Trending
>>   स्काउटसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत >>   भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा… >>   त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब २९ वटा जहाज पार्किङ गर्न सकिने >>   काठमाण्डु गोर्खाजद्वारा नयाँ लागो सार्वजनिक >>   बेरोजगारी, अशिक्षा र गरिबीलाई सम्बोधन नगरी बेचबिखन नियन्त्रण असम्भवः सांसद गैरे >>   मानव बेचबिखनलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम कानूनी संरचना आवश्यकः सांसद शर्मा >>   समृद्धि मुठीभर मानिसको लागि नभइ आम जनताको लागि हुनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी >>   मिसन ०८४ मा राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल >>   प्रतिपक्षी बेन्चबाट उपेन्द्रको प्रश्नः भूमाफियालाई जग्गा प्रदान गरी वन फडानी गर्ने सरकारको कस्तो नीति हो… >>   वर्तमान सरकार सवैधानिक उल्लङ्घनको दुर्गन्धित नमूना होः माओवादी सांसद घर्तिमगर
Logo
९ श्रावण २०८२, शुक्रबार
९ श्रावण २०८२, शुक्रबार

बठ्याँई गरेर सरकारले बजेट ल्याएको रहेछः उपमहासचिव पुन


काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले बठ्याँई गरेर सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

संघीयताको दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सन्दर्भमा सोमवार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा उनले तीन करोड तलका आयोजनामा बजेट नराखिएको दाबी सरकारले गरेपनि त्यसमा बठ्याँई गरिएको बताएका हुन् । उपम्हासचिव पुनले संघीयतासम्बन्धी संविधानको मर्मविपरीत स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा र वन मन्त्रालयअन्तर्गत तल दिइएका अधिकार फिर्ता ल्याइनु गलत भएको बताए । उनका अनुसार सिद्धान्ततःसबै संघीयताको पक्षमै रहेपनि त्यसमा सबैको प्रतिवद्धता जरुरी रहेको छ । तर व्यवहारमा भने तल दिइसकिएका अधिकारहरु पनि फिर्ता ल्याउने काम देखिनु गलत छ ।

उपमहासचिव पुनले भने ‘मन्त्रालयगत विनियोजन आएको छ, मैले हेरिरहेको छु । हेर्दा के देखिन्छ भने एउटा शीर्षकमा तीन ओटा, चारओटा, प्रोजेक्ट राखेको छ । हेर्दा तीन करोड देखिन्छ, आयोजना चारओटा छ । त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ । संख्या घट्यो । तीन करोडमा पनि बस्यो । तीन वा चार ओटा कार्यक्रम एउटै शिर्षकमा राखिएको छ । कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? चलाखी देखिन्छ त्यहाँ । गत वर्ष पनि शहरी विकासमा आयोजना राखिएको हो, लाज मान्नुपर्दैन यो भन्न । यसपटक त ठूलो संख्यामा त्यस्ता साना आयोजना राखिएको छ । गत वर्ष ९२ अर्ब बजेट रहेकोमा यसपटक ११८ अर्ब पुगेको छ । सिलिङ पनि ठूलो मात्रमा किन बढ्यो ? शहरी विकासमा ५० औं आयोजनाहरु खल्तिबाट राखिएका छन्, खाई त योजना आयोगले हेरेको ?’

उनले शहरी विकास मन्त्रीसँग आफूहरुले कुराकानी गर्दा २५ लाखसम्मका आयोजना परेको स्वीकारेको बताए । उनका अनुसार पछिबाट बजेटमा हेर्दा १ लाख, डेढ लाखका समेत आयोजना भेटिएका छन् । प्रदेश, स्थानीय तहमा यस्तो खालको रोग सल्कन नहुने पूर्वअर्थमन्त्री पुनले बताए ।


प्रकाशित मिति: २६ जेष्ठ २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?