Trending
>>   नेपाली र भारतीय फिल्मका चर्चित अभिनेता सुनिल थापाको निधन >>   प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा, शेरचनले दिए राजीनामा >>   डिजिटल नागरिकता सेवामा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि :वडा तहबाटै अनलाइन सिफारिस सफल >>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो
Logo
२४ माघ २०८२, शनिबार
२४ माघ २०८२, शनिबार

सरसफाइलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न सबै राजनीतिक दलहरूले प्रतिवद्धता जाहेर गर्न जरुरीः मन्त्री यादव


काठमाडौँ। खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले तीनै तहका सरकारले खानेपानी क्षेत्रमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्दा सरसफाईको क्षेत्र उपेक्षित भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन् । सरसफाईको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा ल्याउन सबै दलहरुले राजनीतिक प्रतिवद्धता गर्न आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री यादवले खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणाजस्तै सरसफाईलाई समेत राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सन् २०३० सम्म ९९ प्रतिशत जनतालाई आधारभुत खानेपानी र ९० प्रतिशत जनतालाई शुद्ध खानेपानी पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको समेत बताए । यद्यपि बजेटमा व्यवस्थापन गर्न नसकिए लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सन् २०३० सम्म ९९ प्रतिशत जनतामा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने र ९० प्रतिशत जनतामा स्वच्छ खानेपानी लक्ष्य राखेका छौँ । यसका लागि चुनौती पनि रहेको छ । दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्न बजेटको अभाव र जनशक्तिको पनि अभाव रहेको छ । त्यसकारण बजेटमा व्यवस्थापन भएन भने सन् २०३० सम्म सरकारले लिएको लक्ष्यउ पुरा गर्न कठिन हुन्छ जस्तो लागेको छ । तीन तहको सरकारको वार्शिक कार्यक्रमहरुमा खानेपानीको क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भई सरसफाईको क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । संघीय सरकारबाट केही ढल प्रशोधनको आयोजनाहरु संचालनमा रहेता पनि पर्याप्त रहेको छैन । बजेट अभावको कारण हामीले सबै ठाउँमा ढल पुर्याउन कठिन भएको छ । त्यसकारण राजनीतिक प्रतिवद्धताको कारणले जसरी हाम्रो देशमा खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भयो त्यसरी नै सरसफाईका लागि पनि सबै राजनीतिक दलहरुले प्रतिवद्धता जाहेर गर्न जरुरी छ ।’

उनले अगामी आर्थिक वर्षको लागि खानेपानी मन्त्रालयले सन्तुलित रुपमा बजेट विनियोजन गरेको दाबी गरे । संघ सरकारले बजेट पठाउँदा संघीयता कार्यान्वयनको विषयलाई पनि ख्याल गर्न जरुरी रहेको उल्लेख उनले गर्दै सोही अनुरुप बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ९ असार २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?