१६ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
काठमाडौँ। नेपाल अडिटर्स एशोशिएसन (अडान) का अध्यक्ष केदारनाथ पौडेलले अडिटरहरूको पहिचान र सम्मानको विषयमा राज्य उदासीन रहेको गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल अडिटर्स एशोशिएसन (अडान)को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पौडेलले धितोपत्र बोर्डको नियमावली र राष्ट्रिय परिचयपत्रको पेशा सूचिमा अडिटर पेसालाई समावेश नगरिएको प्रति गुनासो गरेका छन् । अध्यक्ष पौडेलले आयकर ऐन र गरिबी निवारण ऐनमा समेत लेखापरिक्षकहरुलाई ‘मतियार’ शब्दको रुपमा व्याख्या गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले आयकर ऐनको दफा १२७ र गरिबी निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ लाई उदाहरण दिँदै अफिसरहरुले गरेको गल्तिको सजाय समेत लेखा परीक्षकहरुले तिर्नुपर्ने अवस्थाका कारण अडिटरहरू सडकछाप हुने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमावलीमा रजिष्टर अडिटर भन्ने शब्द नै छैन । यति मात्रै होइन । राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि एप्लाई गर्दै जाँदा त्यहाँ इन्जिनियर, डाक्टर, वकिलको पेसा छ हाम्रो पेसा नै छैन । अब हामीले अन्य लेख्नुपर्छ । हामीले अन्य भनेर लेखापरिक्षक रजिष्टार भनेर जानुपर्ने अवस्था छ । सबैतिरबाट हामी कुनै न कुनै ढङ्गबाट ठगिरहँदा पनि हामीले इमानदारीपूर्वक राज्यले दिएको जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छौँ । त्यसैगरी आयकर ऐनको दफा १२७ ले मतियारको रुपमा परिभाषित गरेको छ । गरिबी निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ ले समेत लेखा परिक्षकलाई मतियार भनेर लेखेको छ । झुट्टा वित्तीय विवरण प्रमाणित गर्ने, झुट्टा कर विवरण प्रमाणित गर्नेलाई कसुरदारको तोकेको बिगोको ५० प्रतिशत लगाउने व्यवस्थालाई टेकेर अफिसरहरु लगाइदिने र लेखा परीक्षकहरु सडकछाप हुने अवस्था छ । यस्ता कुरामा अडिटरहरुलाई न्याय दिनुपर्छ ।’
लेखापरीक्षकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र पेशाको गरिमा जोगाउने विषयमा सरकार गम्भिर बन्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
प्रकाशित मिति: १६ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
