खाहरूले भीषण लडाई, वफादारी र बहादुरीको लागि ख्याति कमाएका छन्।

दुवै विश्वयुद्धका साथै फकल्याण्ड, इराक र अफगानिस्तानको द्वन्द्वमा करिब दुई लाख नेपालीले ब्रिटिश सेनालाई साथ दिएका छन् ।

हाल बेलायतको सशस्त्र बलमा करिब दुई हजार ७०० जना भर्ना भएका छन् ।

समूहका केही सदस्यका वकिल जेमी बेलले एएफपीसँग भने, “यो निर्णयले आफू निकै खुसी छु, तर उनीहरूलाई रिहाइ गर्ने कुनै आश्वासन दिइएको छैन ।”

“ती सबै १० जना अझै हिरासतमा छन् । गृह मन्त्रालयले ती व्यक्तिहरूलाई कस्तो व्यवहार गरेको छ भन्ने जवाफ दिनुपर्छ,” उनले भने ।

तालिवानको कब्जापछि बेलायतले अफगानिस्तानबाट दुई पुनः स्थापना योजनाअन्तर्गत २५ हजार व्यक्तिलाई भित्र्याएको छ ।

एउटा महिला, बालबालिका र धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा केन्द्रित छ । यो योजनाअन्तर्गत नेपालको शरणको दाबीमाथि छलफल भइरहेको थियो । त्यस्तै अर्को बेलायती सेना र सरकारका लागि काम गर्ने अफगानीहरूमाथि केन्द्रित थियो ।


प्रकाशित मिति: २४ चैत्र २०७९, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?