Trending
>>   सरकारले जेन–जी आन्दोलनको लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेको छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम >>   अदालतबाट न्याय पाएर फर्किएको छुः हितेन्द्रदेव शाक्य >>   सक्रिय राजतन्त्रसँग सहमत छैनौँः धवल शमशेर जबरा >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्ताबीच नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौं : राजेन्द्र लिङदेन >>   केपी ओलीले महिलाको अपमान गर्छन्ः अष्टलक्ष्मी शाक्य >>   निर्णय नलिने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   लुम्बिनीमा भारत–नेपाल सांस्कृतिक महोत्सवको तेस्रो संस्करण सम्पन्न(तस्बिरसहित) >>   इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुरहरु पलायन हुने स्थिति आयोः श्रेष्ठ >>   देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प >>   यो चुनावी सरकार मात्र होइन,कसैको धम्कीबाट डराउँदैनौँः प्रधानमन्त्री कार्की
Logo
२५ मंसिर २०८२, बिहीबार
२५ मंसिर २०८२, बिहीबार

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले भन्योः जिल्ला न्यायाधीशलाई कार्यकारी आदेश विरुद्ध राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा प्रदान गर्ने अधिकार छैन


एजेन्सी। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई ट्रम्प प्रशासनको जन्मसिद्ध नागरिकतालाई प्रभावकारी रूपमा अन्त्य गर्ने कार्यकारी आदेश विरुद्ध राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा प्रदान गर्ने अधिकार नरहेको बताएको छ ।

वैचारिक रेखामा ६–३ मतले, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले जिल्ला न्यायाधीशहरूद्वारा लगाइएको राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञाको दायरालाई साँघुरो पार्न ट्रम्प प्रशासनको अनुरोधलाई स्वीकृत गरेका हुन् । यद्यपि तीन न्यायाधीशहरूले निर्णयमा असहमति जनाएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी २० मा पदभार ग्रहण गरेको केही घण्टापछि आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यसले संघीय एजेन्सीहरूलाई फेब्रुअरी १९ पछि जन्मेका बच्चाहरूको लागि नागरिकता मान्यता रोक्न निर्देशन दिएको थियो । यदि आमाबाबु अमेरिकी नागरिक वा स्थायी बासिन्दा होइनन् भने नागरिकता मान्यता रोकिने छ ।

२० भन्दा बढी राज्य र नागरिक अधिकार समूहहरूले तुरुन्तै आदेशलाई चुनौती दिँदै मुद्दा दायर गरेका छन् । ट्रम्पको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन वासिङ्टन, मेरील्याण्ड र म्यासाचुसेट्स राज्यका संघीय न्यायाधीशहरूले राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: १४ असार २०८२, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?