Trending
>>   महिला कबड्डी विश्वकपमा पदक जितेर फर्कन्छौं– कप्तान मानमति बिष्ट >>   वामदेवको दाबीः मैले नेतृत्व लिएको आन्दोलन अहिलेसम्म असफल भएको छैन >>   सरकारवादी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ६८ प्रतिशत सफलता >>   सम्पूर्ण वामपन्थीहरुलाई एकतावद्ध गर्नु आजको आवश्यकताः झलनाथ खनाल >>   एमालेसँग एकताको कुनै सम्भावना छैनः माधव नेपाल >>   भ्रष्टाचार छानविन गर्न माग गर्दै निवेदन लिएर अख्तियार पुग्यो राप्रपा >>   यातायात सुरक्षामा एकीकृत नियमनको आवश्यकताः सांसद गौतम >>   सांसद सुवेदीको संशोधन प्रश्तावः सबै विमानस्थल र ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ सेवा प्राधिकरणकै व्यवस्थापनमा राखौँ >>   हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा भाषा र प्राधिकरणको संरचना स्पष्ट हुनुपर्छः वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे >>   संघीय सञ्चिति कोष दुई खर्ब घाटामा, एकैवर्षमा १५ खर्ब २३ अर्ब खर्च
Logo
३ श्रावण २०८२, शुक्रबार
३ श्रावण २०८२, शुक्रबार

‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन सचिवहरूले संयुक्त राजीनामाको धम्की दिएको एकीकृत समाजवादीको दाबी


काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामति सेवा विधेयकमा प्रश्तावित ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान हटाउन केही सचिवहरूले संयुक्त राजीनामाको चेतावनी दिँदै सरकारमाथि दबाब दिएको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले कर्मचारीहरूको धम्कीका कारण सरकारले निजामति विधेयक अघि नसारेको दाबी गरे । उनल खुट्टा नकमाइकन सरकारलाई विधेयक अविलम्व संसदमा प्रश्तुत गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘केही कर्मचारीहरुले संघीय निजामति विधेयकमा प्रश्ताव गरिएको कुलिङ पिरियड खारेज गराउनको लागि संयुक्त राजीनामा दिन्छौँ भनेर धम्किपूर्ण व्यवहार गर्दै यो विधेयक ल्याउनको लागि रोकावट भइरहेको कुरा मैले सुनेको छु । सभामुख महोदय, सरकारले खुट्टा नकमाओस् । तुरुन्त ल्याओस् । २५ जना सचिवहरुले राजीनामा दिन्छन् भने नयाँ सहसचिवहरुले काम पाउँछन् । धम्किको भरमा यस्ता नीति निर्माण गर्न दिनु हुन्न ।’

गत मंगलवारको कार्यसूचीमा परेर पनि रोकिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक सरकारले केही दिन रोक्ने निर्णय गरेको सुनिएको छ । निजामती सेवा विधेयकमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीको हकमा अवकाशपछि ‘कुलिङ पिरियड’ लागू हुने प्रावधान राखेको छ । जस अनुसार राजीनामा वा अवकाश पाएपछि सरकारी कर्मचारीले २ वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य नियुक्त पाउँदैनन्


प्रकाशित मिति: ५ असार २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?