Trending
>>   सत्ताको खोजीमा यी चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु चुनावी मैदानमा >>   राजुनाथ पाण्डेले गरे काठमाडौँ–३ बाट उम्मेदवारी दर्ता >>   बालेन्द्र साहले गराए झापा क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारी दर्ता >>   ‘चुनावअघि सन्तुलनको दोसाँधमा नेपालः महाशक्तिहरूको नयाँ रणभूमि र क्षेत्रीय स्थिरताको संकट’ >>   महावीर पुनले गरे म्याग्दीबाट उम्मेदवारी दर्ता >>   महेश बस्नेतले गरे भक्तपुर–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता >>   रिक्त मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुहुने >>   झापा–५ को चुनावी माहोल तात्यो, बालेन हजारौँ समर्थकसहित मनोनयन दर्ता गर्न दमकमा >>   स्पेनमा रेल दुर्घटनाः ४० जनाको मृत्यु, तीन दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा >>   सरकारद्वारा रवि लामिछाने विरुद्धका दुई अभियोग फिर्ता
Logo
१० माघ २०८२, शनिबार
१० माघ २०८२, शनिबार

बठ्याँई गरेर सरकारले बजेट ल्याएको रहेछः उपमहासचिव पुन


काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले बठ्याँई गरेर सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

संघीयताको दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सन्दर्भमा सोमवार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा उनले तीन करोड तलका आयोजनामा बजेट नराखिएको दाबी सरकारले गरेपनि त्यसमा बठ्याँई गरिएको बताएका हुन् । उपम्हासचिव पुनले संघीयतासम्बन्धी संविधानको मर्मविपरीत स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा र वन मन्त्रालयअन्तर्गत तल दिइएका अधिकार फिर्ता ल्याइनु गलत भएको बताए । उनका अनुसार सिद्धान्ततःसबै संघीयताको पक्षमै रहेपनि त्यसमा सबैको प्रतिवद्धता जरुरी रहेको छ । तर व्यवहारमा भने तल दिइसकिएका अधिकारहरु पनि फिर्ता ल्याउने काम देखिनु गलत छ ।

उपमहासचिव पुनले भने ‘मन्त्रालयगत विनियोजन आएको छ, मैले हेरिरहेको छु । हेर्दा के देखिन्छ भने एउटा शीर्षकमा तीन ओटा, चारओटा, प्रोजेक्ट राखेको छ । हेर्दा तीन करोड देखिन्छ, आयोजना चारओटा छ । त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ । संख्या घट्यो । तीन करोडमा पनि बस्यो । तीन वा चार ओटा कार्यक्रम एउटै शिर्षकमा राखिएको छ । कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? चलाखी देखिन्छ त्यहाँ । गत वर्ष पनि शहरी विकासमा आयोजना राखिएको हो, लाज मान्नुपर्दैन यो भन्न । यसपटक त ठूलो संख्यामा त्यस्ता साना आयोजना राखिएको छ । गत वर्ष ९२ अर्ब बजेट रहेकोमा यसपटक ११८ अर्ब पुगेको छ । सिलिङ पनि ठूलो मात्रमा किन बढ्यो ? शहरी विकासमा ५० औं आयोजनाहरु खल्तिबाट राखिएका छन्, खाई त योजना आयोगले हेरेको ?’

उनले शहरी विकास मन्त्रीसँग आफूहरुले कुराकानी गर्दा २५ लाखसम्मका आयोजना परेको स्वीकारेको बताए । उनका अनुसार पछिबाट बजेटमा हेर्दा १ लाख, डेढ लाखका समेत आयोजना भेटिएका छन् । प्रदेश, स्थानीय तहमा यस्तो खालको रोग सल्कन नहुने पूर्वअर्थमन्त्री पुनले बताए ।


प्रकाशित मिति: २६ जेष्ठ २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?