Trending
>>   सरकारलाई ५ हजार नेपाली नागरिकले गराए मध्यपूर्वमा आफू असुरक्षित रहेको जानकारी >>   विशेष महाधिवेशन अनुचित सिद्ध भयो, सर्वोच्चले विचाराधीन मुद्दा छिटो टुङ्ग्याओस्ः नेता सिटौला >>   कैद भुक्तानपछि दीपक मनाङे जेलमुक्त >>   काँग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूबीच परिचयात्मक कार्यक्रम शुरु (तस्बिरसहित) >>   अमेरिका–इजरायल सैन्य आक्रमणमा १३ सय भन्दा बढी इरानी सर्वसाधारणको मृत्यु >>   प्रत्यक्षतर्फ ५ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर, मतदाता शिक्षाको शैली नै बदल्ने निर्वाचन आयोगको तयारी >>   समाजमा कुष्ठरोगलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै नकरात्मकः कानूनमन्त्री सिन्हा >>   समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? यस्तो छ निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्ने ‘सेन्ट लग’ विधि >>   एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि मनोनयन दर्ता शुरु >>   जमानत जफत हुनेमा २,८९० उम्मेदवार , ३५० जनाले एक भोट पनि पाएनन्
Logo
२७ फाल्गुन २०८२, बुधबार
२७ फाल्गुन २०८२, बुधबार

बठ्याँई गरेर सरकारले बजेट ल्याएको रहेछः उपमहासचिव पुन


काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले बठ्याँई गरेर सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

संघीयताको दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सन्दर्भमा सोमवार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा उनले तीन करोड तलका आयोजनामा बजेट नराखिएको दाबी सरकारले गरेपनि त्यसमा बठ्याँई गरिएको बताएका हुन् । उपम्हासचिव पुनले संघीयतासम्बन्धी संविधानको मर्मविपरीत स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा र वन मन्त्रालयअन्तर्गत तल दिइएका अधिकार फिर्ता ल्याइनु गलत भएको बताए । उनका अनुसार सिद्धान्ततःसबै संघीयताको पक्षमै रहेपनि त्यसमा सबैको प्रतिवद्धता जरुरी रहेको छ । तर व्यवहारमा भने तल दिइसकिएका अधिकारहरु पनि फिर्ता ल्याउने काम देखिनु गलत छ ।

उपमहासचिव पुनले भने ‘मन्त्रालयगत विनियोजन आएको छ, मैले हेरिरहेको छु । हेर्दा के देखिन्छ भने एउटा शीर्षकमा तीन ओटा, चारओटा, प्रोजेक्ट राखेको छ । हेर्दा तीन करोड देखिन्छ, आयोजना चारओटा छ । त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ । संख्या घट्यो । तीन करोडमा पनि बस्यो । तीन वा चार ओटा कार्यक्रम एउटै शिर्षकमा राखिएको छ । कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? चलाखी देखिन्छ त्यहाँ । गत वर्ष पनि शहरी विकासमा आयोजना राखिएको हो, लाज मान्नुपर्दैन यो भन्न । यसपटक त ठूलो संख्यामा त्यस्ता साना आयोजना राखिएको छ । गत वर्ष ९२ अर्ब बजेट रहेकोमा यसपटक ११८ अर्ब पुगेको छ । सिलिङ पनि ठूलो मात्रमा किन बढ्यो ? शहरी विकासमा ५० औं आयोजनाहरु खल्तिबाट राखिएका छन्, खाई त योजना आयोगले हेरेको ?’

उनले शहरी विकास मन्त्रीसँग आफूहरुले कुराकानी गर्दा २५ लाखसम्मका आयोजना परेको स्वीकारेको बताए । उनका अनुसार पछिबाट बजेटमा हेर्दा १ लाख, डेढ लाखका समेत आयोजना भेटिएका छन् । प्रदेश, स्थानीय तहमा यस्तो खालको रोग सल्कन नहुने पूर्वअर्थमन्त्री पुनले बताए ।


प्रकाशित मिति: २६ जेष्ठ २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?