Trending
>>   रास्वपाका कारण संसदको लोगो लगाएर हिँड्न लाज लाग्ने अवस्था आयोः प्रमुख सचेतक बर्तौला >>   कर्मचारीहरूप्रति ऊर्जा मन्त्री खड्काको कटाक्षः कामप्रति गम्भीर नहुने प्रवृत्तिले देश कहाँ पुग्छ ? >>   मिस्टर महानगर बडिबिल्डिङको तयारी पूरा >>   सत्तारुढ दलहरु एकअर्कालाई सिध्याउने मानसिकताले अघि बढेः महासचिव गुरुङ >>   राज्य बेपत्ता नागरिकप्रति संवेदनहीन भएको महासचिव चन्दको आरोप >>   भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग चाहिन्छः रास्वपा >>   सरकारले कोठाभित्र बोलाएर बाहिर निस्किने ढोका बन्द गरिदियोः इप्पान >>   देशभित्र भविष्य खोज्ने अभियानलाई तिब्रता दिनुपर्छः अर्थमन्त्री पौडेल >>   रास्वपाका सांसदहरूले निलो स्कार्फ लगाएर नाराबाजी गरेपछि काँग्रेसको नियमापत्ति, बैठक स्थगित >>   भिजिट भिसा प्रकरणमा न्यायिक आयोग गठन गर्न रास्वपाको माग
Logo
३ असार २०८२, मंगलवार
३ असार २०८२, मंगलवार

एमसीसीबाट आगामी वर्षमा करिव ६ अर्ब अनुदान आउने सरकारलाई आश


काठमाडौँ । एमसीसीबाट आगामी वर्षमा करिब ६ अर्ब अनुदान आउने आश सरकारले गरेको छ।

सरकारले २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा ५ खर्ब ६८ करोड अनुदान अमेरिकाबाट आउने आस गरेको छ।

उक्त अनुदान सोझै भुक्तानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले २०७४ सालमै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर उक्त सम्झौता नेपालमा निकै विवादित बन्दा २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसीको खास कार्यान्वयन डेढ वर्ष अगाडि शुरु भएको थियो । अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो।

अमेरिकाको ५०० मिलियन डलर र नेपालको १ सय ९७ मिलियन डलर खर्च गरेर ३०० किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि यो कार्यक्रम शुरुमा तीन महीना स्थगन भयो।

अहिले पनि एमसीसीको काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । सरकारले सोही अन्योलग्रस्त दातृ निकायबाट अझै पनि अनुदान आउने आश गरेको छ।


प्रकाशित मिति: १६ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?