१६ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष बजेट–२०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा करमा हेरफेर गरिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत गरेका कतिपय दरहरु लागू भइसकेका छन् भने कतिपय साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा जानेछन् । सुनदेखि चुरोट, सिमेन्ट, डण्डी सम्मै करका दरमा हेरफेर गरेको छ । अब सुन र सुनका गरगहनाको विक्री मूल्यमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ । यसअघि १० लाखभन्दा बढी मूल्यका सुनका गरगहना वा हिरा, मोती पत्थर जडित सुनको गहनामा मात्रै विलासिता शुल्क लाग्ने गरेको थियो ।
आर्थिक विधेयक २०८२ काअनुसार ‘सुन तथा सुनका गरगहनाको विक्री मूल्यमा’ २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाई असुल गरिनेछ । यो शुल्क आगामी साउनदेखि लागू हुनेछ । त्यस्तै, सरकारले सिमेन्ट र डण्डीको अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको छ । यी वस्तु मुलुकभित्रै उत्पादन हुन्छन । सिमेन्टमा यसअघि प्रतिबोरा ११ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो । अबदेखि भने मूल्यको ५ प्रतिशत लाग्नेछ । कम्तिमा चार सय रुपैयाँ बोरा भएमा त्यसको २० रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । मूल्यका आधारमा अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ । यसले गर्दा सिमेन्टको मूल्य बढेसँगै अन्तःशुल्क बढ्नेछ । त्यस्तै डन्डीमा पहिले प्रतिकेजी १ रुपैयाँ रहेकोमा अबदेखि १ रुपैयाँ २५ पैसा पुगेको छ ।
विद्युतीय गाडीमा सरकारले करका दर चलाएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा २० प्रतिशत महसुल र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लिँदै आएको छ । १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ । २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार महशुल र ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क रहेको छ । ३०० किलोवाटमाथिका गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार महशुल र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारले सबै विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लगाउँदै आएको छ । सरकारले यी सबै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सुर्तिजन्य तथा चुरोटजन्य पदार्थमा अन्तः शुल्कदेखि भन्सार महशुल शुल्कसम्म लगाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्तः शुल्कतर्फ सिगारतर्फ प्रतिखिल्लीमा चालु आर्थिक वर्षकै ३१ रुपैयाँलाई निरन्तरता दिएको छ । तर भन्सार महशुल शुल्कतर्फ भने प्रतिहजार खिल्लीमा ११ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सिगारतर्फ ९ हजार, फिल्टर नभएको चुरोटमा प्रतिहजार खिल्ली ४ सय ५ सय, फिल्टर भएको ७० मिलिमिटरको प्रतिखिल्ली ४ हजार ५ सय र ७० मिलिमिटरदेखि ७५ मिलिमिटरसम्मको प्रतिखिल्ली ४ हजार ५ सय, ७० देखि ७५ मिलिमिटर प्रतिहजार खिल्लीमा ५ हजार ५ सय, ७५ देखि ८५ मिलिमिटरसम्मको प्रति हजार खिल्लीमा ५ हजार ५ सय, ८५ मिलिमिटरभन्दा माथिको चुरोटमा प्रतिहजार ५ सय ५ सय रुपैयाँ लाग्ने भन्सार महशुल शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले अन्तः शुल्कतर्फ आगामी आर्थिक वर्षदेखि फिल्टर नभएको चुरोटमा प्रतिमिटर ७५५ बाट वृद्धि गरी ७७८ रुपैयाँ लगाएको छ । यस्तै फिल्टर भएको चुरोटतर्फ प्रतिमिटर ७० मिलिमिटर १ हजार ७ सय ४० बाट १ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ, ७० देखि ७५ मिलिमिटरतर्फ २ हजार ३ सय ७० बाट वृद्धि गरी २ हजार ४ सय ४१, ७५ देखि ८५ मिलिमिटरतर्फ ३ हजार ६० बाट ३ हजार २ सय १३, ८५ मिलिमिटरभन्दा लामोतर्फ ४ हजार २ सयबाट ४ हजार ४ सय १० रुपैयाँ अन्तः शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । भन्सार महशुलतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा सिगारतर्फ ९ हजार, फिल्टर नभएको चुरोटमा प्रतिहजार खिल्ली ४ हजार ५ सय, फिल्टर भएकोतर्फ ७० मिलिमिटरदेखि ८५ मिलिमिटरसम्मको प्रति खिल्ली ४ हजार ५ सय रुपैयाँ र ८५ मिलिमिटरमाथिको प्रतिखिल्ली ४ हजार ५ सय रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था छ ।
सहुलियत-छुट
