Trending
>>   ‘रास्वपा सांसद जगदीश खरेललाई नेवार बन्ने रहर–मागे ज्यापू समाजको मानार्थ सदस्य’ >>   जलवायु न्यायको बाटोमा घरेलु सुशासनको ऐना >>   ललितपुरका अधिकांश सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका काम गरिसक्यौँः चिरिबाबु महर्जन >>   हावाहुरीले बुढीचौरका गोलभेँडा खेतीमा क्षति, किसानको लगानी जोखिममा >>   सम्पदा र संस्कृति संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा पहल गर्छुः सभामुख अर्याल >>   कुलेखानी ड्याम सुरक्षित छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ >>   काँग्रेस फुटेको छैन, विवाद मिलाउने जिम्मेवारी हाम्रो होः डा. सुनिल शर्मा >>   सुनिल शर्माले गरे काँग्रेस महामन्त्रीमा उम्मेद्वारी घोषणा >>   हेटौंडामा सुमो काउन्टर एकै ठाउँमा ल्याइँदै, बजारको ट्राफिक चाप घटाउने तयारी >>   बाढीपछिको पुनःस्थापनामा प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरुको आग्रह
Logo
१८ आश्विन २०८३, आईतवार
१८ आश्विन २०८३, आईतवार

सरसफाइलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न सबै राजनीतिक दलहरूले प्रतिवद्धता जाहेर गर्न जरुरीः मन्त्री यादव


काठमाडौँ। खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले तीनै तहका सरकारले खानेपानी क्षेत्रमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्दा सरसफाईको क्षेत्र उपेक्षित भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन् । सरसफाईको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा ल्याउन सबै दलहरुले राजनीतिक प्रतिवद्धता गर्न आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री यादवले खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणाजस्तै सरसफाईलाई समेत राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सन् २०३० सम्म ९९ प्रतिशत जनतालाई आधारभुत खानेपानी र ९० प्रतिशत जनतालाई शुद्ध खानेपानी पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको समेत बताए । यद्यपि बजेटमा व्यवस्थापन गर्न नसकिए लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सन् २०३० सम्म ९९ प्रतिशत जनतामा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने र ९० प्रतिशत जनतामा स्वच्छ खानेपानी लक्ष्य राखेका छौँ । यसका लागि चुनौती पनि रहेको छ । दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्न बजेटको अभाव र जनशक्तिको पनि अभाव रहेको छ । त्यसकारण बजेटमा व्यवस्थापन भएन भने सन् २०३० सम्म सरकारले लिएको लक्ष्यउ पुरा गर्न कठिन हुन्छ जस्तो लागेको छ । तीन तहको सरकारको वार्शिक कार्यक्रमहरुमा खानेपानीको क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भई सरसफाईको क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । संघीय सरकारबाट केही ढल प्रशोधनको आयोजनाहरु संचालनमा रहेता पनि पर्याप्त रहेको छैन । बजेट अभावको कारण हामीले सबै ठाउँमा ढल पुर्याउन कठिन भएको छ । त्यसकारण राजनीतिक प्रतिवद्धताको कारणले जसरी हाम्रो देशमा खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भयो त्यसरी नै सरसफाईका लागि पनि सबै राजनीतिक दलहरुले प्रतिवद्धता जाहेर गर्न जरुरी छ ।’

उनले अगामी आर्थिक वर्षको लागि खानेपानी मन्त्रालयले सन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन गरेको दाबी गरे । संघ सरकारले बजेट पठाउँदा संघीयता कार्यान्वयनको विषयलाई पनि ख्याल गर्न जरुरी रहेको उल्लेख उनले गर्दै सोही अनुरुप बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ९ असार २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?