
काठमाडौँ। विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले न्याय सम्पादन गर्दा विधिको शासन, न्यायिक सुधार, सुदृढिकरण र पारदर्शितालाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताएका छन्
शुक्रवार कानून दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सही न्याय सम्पादनका लागि कानूनले दिएको अधिकार र जिम्मेबारी अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने राष्ट्रको वास्तविक उद्देश्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी न्यायालयको भएको बताउदै उनले न्यायकमीले सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त आर्थिक अपेक्षा गर्दा न्याय सही न्याय सम्पदान नहुने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । न्यायकर्मीले सही ढंगले कार्य गर्नका लागि निश्चित सेवा सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने बताउदै न्यायलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउन बनाउन स्वतन्त्र न्यापालिकाको अवधारणामा काम भइरहेको बताएका छन् । विशेष अदातलको नयाँ नियमावलीअनुसार फसलाको कार्यान्वयन पनि विशेष अदालतले गर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राष्ट्रको सुशासनको उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी हामीमा रहेको छ । हामी भन्ने गर्छौँ कि जुन जिम्मेबारी कानून र तोकेको छ, त्यो जिम्मेवारीमा बसेर त्यसैमा हामीले अनियमितता भ्रष्टाचार गर्ने हो भने न्याय प्राप्ति वास्तविक उद्देश्य असफल हुन जान्छ । त्यसैले जेरो टलरेन्स । यो हामी सँधै आग्रह गर्ने गछौँ सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त अपेक्षा यो संस्थामा काम गर्ने कुनै पनि अधिकारीहरुले राखेका छ कि छैन त्यो सहयोगको अपेक्षा राख्दछौँ । न्यायापालिकाको स्वतन्त्रताका लागि अतिरिक्त न्यायाधीशहरु राख्नु हुँदैन । न्यायाधीशको सेवा शर्त सुविधा निश्चित हुनुपर्छ । ठिक ढंगले काम गरोस् स्वतन्त्र भएर काम गरोस् । न्यायानिर्भिक भएर गरोस् भन्ने हिसाबले त्यो जिम्मेबारी सुम्पिएर संसारले अपनाइ रहेको स्वतन्त्र न्यायापालिका हामीले अपनाइराखेका छौँ । र यहाँहरुले मूल्याङ्कन गर्नुभएकै छ हामीहरु कत्तिको स्वतन्त्र भएर काम गरेका छौँ, कति न्याय सम्पादन भएको छ भन्नु भन्दा पनि हजुरहरुको मूल्याङ्कनमा भर पर्छ । त्यसैले एउटा संवैधानिक चेत यसरी यो दिवसले उजागर गरेको छ र विधिको शासन, न्यायिक सुधार, सुदृढीकरण र पारदर्शितालाई हामीले जहिले पनि आत्मसाथ गर्नुपर्छ त्यो भनेको काम कारबाहीबाट देखिने कुरा हो । अहिले विशेष अदालतमा नियमावली बनिसकेपछि फैसला कार्यान्वयन आफैले गर्नसक्ने पनि व्यवस्था छ ।’
न्यायाधीश कुँवरले नेपालको इतिहासमा गौडो गोश्वाराले न्यायालयको काम गर्ने गरेको बताए । गौडो गोश्वारामार्फत मुद्दा छिनोफानो गर्दा धेरै तह पार गर्नुपर्दा जालझेल हुने भएकाले प्रधानन्यायालय ऐन, २००८ जारी भएको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: २६ बैशाख २०८२, शुक्रबार