१६ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
काठमाडौँ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, नेपालका पूर्वअध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुकमा कोही नभएको बताएका छन् ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताए । उनले आफू अढाइ वर्ष आयोगमा रहँदा उनीहरूको पीडा दुख्ने र देख्ने अवसर पाएको बताए । उनले आफूहरूले धारणामा कुरा गरिरहेको बताउँदै वास्तविकतामा द्वन्द्वपीडितहरू आजको दिनसम्म पनि धेरै पीडित रहेको बताए ।
उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सरकारले गाइडेड आयोगको रूपमा डेभलप गर्न खोजिरहेको बताउँदै आफूले आफ्नो ठाउँमा उभिन आयोगका अध्यक्षहरूलाई आग्रह गरे । उनले ऐनले नै दुई वटै आयोगहरूलाई उच्चस्तरीय र अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएको बताउँदै सरकारको नीतिमा चले द्वन्द्वपीडितले न्याय नसक्ने जिकिर गरे ।
उनले भने, “यी दुई वटै आयोगलाई कता कता राज्यले गाइडेड आयोगको रूपमा डेभलप गर्न खोजिरहेको छ । आयोगका अध्यक्षहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, यसमा आफूहरूको स्ट्यान्ड लिनुस्, ऐनले नै दुई वटै आयोगहरूलाई उच्चस्तरीय र अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएको छ । यदि सरकारको यो नीतिमा हामी चल्ने हो भने द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउँदैनन् । यो कन्फम छ । द्वन्द्वपीडितलाई आजको दिनमा प्रतिनिधित्व गर्ने यो मुलुकमा कोही पनि छैन । उनीहरूको यो लेभलमा पीडा छ कि, म अढाइ वर्ष आयोगमा बसे, उनीहरूको पीडालाई मैले देखेको छु । एउटा धारणा र वास्तविकता भन्छ नि, हामी धेरै धारणामा कुरा गरिरहेका छौँ, वास्तविकतामा द्वन्द्वपीडितहरू आजको दिनसम्म पनि धेरै पीडित छन् ।”
समितिमा शान्ति प्रक्रिया, सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा हालसम्म भएका काम कारबाही र आयोगहरूको भावी कार्ययोजनाबारे छलफल भएको छ ।
प्रकाशित मिति: १६ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
