Trending
>>   दिल्लीको ठाउँ-ठाउँमा फहराइए नेपाल–भारतका झण्डा >>   जहाँ बसेर पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   पञ्चेश्वरदेखि भैरहवा विमानस्थलसम्मका मुद्दा टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीलाई कुलमान घिसिङको सुझाव >>   मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सरोजकुमार यादव नियुक्त >>   असन्तुष्टिको नाममा हरेक पटक आगजनी र विध्वंश गरेर देश चल्दैनः प्रदीप ज्ञवाली >>   शान्ति प्रक्रियाबाट पन्छिने छुट सरकारलाई छैनः पुष्पा भुसाल >>   ६० दिनभित्र चलचित्रसम्बन्धी विधेयक पारित हुन्छः बोर्ड अध्यक्ष पण्डित >>   राष्ट्रपतिमाथि ओलीको प्रहार :डराएर संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिले लोकतन्त्र जोगाएको भन्न मिल्छ ? >>   दुर्घटनातिर देशलाई लैजाने षडयन्त्रको गन्ध छ, हामी त्यसविरुद्ध ‘जिहाद’ छेड्ने तयारीमा छौँः प्रचण्ड >>   नेपालको राजनीतिलाई सही दिशामा लैजाने जिम्मेवारी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको छः माधव नेपाल
Logo
५ मंसिर २०८३, शनिबार
५ मंसिर २०८३, शनिबार

सार्वजनिक ऋणको हिस्सा जिडीपीको ४३ दशमलव ४७ प्रतिशत पुग्यो


काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) को ४३ दशमलव ४७ प्रतिशत पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ऋणको आन्तरीक तथा वाह्य ऋण बढ्दै गएको हो । कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋण २०८२ जेठ मसान्तसम्ममा २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातमा रहेको २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण २ खर्ब बढिले वृद्धि भई २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

कार्यालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रु ५ खर्व ४७ अर्व सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जेठ मसान्त सम्ममा रु ४ खर्ब १४ अर्व १९ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७५ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ ।
जसमध्ये आन्तरिक र वाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति कमशः १५ दशमलव ४५ र ४५ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति मध्ये आन्तरिक र वाह्य ऋणको हिस्सा क्रमश ७६ दशमलव ९५ र २३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ । सार्वजनिक ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानीतर्फ चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ऋण सेवा खर्चमा रु ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब २९ अर्व ६९ करोड भुक्तानी भएको छ ।

यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ८१ दशमलव ८२ प्रतिशत हो । कुल गाहस्थ उत्पादनको आधारमा जेठ मसान्त सम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च ५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्नका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ ।

यो करिब विकास बजेट जति हो । आगामी वर्षका लागि कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्चमा रु ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको छ । विदेशी मुद्रामा देखिएको उतारचढावका कारण सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढिरहेको ऋण व्यवस्थापनले बताएको छ ।


प्रकाशित मिति: ५ असार २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?