सरकारलाई योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूको सुझाव–निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नुस्

काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने खालको हुनुपर्ने जानकारहरूले बताएका छन् ।

बिहीवार विपी चिन्तन प्रतिष्ठान र संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित गरेको आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै जानकारीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले अहिलेको स्थितिमा सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नसकेको बताएका छन् । उनले बैङ्कमा पैसा थुप्रिएर बस्दा समेत कसैले पनि लगानी गर्न रुचि नदेखाएको बताउदै निजी क्षेत्र गम्भीर रूपमा लगानी गर्न नचाहेको भन्दै त्यसको भित्री कारण खोज्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने समेत जिकिर गरेका छन् ।

उनले भने, “अहिलेको स्थितिमा सरकारले प्राइभेट सेक्टरको विश्वास जित्न सकेको छैन । त्यसको उदाहरण भनेको बैङ्कमा पैसा जम्मा भएर बस्ने, लगानी कसैले नगर्ने । यसको अर्थ के हो भन्दा निजी क्षेत्र सिरियसल्ली इन्भेष्ट गर्न तयार छैन । त्यो विश्वास कसरी बनाउने ? सरकारले निजी क्षेत्रसँग सबैभन्दा पहिले विश्वासलाई कसरी बढाउने हो भन्नेमा एकदम सिरियस हेर्नुपर्नेछ ।”

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. गोविन्द पोखरेलले आगामी बजेटले क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले अहिले नेपालले ४ रुपैयाँ ७७ पैसा खर्च गरेर एक रुपैयाँ सम्पती कमाएको भन्दै नेपालले महँगो विकास धान्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले क्षमता विकास गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाएको खण्डमा त्यसले राम्रो प्रतिफल दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

उनले भने, “समग्र क्षमतामा विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले हाम्रो ४ रुपैयाँ ७७ पैसा खर्च गरेर एक रुपैयाँ सम्पती कमाउने पनि हाम्रो क्षमता नभएरै हो । हामी त्यति महँगो विकास धान्न सक्दैनौँ । क्षमता विकास गर्ने क्षेत्रमा, चाहेँ त्यो विदेश जाओस्, चाहेँ स्वदेश बसोस्, क्षमता भयो भने त्यसले गर्नसक्छ । यसमा बजेट बढाएर मान्छेहरूको क्षमता बढाउनुप¥यो ।”

नेकपा (एमाले) का लेखा समिति सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै कमजोर भएको बताएका छन् । उनले जुन किसिमको स्रोत, साधन र क्षमता हुनुपर्ने हो, त्यो सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले स्रोत र साधनको अभावले हजारौँ परियोजनाहरू ठेक्का लागेर पनि कार्यान्वयन नगएको बताउदै कँडेलले मुलुकको आम्दानीको स्तर अत्यन्त न्यून र सीमितताभित्र रहेको बताउँदै त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले भने, “हाम्रो देशको आम्दानीको आधार अत्यन्त न्युन छ । राजस्व बढाउनको लागि आयात बढाउनुपर्ने, आयात बढायो विदेशी मुद्रामा समस्या पर्छ । आयात घटायो राजश्व छैन । करिव ६० प्रतिशत हाम्रो देशको आम्दानी भन्सारमा आधारित छ । चाहे त्यो भन्सार होस्, चाहे त्यो अन्तःशुल्क होस्, चाहे त्यो मूल्य अभिवृद्धि कर होस् । त्यो सीमितताभित्र हामी छौँ, त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो निजी क्षेत्र पनि कमजोर नै छ । सरकारी क्षेत्र पनि कमजोर छ । हामीसँग जुन किसिमको क्षमता हुनुपर्ने हो सरकारी क्षेत्रसँग पनि त्यो छैन, निजी क्षेत्रसँग पनि क्षमता र स्रोत दुवै छैन । त्यसै कारणले हजारौँ परियोजनाहरू ठेक्का लागेर कार्यान्वयन नभएका हुन् । दुई वटै पाटो छ त्यहाँ । निजी क्षेत्रसँग साधन, स्रोत र क्षमता नहुने र सरकारी क्षेत्रले त्यसलाई अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, दण्डित गर्ने क्षमता नभएरै यस्तो भएको हो ।”

कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरुले बजेटको लागि स्रोतहरूको जगेर्ना गर्नु चुनौति रहेको बताएका छन्।