१५ जेष्ठ २०८२, बिहीबार
काठमाडौँ ।उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीवार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजित बजेट प्रश्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराए । उनले आफ्नो भविष्य आफैं निर्माण गर्नसक्ने क्षमतावान, उद्यमशील र उत्पादक मानव पूँजीको विकास, शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक विद्यालय पर्नेगरि एक सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिएका छन् । ती एक सय विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यसका लागि प्रति विद्यालय पच्चिस लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिने बताए ।
बजेट प्रश्तुत गर्ने क्रममा उनले अंग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षकहरुको अभाव हुन नदिन विश्व विद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । साथै बजेटमा कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजाको रकम बढाउँदै १० अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
उनले भने, ‘आफ्नो भविष्य आफैं निर्माण गर्नसक्ने क्षमतावान, उद्यमशील र उत्पादक मानव पूँजीको विकास गरिनेछ । शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक विद्यालय पर्नेगरि एक सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस कार्यक्रमका लागि प्रति विद्यालय रु २५ लाख अनुदान प्रदान गरिनेछ । शिक्षक र विद्यार्थी संख्या तथा भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालयको पुनः नक्साङकन गरिनेछ । नक्साङ्नका आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति लिइनेछ । गाभिएका विद्यालयहरुका लागि प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरेको छु । शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ । शिक्षकको क्षमता विकास गर्न आवधिक रुपमा तालिमको व्यवस्था गरिनेछ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरा विस्तार गरि विद्यालय शिक्षाको नतिजा र गुणस्तर सुधारमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने नीति लिइनेछ । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिनेछ । अंग्रेजी, गणित, विज्ञान शिक्षकहरुको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गरिनेछ । स्नातक तह उत्तिर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रका सशर्त अनुदान कार्यक्रमलाई क्रमशः वित्तिय समानीकरण अनुदानमा रुपान्तरण गरिनेछ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ । कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजाको रकम वृद्धि गरी १० अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ । यसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछ । विद्यालयमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई एक अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छ । यसबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन् । लक्षित समुदाय र विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तर गरिनेछ । मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्चशिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । छात्रवृत्तिका लागि २ अर्ब ४४ करोड बिनियोजन गरेको छु । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वापत संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराइँदै आएको सशर्त अनुदान बृद्धि गरेको छु । यसका लागि रु १० अर्ब १६ करोड बिनियोजन गरेको छु । नेपाली मौलिकतामा आधारित शिक्षण सिकाई प्रणाली विकास गरिनेछ । विद्यालय शिक्षामा भर्चुअल शिक्षण प्रणालीलाई उयोग गरिनेछ । शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गर्न डिजिटल सिकाइ पोर्टलको विकास गरिनेछ । अपांगता भएका विद्यार्थीलाई आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्न छात्राबासको प्रबन्ध गरिनेछ । राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तयार गरि निजी विद्यालयको समेत प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ । गुरुकुल, गुम्बा, मदरसालगायतका परम्परागत शिक्षा पद्धतिको विषयगत र शैलीगत विशेषता संरक्षण र प्रबद्र्धन गरिनेछ । राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत तराई मधेशमा एक हजार पाँच सय, पहाडमा एक हजार र हिमालमा पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । निर्माणाधीन नमूना विद्यालयहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि २ अर्ब ७२ करोड बिनियोजन गरेको छु । उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा लक्षित बनाइनेछ । उच्च शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गरि विश्वविद्यालयहरुको सञ्चालनमा एकरुपता कायम गरिनेछ । अध्ययनका लागि मुलुक बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन र रोजगार बजारअनुसारको जनशक्ति विकास गर्न जोड दिइनेछ । विश्वविद्यालयहरुका विभाग एवं संकायहरुका पुनःसंरचना गरिनेछ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनःसंरचना गरि उच्चशिक्षाको सुदृढ नियमनकारी निकायमा विकास गरिनेछ । विश्वविद्यालयहरुलाई विद्यार्थी संख्या, शैक्षिक गुणस्तर र पूर्वाधारको आवश्यकताका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । शैक्षिक सत्र अगावै शैक्षिक क्यालेण्डर प्रकाशित गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र सोको पालना नगर्ने विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्ने व्यवस्था गरिनेछ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइने छ । शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ । वीवीसी योगमाया हिमालयन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । विश्वविद्यालयहरुमा विदेशी विद्यार्थीहरु समेत आकर्षित नीति लिइनेछ । शैक्षिक क्यालेण्डर अवधिभरको लागि विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिषा उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई बहु प्रवेशको भिषाको प्रबन्ध मिलाइनेछ । सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक पर्ने विषय र संख्या अनुरुप जनशक्ति उत्पादन गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस वमोजिम मेडिकल शिक्षामा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई गरिब, जेहेन्दार र अति दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी लक्षित बनाइनेछ । बर्दिबास, बुटवल, सुर्खेत र डडेलधुरामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउन ५६ करोड बिनियोजन गरेको छु । चिकित्सा शास्त्र, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, नर्सिङलगायतका प्राविधिक विषयमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन विद्यमान मापदण्ड पुनरावलोकन गरि अध्ययन कोटा बृद्धि गरिनेछ । विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीलाई नतिजाको आधारमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र विश्वविद्यालय शिक्षामा आबद्ध हुन प्रोत्साहित गरिनेछ । उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न नसकेका युवाहरुलाई शीपमूलक तालिमका माध्यमबाट उद्यमशील बनाइनेछ । आगामी वर्ष प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्बाट २६ हजार ९ सय युवाहरुलाई छ महिनाभन्दा बढी अवधिको तालिम प्रदान गरिनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा एक प्राविधिक शिक्षालय छनोट गरि नमूना शिक्षालयमा स्तरोन्नति गरिनेछ । साधारण विद्यालयका प्राविधिक धारका विद्यार्थीले शिप विकासका लागि त्यस्ता शिक्षालयको पूर्वाधार सुविधाको उपभोग गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सेवाको प्रकृतिका आधारमा सार्वजनिक निकायमा इन्टर्नलाई परिचालन गरिनेछ । उद्यमशीलतामैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न हप्तामा बीस घण्टा कामको न्यूनतम ज्यालासहित कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड बिनियोजन गरेको छु ।’
उनले बर्दिबास, बुटवल, सुर्खेत र डडेलधुरामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउन ५६ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १५ जेष्ठ २०८२, बिहीबार
