Trending
>>   विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छः सरोकारवाला >>   मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   २५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध
Logo
१० पुष २०८२, बिहीबार
१० पुष २०८२, बिहीबार

संविधान संशोधन गर्न सर्वदलीय समिति गठन गरौँः काँग्रेस उपसभापति गुरुङ


काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले संविधान संशोधनका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपसभापति गुरुङले दश वर्षदेखि संविधान प्रयोगमा रहेको उल्लेख गर्दै अब पुनरावलोकन नभई संशोधनतर्फ लाग्नुपर्ने र सहमतिको बाटो अपनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् । उपसभापति गुरुङले निर्वाचन प्रणालीमा समेत सुधारको माग गर्दै वर्तमान समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गतको बन्दसूची हटाउने प्रश्ताव गरेका छन् । उनले समानुपातिक तर्फका ११० जना सांसदको बन्दसूची हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘हामीले संविधान प्रयोगमा ल्याएको दश वर्ष भयो । दश वर्ष कार्यान्वयन गरिसकेको संविधानको फेरि बसेर पल्टाएर समिक्षा गर्नुपर्छ र ? प्रयोग नै समिक्षा हो सभामुख महोदय । यस अवधिमा संविधानमा कहाँ कहाँ समस्या छ भन्नेकुरा हामीले पत्ता लाइसकेको अवस्था छ । त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको समिक्षा होइन संशोधन गर्ने लेखिनुपर्छ । त्यसो भए स्वागत गर्न सकिन्छ ? संविधानको संशोधन सहमतिद्वारा गरौं भन्ने कुरा आएको छ नि त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । यहाँ अर्को कुरा पनि थपिनुपर्ने थियो संविधान संशोधन गर्नको लागि सर्वदलीय समिति गठन गरिनेछ । भनेर लेखिदिएको भए के बिग्रिन्थ्यो ? आखिरमा हामी सबै मिलेर संविधान बनाएका हौं । संशोधन गर्नपनि सबै मिल्नैपर्छ । हामीले अब समानुपाति प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान आँट गर्ने कि नगर्ने ? अब ११० जनाको जुन बन्दसूची छ त्यसलाई हटाउँ । १६५ निर्वाचन क्षेत्र बाँकी रहन्छ । बाँकी ५५ जना महिला हुने गरेर छुट्याइदिउँ ।’

उनले अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचारको घट्नामा संलग्नहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउन समेत प्रश्ताव गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: २३ बैशाख २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?