त्यस्तै बजेटमा सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेको छ । डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न समाशोधन गृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको अर्थ मन्त्री पौडेलले बताउनु भयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजिटल पेमेन्ट एण्ड क्लियरिङमा भ्याट लागू गरिएपछि त्यसको आलोचना भएको थियो । बजेटमार्फत सो व्यवस्था लागू भएपछि क्लियरिङ र सेटलमेन्ट सेवा दिने एनसीएचएल र फोन पे दुवैले १३ प्रतिशतले शुल्क बढाएका थिए । यसको भार उपभोक्तामाथि थपिएको थियो ।
सरकारले चिनीको आयात महसुल आधा घटाइएको छ । आर्थिक विधेयकमा चिनीको महशुल ३० बाट १५ प्रतिशत बनाएको छ । कोल्डड्रिङस, बिस्कुट, इनर्जी ड्रिङ्क्स, कन्फेक्सनरी, जुस लगायतका उद्योगले लामो समयदेखि चिनीको आयात महशुल घटाउन माग गरिरहेका थिए । खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दुधजन्य पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा धान, चामल, दाल, गेडागुडीहरुमा १.५ देखि २.५ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्दै आएको थियो । अग्रिम कर घट्दा आगामी दिनमा खाद्यान्नको मूल्यमा उपभोक्ताले केही राहत पाउनेछन् । बजेटले गर्दा फलफूलमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत अग्रिम कर हटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खाद्यन्नको अग्रिम कर बढ्दै १० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । बीचमा पुनः अग्रिम कर घटेर खाद्यान्न व्यवसायीले २.५ प्रतिशतसम्म तिर्दै आएका थिए । फलफूलको अग्रिम कर भने १० प्रतिशतनै रहेको थियो ।
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महशुल छुट दिइएको छ भने सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छ । नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ भने दश करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
बजेटले मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिल गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत दिएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र सोका हवाई टिकटको कारोवार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिन्हा हुने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने ५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने र सो भन्दा बढी भन्सार बिन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने, राजश्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्वुलेन्समा विद्यमान १६ लाख रुपैयाँको मूल्य सीमा हटाइएको छ ।
काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महशुल खारेज गरिएको छ भने प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा भन्सार महशुल हटाई अन्य कर तथा महशुल खारेज गरिएको छ । फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महशुल खारेज गरिएको छ । ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेसिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादकलाई ६ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने व्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लिई अन्य कर महशुल नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरिएको छ भने विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लिई अन्य कर महशुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै त्यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
बीस वर्ष भन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ भने सडक, सिंचाई र जलविद्युत आयोजनामा सुरूङ प्रविधिको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ्ग मेसिन पैठारी गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लिई बाँकी कर तथा महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
दायरा
सरकारले करको दायरा विस्तार खासै गर्न सकेको देखिँदैन । करका आधार संरक्षण गर्दै सरकारले मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल दरमा वृद्धि गर्नु बाहेक अरु खासै दायरा फराकिलो पारिएको छैन । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ । जसअनुसार इलेक्ट्रोनिक चुरोट, भेपमा प्रतिगोटा ३० रुपैयाँ कर लगाइएको छ । विद्युतीय विजक प्रणालीमा करदाताको आवद्धता बढाउँदै केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । सबै किसिमका डिजिटल कारोवारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: १६ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
