Trending
>>   देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने >>   काठमाडौं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाबाट कुन्ती पोखरेलको नाम सिफारिस >>   मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिदैछः नेता पाण्डे >>   सबैतिरको आक्षेप सहने हामी अचानो होइनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी बीचको समझदारीबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छः राप्रपा >>   सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउँछ भन्नेमा एमाले विश्वस्त छैनः महेश बस्नेत >>   ओलीलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः मान्छेलाई समातेर टुँडिखेलमा गोली हान्ने त होइन नि, कानूनअनुसार हुन्छ >>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा
Logo
७ पुष २०८२, सोमबार
७ पुष २०८२, सोमबार

आयोडिन नुनको आपूर्ति व्यवस्था पर्याप्त र गुणस्तरयुक्त छः सचिव घिमिरे


काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले आयोडिन नुनको आपूर्ति व्यवस्था पर्याप्त र गुणस्तरयुक्त रहेको बताएका छन् ।

बिहीवार (आज) ‘नेपालमा आयोडिन भएको गुणस्तरयुक्त नुनको सहज, सुलभ आपूर्ति तथा वितरणकाबारे प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा उनले आयोडिन नुन अहिले साल्ट टे«डिङबाट प्रभावकारी रुपमै आपूर्ति भइरहेको बताएका हुन् । घिमिरेकाअनुसार विगत ४० वर्षदेखि साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले आयोडिन नुन गाउँ गाउँसम्म सहज, सुलभ रुपमा पुर्याइरहेको छ । आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा विक्री वितरण ऐन, २०५५ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अहिले निजी क्षेत्रलाई समेत बाटो खुलाउन खोजेपछि यसबारे प्रश्न उठिरहे पनि नुनको कारोबार खुला छाडिदिदाँ गुणस्तरीयतामा कमी, मूल्यमा एकरुपता नहुने, सुलभ र सहज आपूर्ति नहुने हो की ? भन्ने भय रहेको उनले बताए । उनले नुनको जिम्मा अहिले नै ऐनलाई टेकेर निजी क्षेत्रलाई दिने कुनै तयारी नरहेको स्पष्ट पारे ।

सचिव घिमिरेले भने ‘सार्वजनिक संसदले बनाएको कानूनमाथि हामीले प्रश्न उठाउन मिल्दैन । त्यो अधिकार पनि छैन । त्यो हामीले गर्न पनि गर्दैनौं । तरपनि जसरी सार्वजनिक सरोकारका रुपमा यो विषय आएको छ । त्यसको सहजिकरण गर्ने दायित्व हाम्रो रहन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट पनि निर्देशन भइसकेको छ । साविकमा अहिले जे जसरी नुन वितरण भइरहेको छ, त्यो राम्रो छ भनेर उसले भनिरहेको छ । यसैलाई नै निरन्तरता दिनु भनेर निर्देशनात्मक आदेश उसले दिएको अवस्था छ । सर्वोच्चको आदेश परिपालन गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो । ऐन राजपत्रमा आइसकेपछि एक भन्दा बढी व्यक्तिले पनि आपूर्ति गर्न स्वीकृति लिएर सक्ने राखिएको रहेछ । व्यक्तिलाई आपूर्तिको जिम्मा दिदाँ नुनमा कालोबजारी, अभाव हुने खतरा रहन्छ ।’

समितिको बैठकमा साल्ट टेड्रिङ कर्पोरेशनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले सरकारले दिएको नुन आपूर्तिको जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा गरिरहेको बताए । विगतमा अनियन्त्रित रुपमा भइरहेको नुनको कारोबारमा देखिएको कृत्रिम अभाव, अवाञ्छित मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन नुनको विक्री वितरणलाई हटाइ गुणस्तरयुक्त नुनको आपूर्ति व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न साल्ट टे«डिङ सफल हुँदै आएको श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार दुर्गम जिल्लमा प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा साल्ट टे«डिङले नुन बेचिरहेको छ । सरकारले ढुवानी अनुदान दिएका कारण नुनको भाउ सस्तो हुन गएको हो । यसका अलवा देशभर नुनको सहज तथा सुलभ रुपमा साल्ट टे«डङले विक्री वितरण गर्दै आएको छ । नुनबाहेक रासायनिक मल, दाल, चामल, ग्यास जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरु आफ्ना डिपो, विक्रीकेन्द्रमार्फत साल्ट टेड्रिङले विक्री गर्दै आएको, निजी क्षेत्रमा हुने अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धालाई रोक्न साल्ट टे«डिङले महत्वपूर्ण हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्वाह गरिरहेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार भूकम्प, कोरोनामा पनि दुर्गम जिल्ला समय नुनको आपूर्ति सहज बनाउन साल्ट टे«डिङ प्रभावकारी रुपमा लागेको छ । जसकारण अभाव हुन पाएको छैन । हरेक वर्ष सतप्रतिशत नुन ढुवानी गर्न आफूहरु सफल भएको उनको भनाइ छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिृकत श्रेष्ठले भने ‘नुनका लागि ४÷५ दिन र काठमाडौंमा पनि २÷३ दिन सम्म लाइन बस्नुपथ्र्यो । त्यो हटाउन साल्ट टे«डिङले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरियो । हाम्रो उद्देश्यअनुरुप नेपालभर आयोडिनयुक्त नुन पुर्याउने रहेअनुसार जिम्मेवारी पूरा गरेका छौं ।’

समितिको बैठकमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले नुन विक्री वितरण प्रभावकारी रुपमा साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले गरिरहेको बताए । नेपाल सरकार आफैँले विक्री वितरण गर्ने काम सरकारले साल्ट टेडिङलाई जिम्मेवारी दिएको र उसले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको अधिकारकर्मी महर्जनले बताए ।

उनले भने ‘जुन व्यवस्था २०२० सालदेखि २०४९ सालसम्म हुँदै आएको व्यवस्था त्यो ठिक छ । त्यो उत्कृष्ट छ । राम्रो छ । नेपाल सरकार आफैँले वितरण प्रणाली लागू गर्ने र त्यसका लागि सार्वजनिक संस्थानका रुपमा रहेको साल्ट टे«डिङलाई जिम्मेवारी दिने भनेर जिम्मेवारी दिएको हो । अहिले हाम्रो बजारमा के शब्द प्रयोग भइरहेको छ भने साल्ट ट्रेडिङलाई एकाधिकार दिइयो भन्नेछ । त्यो होइन ।’

सांसद रमा कोईराला, पौड्यालले नुनको विक्री वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई छोड्नु नहुनेमा जोड दिए । उनले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार मन्त्री त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको हो की ? भन्ने शंका आफूलाई लागेको बताए ।


प्रकाशित मिति: ५ असार २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?