२१ जेष्ठ २०८२, बुधबार
काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीयताको सवलिकरणमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद शेर्पाले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको कार्य विभाजन स्पष्ट पारेको उल्लेख गरे । उनले तीन करोडभन्दा माथिको योजना संघीय सरकारले, एक करोडसम्मको योजना प्रदेश सरकारले र बाँकी योजना स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाले सत्ताको केन्द्रिकरणको प्रवृत्तिलाई विस्थापित गरेको बताए । उनले बजेटमा प्रत्येक स्थानीय तहलाई समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गरिएको, दोहोरो कार्यक्रम नपरोस् भनेर समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको क्षमता र आयलाई ध्यानमा राखी ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने प्रावधान राखिनु स्वागयोग्य रहेको बताए । विद्युत प्रशारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने बजेटको प्रश्तावले विद्युत चुहावट कम गर्न र विद्युतीकरणलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘संघीयताको सबलीकरणकोपक्षमा यो बजेटले बोलेको छ । संघीय सरकारले गर्ने योजनाहरुको एउटा सिलिङ तोकेकोछ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले गर्ने सिलिङ तोकेको छ । यसले संघीयतासवलीकरणमा यसले राहत पुराएको महशुस गरेको छ । तीन करोडभन्दा माथि संघले, एककरोडसम्म प्रदेशले गर्ने र अन्य स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ । यो अलिकति समन्यायिकविकासमा आधारित भएको छ । मोटामोटी बजेटलाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा एकसमपुरक अनुदान र एक विशेष अनुदान प्रत्येक स्थानीय सरकारमा परेको छ । विगतमा आफ्नैक्षेत्रमा लाने, जहाँ पावर छ त्यहाँ लाने परम्परालाई विस्थापित गरेको छ । यो न्याय संगतखालकोविकासको अवधारणासमेत अघि बढेको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचकोदोहोरो कार्यक्रम नपरोस् भनेर समन्वय गर्ने काम पनि यो बजेटले गरेको छ । र,स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षमता र आयलाई दृष्टिगत गरि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनेव्यवस्था गरिएको छ । यसले पिछडिएको क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएको छ । यसले न्यायिकविकासलाई जोड दिएको छ । अब विकास बैंकमा परेका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताकोआधारमा अगाडि बढाउने काम गरेको छ । यसले गर्दा विकास निर्माणका मोडलह? सिष्टममाजाने देखिएको छ । अब जलविद्युत क्षेत्रमा जलासय युक्त आयोजनाह?लाई जोड दिइएको छ । जसबाटविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा नदिईकन प्रशारण लाइन पनि निजी क्षेत्रलाई दिनेभनिएको छ । जसका कारण विद्युतीकरणमा सहज हुने र विद्युत चुहावट कम हुन जानेछ ।’
बजेट कार्यान्वयनयोग्य रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: २१ जेष्ठ २०८२, बुधबार
