Trending
>>   सरकारप्रति जनतामा असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा बढ्दै गयोः मोहन वैद्य >>   मदनभण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीले १८ खेलको राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्दै >>   सरकारले चार महिनामा दुग्ध किसानलाई १ खर्ब ३० करोड भुक्तानी ग¥योः कृषिमन्त्री अधिकारी >>   चितुवाको गतिमा अर्थतन्त्रको सुधार हुनुपर्छः चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल >>   स्वदेशी उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउन तयारी वस्तुको आयात बन्द गर्नुपर्छः अध्यक्ष अग्रवाल >>   उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन,कानून र नीतिहरु लगानीमैत्री बनाउँछौंः उद्योगमन्त्री भण्डारी >>   आन्तरिक तथा वाह्य लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यकः अध्यक्ष ढकाल >>   आम नागरिकले प्रहरी छ भन्ने महशुस गर्न पाएका छैनन्ः मन्त्री लेखी >>   देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारलाई काँग्रेसको सुझाव >>   अव्यवस्थित शहरीकरण नेपालको चुनौति: उपप्रधानमन्त्री सिंह
Logo
१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
१३ मंसिर २०८१, बिहीबार

काबुलबाट उद्धार गरिएका नेपालीलाई बेलायतबाट फिर्ता पठाउने निर्णय स्थगित


२४ चैत्र, काठमाडाैँ । तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि उद्धार गर्नुअघि काबुलस्थित बेलायती दूतावासमा काम गर्ने नेपाली सैनिकको एक समूहलाई देश निकाला गर्ने निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गरिएको बेलायतले बिहीबार जनाएको छ ।

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको १३ जनाको समूहले काबुलस्थित बेलायती र क्यानडाका दूतावास रहेको उच्च सुरक्षायुक्त कम्पाउन्डमा गार्डका रूपमा काम गरेका थिए र सन् २०२१ को शासन परिवर्तनपछि बेलायतमा बस्दै आएका थिए ।

गत हप्ता पश्चिम लण्डनको एक होटलमा छापा मारी उनीहरूमध्ये १० जनालाई हिरासतमा लिइएको थियो ।

अध्यागमन अधिकारीहरूले उनीहरूलाई नेपाल र भारत लैजान आदेश दिने कागजपत्र उपलब्ध गराएका थिए तर सरकारले बिहीबार भने उक्त अभियान रोकिएको बताएको छ ।

गृह मन्त्रालयले एएफपीलाई जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “थप समीक्षा नभएसम्मका लागि यो समूहलाई हटाउने कार्य रोकिएको छ ।”

सन् १८१५ मा ब्रिटिश शासित भारतमा पहिलो पटक भारतीय सेनाको एक भागको रूपमा सेवा गरेदेखि नै गोर्खाहरूले भीषण लडाई, वफादारी र बहादुरीको लागि ख्याति कमाएका छन्।

दुवै विश्वयुद्धका साथै फकल्याण्ड, इराक र अफगानिस्तानको द्वन्द्वमा करिब दुई लाख नेपालीले ब्रिटिश सेनालाई साथ दिएका छन् ।

हाल बेलायतको सशस्त्र बलमा करिब दुई हजार ७०० जना भर्ना भएका छन् ।

समूहका केही सदस्यका वकिल जेमी बेलले एएफपीसँग भने, “यो निर्णयले आफू निकै खुसी छु, तर उनीहरूलाई रिहाइ गर्ने कुनै आश्वासन दिइएको छैन ।”

“ती सबै १० जना अझै हिरासतमा छन् । गृह मन्त्रालयले ती व्यक्तिहरूलाई कस्तो व्यवहार गरेको छ भन्ने जवाफ दिनुपर्छ,” उनले भने ।

तालिवानको कब्जापछि बेलायतले अफगानिस्तानबाट दुई पुनः स्थापना योजनाअन्तर्गत २५ हजार व्यक्तिलाई भित्र्याएको छ ।

एउटा महिला, बालबालिका र धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा केन्द्रित छ । यो योजनाअन्तर्गत नेपालको शरणको दाबीमाथि छलफल भइरहेको थियो । त्यस्तै अर्को बेलायती सेना र सरकारका लागि काम गर्ने अफगानीहरूमाथि केन्द्रित थियो ।


प्रकाशित मिति: २४ चैत्र २०७९, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?