Trending
>>   सरकारले जेन–जी आन्दोलनको लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेको छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम >>   अदालतबाट न्याय पाएर फर्किएको छुः हितेन्द्रदेव शाक्य >>   सक्रिय राजतन्त्रसँग सहमत छैनौँः धवल शमशेर जबरा >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्ताबीच नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौं : राजेन्द्र लिङदेन >>   केपी ओलीले महिलाको अपमान गर्छन्ः अष्टलक्ष्मी शाक्य >>   निर्णय नलिने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   लुम्बिनीमा भारत–नेपाल सांस्कृतिक महोत्सवको तेस्रो संस्करण सम्पन्न(तस्बिरसहित) >>   इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुरहरु पलायन हुने स्थिति आयोः श्रेष्ठ >>   देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प >>   यो चुनावी सरकार मात्र होइन,कसैको धम्कीबाट डराउँदैनौँः प्रधानमन्त्री कार्की
Logo
२४ मंसिर २०८२, बुधबार
२४ मंसिर २०८२, बुधबार

बठ्याँई गरेर सरकारले बजेट ल्याएको रहेछः उपमहासचिव पुन


काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले बठ्याँई गरेर सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

संघीयताको दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सन्दर्भमा सोमवार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा उनले तीन करोड तलका आयोजनामा बजेट नराखिएको दाबी सरकारले गरेपनि त्यसमा बठ्याँई गरिएको बताएका हुन् । उपम्हासचिव पुनले संघीयतासम्बन्धी संविधानको मर्मविपरीत स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा र वन मन्त्रालयअन्तर्गत तल दिइएका अधिकार फिर्ता ल्याइनु गलत भएको बताए । उनका अनुसार सिद्धान्ततःसबै संघीयताको पक्षमै रहेपनि त्यसमा सबैको प्रतिवद्धता जरुरी रहेको छ । तर व्यवहारमा भने तल दिइसकिएका अधिकारहरु पनि फिर्ता ल्याउने काम देखिनु गलत छ ।

उपमहासचिव पुनले भने ‘मन्त्रालयगत विनियोजन आएको छ, मैले हेरिरहेको छु । हेर्दा के देखिन्छ भने एउटा शीर्षकमा तीन ओटा, चारओटा, प्रोजेक्ट राखेको छ । हेर्दा तीन करोड देखिन्छ, आयोजना चारओटा छ । त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ । संख्या घट्यो । तीन करोडमा पनि बस्यो । तीन वा चार ओटा कार्यक्रम एउटै शिर्षकमा राखिएको छ । कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? चलाखी देखिन्छ त्यहाँ । गत वर्ष पनि शहरी विकासमा आयोजना राखिएको हो, लाज मान्नुपर्दैन यो भन्न । यसपटक त ठूलो संख्यामा त्यस्ता साना आयोजना राखिएको छ । गत वर्ष ९२ अर्ब बजेट रहेकोमा यसपटक ११८ अर्ब पुगेको छ । सिलिङ पनि ठूलो मात्रमा किन बढ्यो ? शहरी विकासमा ५० औं आयोजनाहरु खल्तिबाट राखिएका छन्, खाई त योजना आयोगले हेरेको ?’

उनले शहरी विकास मन्त्रीसँग आफूहरुले कुराकानी गर्दा २५ लाखसम्मका आयोजना परेको स्वीकारेको बताए । उनका अनुसार पछिबाट बजेटमा हेर्दा १ लाख, डेढ लाखका समेत आयोजना भेटिएका छन् । प्रदेश, स्थानीय तहमा यस्तो खालको रोग सल्कन नहुने पूर्वअर्थमन्त्री पुनले बताए ।


प्रकाशित मिति: २६ जेष्ठ २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?